कस्ता उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने ?

न्याय गरेर,  दिएर हुँदैन त्यो देखिनुपर्छ। लामो समय कारागार बसेका कतिपय कैदी निर्दोष सावित भएको हामीसँग थुप्रै उदाहरण छन्। अदालतले अन्ततः न्याय त दियो, तर त्यस्ता कैदीबन्दीको ऊर्जाशील जीवन कालकोठरीमा बर्बाद भइसकेको हुन्छ। अझ कतिपयले जीवितै न्याय पाउन नसकेको उदाहरण पनि भेटिन्छन्।

विकास पनि त्यस्तै हो। विकास गरेको छु भनेर मात्र हुँदैन। जनता लाभान्वित नहुने विकासको कुनै अर्थ हुँदैन। जनतासँग नजोडिने विकास पृथ्वीको कुरूप विनाश मात्र हो। भारत विश्वको प्रमुख औषधि उत्पादक तथा निर्यातकर्ता देश हो तर, औषधि अभावमा सबैभन्दा धेरै त्यहींका नागरिक मृत्युवरण गर्छन्। त्यस्तो उत्पादन प्रणालीको के अर्थ जुन आफ्नै देशको नागरिकसँग जोडिंदैन।

केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जालतिर प्रवेशद्वार र भ्यूटावर आतंकको तस्वीर चल्दै थियो। आम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता देशको कर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भन्ने आवाज दिंदै थिए। कतिपय नेता त्यसमाथि आफ्नो नैतिक समर्थन जनाउँदै थिए। एउटा राजनीतिक दल भने यी संरचनालाई देशको गौरवसँग तुलना गर्दै थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले त भ्यूटावरलाई सभ्यता, विकास र आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्रसँग दाँजेको सुनियो। चर्को आलोचना हुँदै गर्दा अझै पनि त्यस्ता संरचनाकै पक्षमा बोल्दै गरेको सुनियो।

उदेक त तब लाग्यो जब ओलीले भ्यूटावरले दूध दिनलाई गुजराती गाई नभएको तर्क गरे। यदि होइन भने किन पाल्ने भन्ने प्रश्न त स्वाभाविक हुन्छ नै। आजको कङ्क्रिट संरचना कहिले पो बन्ला र सभ्यताको सूचक ? हाम्रो कति पुस्ता पछिको पिंढीले यस्ता संरचनाको गौरव व्याख्या गर्ला ? हामी नेपाली मन्दिर र धाम धाउन रमाउँछौं। धेरै भएको छैन केही युवावर्ग प्राकृतिक झरनाहरूप्रति प्रभावित हुनथालेको। पैदलमार्ग, तालतलैयातिर आकर्षित भएको। यो संख्या नगण्य छ। यो संख्या सहरकेन्द्रित युवावर्गको छ। हाम्रा आन्तरिक पर्यटनको मुख्य केन्द्र अझै पनि मन्दिर, धामहरू नै हुन्।

सभ्यता र भ्यूटावरको सम्बन्ध

सभ्यताको सामान्य अर्थ हुन्छ- मानव समाजको प्रगतिशील, उन्नत र समावेशी विकास। हाम्रो इतिहास गौरवमय बहादुरीको मात्रै होइन, रचनात्मक क्षमताको पनि रहेको छ। काठमाडौं, भक्तपुर ललितपुर लगायत देशका कैयन् क्षेत्रमा बनेका पुरातात्त्विक महत्वका भौतिक संरचनाहरू हाम्रो सिर्जनशीलता देखिने संरचनाहरू हुन्। यससँग हाम्रा कतिपय रीतिरिवाज र संस्कृति जोडिन्छ। राजा, महाराजाहरूले यस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्नुको मुख्य कारण त्यससँग आफ्नो नाम जोड्नु र इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउनु थियो।

अर्कोतिर यस्ता संरचनाले राज्यको वैभव खडा गर्थ्यो। नगरवासीले काम पाउँथे। यसरी रोजगारी सृजना हुन्थ्यो, परिवारको आर्थिक भार थामिन्थ्यो। कालिगड समेत प्रख्यात हुन्थे। अरनिकोको उदाहरण त छँदैछ। मठ–मन्दिर जस्ता संरचना त अझ धार्मिक ध्येयले उत्प्रेरित हुने नै भैहाल्यो। यसरी हाम्रो सभ्यता, हाम्रो कला कौशल हाम्रो गौरवमय इतिहास हो।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भ्यूटावरलाई धरहरासँग दाँजेर सभ्यताको प्रतीकको रूपमा व्याख्या गरेको सुनियो। धरहरा वास्तवमा राज्यको सूचना र जानकारी नगरवासीहरूमा पुर्‍याउन र नगरको निगरानीको हेतुले निर्माण भएको पाइन्छ। त्यतिबेला न त हुलाक, डाँक, पत्रपत्रिका थिए न त आज जस्तो आमसञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जाल। तसर्थ सरकारको मुख्य कामकारबाहीहरूबारे सूचना तिनै अग्ला संरचना मार्फत दिनुपर्थ्यो।

त्यो समय र समाजको लागि ती संरचना वास्तविक अर्थमै प्रगतिशील विकास थियो। त्यसैले आज त्यसले सभ्यता बोकेको भान गराउँछ। भीरको फेदीमा घर हुने जनता छन्। अग्ला अग्ला डाँडा नियाल्न आँगनमा आउनुपर्छ। नजर जति जति चुचुरातर्फ बढ्छन् पहिले फाटेको टोपी झर्छ अनि ती चुचुरा नियाल्ने शरीर चुचुरोको दर्शन पाउँदा नपाउँदै उत्तानो परिसकेको हुन्छ। अर्कोतिर पहराको टुप्पोमा घर हुन्छ। सूर्योदयसँगै चारैतिरको दृश्य उसै देखिन्छ। त्यो हेर्न रुख समेत चढ्नु पर्दैन। नेपालको पहाड र हिमाल चुचुरा आफैंमा प्राकृतिक भ्यूटावर हुन्। तराई, मधेशको लागि भने कुनै रूपमा लाभदायक पनि हुन सक्छ।

विकास र आर्थिक क्रियाकलाप अनि भ्यूटावर सम्बन्ध

जसले जति जे जे भने पनि आजका कंक्रिट भ्यूटावरहरूको उद्देश्य पर्यटन प्रवर्धन नै हो। कोरोनाले पर्यटन व्यवसाय धरासायी भएको यस्तो परिस्थितिमा कंक्रिट टावर चढ्न कंक्रिट संरचनामा अभ्यस्त विदेशी पर्यटकका लागि कुनै एड्भेन्चरस हुन्छ भन्ने लाग्दैन। नेपाल भित्रिने प्रायः विदेशी पर्यटक नेपालको कला–संस्कृति, पुरातात्त्विक संरचना र प्राकृतिक सुन्दरता अवलोकनमा चासो राख्ने गर्छन्। नेपालको लागि सबैभन्दा श्रेयष्कर भनेको नेपालको प्राकृतिक भूबनोट माथि कम प्रहार मुख्य हो। आजका भ्यूटावरहरू साँच्चै भन्नुपर्दा प्रकृतिको विद्रुपीकरण वा कुरुपीकरण हुन पुगेको छ। यस्ता संरचनाले वास्तवमै प्रतिफल दिन थाले भने पनि कम्तीमा यो एक दशक अगाडि हुन सक्दैन।

मान्दिऊँ यो विकास नै हो तर आजको जनताको जीवनस्तरसँग न त यो जोडिन्छ न त यसले कसैको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य प्रभाव पार्छ। विकास जनतासँग जोडिएन भने त्यो भएर पनि देखिंदैन। पर्यटन केन्द्रहरू निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, पर्यटकको जोहो पनि गर्नुपर्छ। वैदेशिक पर्यटनले मात्र देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिंदैन। आन्तरिक पर्यटनले गराउने आर्थिक क्रियाकलापले समान विकासको अवधारणा साकार पार्न मद्दत गर्दछ।

अर्कोतर्फ जनता रोग, भोक र शोक ग्रस्त छन्। समस्याहरूका चाङ छन्। स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय तहले जनताका तात्कालिक समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। तर, कसरी हुन्छ कंक्रिट संरचना देखाएर यही विकास हो भन्नु लज्जास्पद कुरा हो। त्यसैले यो विकास होइन विनाश हो। विकास सकारात्मक नहुन पनि सक्छ। एटम बमको विकास एउटा राम्रो उदाहरण हो। हाम्रो दशक पछाडिको विकास बोधमा के थाहा हामी प्रकृतिप्रेमी पो हुन्छौं कि ?

केही समयअघि राष्ट्रिय टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरूमा सिन्धुपाल्चोकको एउटा वडा देशकै पहिलो शतप्रतिशत घरहरूमा खानेपानी पुर्‍याउने वडाको रूपमा घोषणा भएको समाचारहरू बजेको, लेखिएको देखियो। कम्तीमा त्यो वडाका जनताको एउटा समस्या समाधान भएको देखियो। यो स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने कैयन् काम अथवा विकासमध्ये एक हो। सबैभन्दा सबल पक्ष यो विकासले प्रत्यक्ष जनता लाभान्वित भएका छन्। जनतासँग विकास जोडिएको छ। पर्याप्त होइन, छैन। आवश्यकताको बोध, जिम्मेवार र दृढ इच्छाशक्तिको निचोड हो यस्तो कार्य। स्थानीय सरकार स्थानीय रूपमा स्वायत्त छ। सर्वाधिकार सम्पन्न छ।

पार्टी विधि, सिद्धान्त, घोषणापत्र अनुरूप कार्य गर्दा राम्रै होला। त्यो नभए पनि स्थानीय आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्नु र तात्कालिक समस्या समाधान हुने जनताले तुरुन्त, प्रत्यक्ष फरकपन महसुस गर्ने खालका काम गर्नु नै स्थानीय अनुमोदित प्रतिनिधिको कर्तव्य हो। जुन कुरा आफैंमा कुनै कठिन काम पनि होइन।

स्वायत्त निकाय हुँदाहुँदै पनि आर्थिक रूपमा रहने केही पाबन्दी, अभाव तथा व्यक्तित्व टकरावको समस्या त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। प्रतिनिधिहरूका बीचमै जस लिन वा पाउन हुने यस्तो खालको टकरावले जनताका समस्या छायाँमा पर्ने गर्दछ।

कृषिप्रधान देश नेपालमा महामारीको समय आउनु भन्नाले कृषि उपज नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्नु हो भन्ने छाप कोरोना कालमा बगाइएको दूध र नष्ट गरिएको केरा लगायत फलफूल उदाहरण बन्न पुग्यो। समाचारका बुलेटिनहरूले त्यस्तो प्रकारको न्यूजलाई प्राथमिकतासहित प्रसारण गरेको देखियो। जब कृषकले बजारको असुविधा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, तब प्रश्न उठ्छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधि जीवित त छन् ? स्थानीय सरकारले यस्तो अवस्थामा बजार र कृषकबीचको सेतुको रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ।

तराईका जनता उखु उत्पादन गर्छन्। खरिद गर्ने फ्याक्ट्री मालिकहरू प्राय: नेता, सांसद, मन्त्रीसम्म छन्। स्थानीय प्रतिनिधि स्वयम् बिचौलिया छन्। उनीहरू कृषकको उक्त उपजको मूल्य तिर्दैनन्। उल्टो पुस, माघको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा उखुको मूल्यको लागि सहरमा आन्दोलित हुन आइपुग्नुपर्छ। अन्तिममा सरकारी बजेटमार्फत समस्या समाधान गर्ने सहमति हुन्छ। कृषक घर फर्कन्छन्। या त त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन या त भए पनि कृषकले उक्त मूल्य पाउँदैनन्। तिनै व्यक्ति फेरि निर्वाचनताका सामुदायिक भवन, त्यसका लागि कुर्सी, सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने केही बजेटसहित उपस्थित हुन्छन्। र, अबुझ जनता तिनैलाई आफू शासित हुने शासक बनाउँछन्। कम्तीमा त्यहाँको स्थानीय सरकारले उचित मूल्यमा कृषकसँग उखु खरिद गर्ने र बजारमा बिक्री प्रबन्ध मात्र मिलाइदिने हो भने ठगहरूको फन्दामा कृषक पर्नुपर्ने थिएन।

जसरी केन्द्रमा, विश्वविद्यालय, विभिन्न आयोग, अदालत, राजदूत लगायतको पदमा पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती भएका छन्, त्यो रोग स्थानीय तहमा झन् व्यापक रूपमा भएको देख्न सकिन्छ। योग्यता र क्षमताले कुनै मूल्य राख्दैन। स्थानीय रूपमा आउने यस्तो प्रकारको अवसरमा पदासीन हुन चाहिने एउटै मात्र योग्यता भनेको कार्यकर्ता हुनु हो। जसरी केन्द्रीय नेताका अगाडि भन्किने झिङ्गाहरूको भीड देखिन्छ एउटा वडा अध्यक्षको वरिपरि त्यसरी नै १०-१५ जनाको बटालियनले गस्ती गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको कुनै काम हुँदैन। कुनै दिन मेलापात गएको देखिन्न। कुनै दिन छुट्टीमा हुँदैनन्। वडा कार्यालयमा दैनिकी गुजार्ने उनीहरू नै वडाअध्यक्षको सल्लाहकार जस्ता लाग्छन्। त्यही टोली हुन्छ को कुन पदमा जागिरे हुने भन्ने टुङ्गो लगाउने। उनीहरू नै हुन्छन् कुन कामको ठेक्का कसले पाउने भन्ने निर्णय गर्ने।

ताजुब त तब लाग्छ कि उनीहरूले व्यवहार कसरी चलाउँछन्। प्रत्यक्ष आयस्रोत नदेखिने यस्ता परजीवीहरूले कसरी आफ्नो र परिवार चलाउने गर्छन्। बाइकको तेल खर्च कसरी धान्छन्। सायद यस्ता भ्यूटावरहरू करोडौंको लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने यस्ता परजीवी पाल्न हुनसक्छ। वडामा हुने भीडको यो कहानी पालिकातिर नहुने भन्ने कुरै भएन।

अर्कोतिर निर्वाचन खर्च आफैंमा त्रासदीपूर्ण छँदैछ। भनिन्छ- यो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो छ। वास्तवमा यो प्रणालीसँग कुनै साइनो सम्बन्ध राख्ने कुरै छैन। निर्वाचन आयोग र नियमावली छ। निर्वाचन आचारसंहितामा स्पष्ट उल्लेख हुने गर्दछ। चुनावी खर्चको हदबन्दी, प्रचार सामग्री शैलीको प्रयोगमाथि स्पष्ट नियमावली बोल्छ। दुःखद कुरा कार्यकर्ता र पार्टी स्वार्थसँग जोडिएकाहरूको बाहुल्य हुनाले अनुगमन, नियमन हुँदैन।

आजका प्राय: सरकारी कर्मचारी ऐन–नियमले स्वतन्त्र र शक्तिशाली महसुस गर्दैनन्। नेताले स्थानान्तरण र बढुवामा लगाइदिने गुन तिर्न बसेका संयन्त्र जस्तो लाग्छ। नियम, कानुन र परिधि नै नभएको भए न प्रणालीलाई दोष दिनु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय निकम्मा बनिदिनु प्रणालीको दोष हो र ? अहिले उम्मेदवारहरू वडा/पालिकाको वार्षिक बजेट भन्दा बढी रकम लिएर चुनावी खर्चको लेखाजोखा गरेको सुनिन्छ। त्यो स्रोत के हो ? किन त्यत्रो रकम खर्चेर चुनाव लड्ने ? उत्तर सहज छ- राजनीति सेवा होइन, व्यवसाय भएको छ। चुनावी खर्च लगानी हो। निर्वाचन पश्चात् त्यो लगानी उठाउनु छ। अर्को निर्वाचनको खर्च यहीबीचमा कमाउनु छ। त्यसको लागि उत्पादक क्षेत्रमा लगानीको काम गरेर हुँदैन। त्यसको लागि भ्यूटावर जस्तै संरचनामा लगानी गर्नुपर्छ।

सामग्री ढुवानी खर्च व्यापक देखाउनुपर्छ। निर्वाचित हुनेले एक्लै यसरी रकम गुपचुप पार्न सक्दैन। सधैं अपारदर्शी भएर हुँदैन। भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने डर हुन्छ। आर्थिक मिलान त गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पालिकाको इन्जिनियरदेखि कर्मचारी सबैको मिलेमतो र हात लिनुपर्ने हुन्छ।

विगत केही वर्षदेखि वागमती सफाइ अभियान भनेर एउटा अफवाहको कार्यक्रम चलाउँदै आएको देखिन्छ। ठूला ठूला हस्तीहरू समेत त्यो कार्यक्रममा जोडिन्छन्। यसरी वागमती सफा हुन्छ र ? वागमती सफा गर्ने हो भने पहिला ढल मिसाउन छोड्नुपर्ला नि ? सीधै बुझिन्न र वाग्मती सफाइ अभियान चलाएर एउटा तप्का कमाइधन्दा चलाउँदैछ। एउटा कृषि सडकको निर्माण समितिले २० प्रतिशत रकम सदुपयोग पनि गर्दैन। त्यस्तो समिति तिनै नेताका वरिपरि भन्किने झिंगाहरूको नेतृत्वमा बन्छ।

२० प्रतिशत काम सकिएपछि उनीहरू काम सकिएको कागजात तयार पार्न लाग्छन्। सर्वप्रथम अनुगमन गर्ने इन्जिनियरले माग्ने रकम फाइनल हुन्छ। २० घण्टा डोजर लगाएको हो भने त्यसलाई बढी समयको बिल बनाउन लगाइन्छ। बिल त्यत्तिकै बन्दैन। त्यहाँ पनि बुझो लगाउनुपर्ने हुन्छ। मानौं त्यसका लागि अर्को ३० प्रतिशत खर्च भयो। अब बाँकी ५० प्रतिशत कहाँ जान्छ भनिरहन नपर्ला।

त्यसैले स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पार्टीसँग सम्बन्धित पात्र भन्दा पनि योग्यता, क्षमता राख्ने स्वतन्त्र व्यक्ति जिताउने हो भने कम्तीमा ती परजीवीहरू पाल्नुपर्ने समस्या हुँदैन।

आजका कार्यकर्ता नबुझ्ने छैनन्। इमानदार कार्यकर्ताहरू काम माग्न वडा, पालिका धाउँदैनन्। जति नेताहरू ढोङी छन्, तिनै नेताका जयजयकार गर्ने कार्यकर्ता त्योभन्दा जाली, फटाहा गाउँमा उधारो खाने नतिर्ने खालका छन्। उनीहरूको काम यतिबेला उम्मेदवारलाई गलत सूचना दिने हो। मेरो यति भोट पक्का छ भनेर रकम बार्गेनिङ गर्नु हो। त्यसैले उम्मेदवार स्वयम् भन्दा बढी चुनावी चहलपहल, रौनक उनीहरूलाई लाग्ने गर्छ। यो समय उनीहरूको कमाउने समय हो।

चुनावी मौन अवधितिर व्यापक रूपमा फैलाउने गरिएको हल्ला हो- फलानोले पैसा बाँड्यो रे ढिस्कानोले पैसा बाँड्न लाग्दै छ रे ! वास्तविक रूपमा भोटरसम्म त्यस्तो पैसा पुग्दैन। भोटरलाई सामान्य भोजभतेर दिएर कमाउने गिरोहले चलाउने हल्ला हो। अर्कोतिर पार्टी पोइला जानेहरूको लाम छ। पाँच वर्षसम्म माखो नमारेकाहरू प्रायः अर्को पार्टी प्रवेश गरी टिकट सुरक्षित गरेको देखिएकै छ। हिजो पार्टी प्रवेश गर्नेले आज टिकट पाउनु एकातिर लामो समय पार्टीमा रही योगदान गरेकाहरूको मनोदशा बिगार्ने कुरा हुने नै भयो। तिनीहरूले अराजकताको बाटो अँगाले देशले धान्ला र ?

अकुत भ्रष्टाचार गरी पार्टी केन्द्रमा करोडौंको दाम बुझाएर पुन: टिकट पाउनेहरूको के कुरा गरौं। ठेक्कापट्टा गरी नोटको बाढी बगाउन तम्तयार त्यत्तिकै छन्। मेयर/प्रमुख पदको लागि करोडौं पर्ने टिकट खरिद गर्नेले निर्वाचन खर्च कति गर्लान् ? के यो करोडौंको डिल समाजसेवा गर्ने हेतुले होला र ? समाजको विकृति पहिल्याउने अभियानबाट अभियन्ता बनेकाहरू नै राजनीतिमा लागेको किन भन्ने खुट्याउन नसकिने यो समयमा राजनीति नै गर्नेले विना स्वार्थ समाजसेवा के पो गर्लान् र ! बडो धर्मसंकट त कुन बढी बेकार हो पहिल्याउन देखिन्छ। सशस्त्र विद्रोहको बेला विद्रोहीहरू दुई प्रकारका हुन्थे। एउटा विशेष पोशाक र हातहतियारले सुसज्जित। दोस्रोथरी हुन्थे- झोला बोकेका क्रान्तिको सैद्धान्तिक पक्ष पढाउनेहरू। उनीहरू झोले विद्रोही नामले चिनिन्थे।

यो झोले शब्द त्यहीबेला आविष्कार भएको भए पनि भाइरल बनाउनेहरू अर्काथरी झोले बनेका छन्। कुन उद्देश्यले हो प्रष्ट छैन। चुनावताका यसरी झोले हुनेहरू माथि पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अनौठो कुरा त प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूमा समेत पार्टीको नगर/पालिका उम्मेदवार छान्ने प्रस्तावित नामको सट्टा विधि पद्धतिको तिलान्जली दिंदै केन्द्रको निर्णय हावी हुन्छ। स्थानीय आवश्यकता स्थानीय निकायले तय गर्ने हो कि केन्द्रले ? कम्युनिस्टका त के कुरा गर्नु र वैज्ञानिक देवता खडा गर्नु र तिनकै जयजयकार गर्ने हुल न हुन्।

आज पनि मतदाता सचेतनाको कार्यक्रमको खाँचो उत्तिकै छ। गाउँ घरमा या त युवा छैनन् या त सबै सहरकेन्द्रित छन्। छन् भने पनि पार्टीका कार्यकर्ता मात्र भान हुन्छ। यदि कोही राजनीतिदेखि टाढा छ भने उसले कम्तीमा उम्मेदवारहरूले जारी गर्ने घोषणापत्रका प्राथमिकताका योजना र आकाशे खेती गर्ने खालका भ्रमपूर्ण योजनाको बीचमा गाउँ टोलमा गएर बहस चलाउनुपर्छ। भ्रम चिर्नुपर्छ। देश, गाउँ, टोल, समाज सुसूचित मतदाताको सुविचार र सुझबुझपूर्ण निर्णयले बन्ने हो। सक्षम, नैतिक, पारदर्शी, इमानदार, कर्तव्य परायण, लगनशील नेतृत्वले मात्र गाउँ, समाज बन्न सक्छ। कृषिप्रधान यो देश उत्पादनसँग नजोडिने हो भने जनताले प्रत्यक्ष समृद्धि महसुस गर्न सक्ने छैनन्। समाजवादको नारा लगाएर समाजवादमा पुगिन्न। समाज उत्पादन उन्मुख नभएसम्म समाजका समस्या समाधान हुँदैनन्। त्यसपछि विस्तारै अन्य भैतिक पूर्वाधारतिर लाग्न सकिन्छ।

त्यसैले सक्षम, सकेसम्म युवा सोच भएका, कम्तीमा विकृति सुधारमा पहल गर्ने खालका उम्मेदवार विजयी गराउनु आजको आवश्यकता हो। धेरै ठूलो चमत्कार गर्ने, कायापलट गर्ने निकाय होइनन् स्थानीय तह तर बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने नेतृत्व छान्न सकियो भने पनि मतको अवमूल्यन नहुन सक्छ।