दुईमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य गर्नु जरुरी देखियो : प्रचण्ड

२० वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहमा दुई पदमध्ये एकमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था जरुरी देखिएको बताएका छन् ।

स्थानीय पालिकाको उम्मेदवार बनाउँदा सत्ता गठबन्धनबाट महिलाको संख्या न्यून भएको प्रश्नमा उनले पार्टीले ३५ प्रतिशत महिला सहभागितको व्यवस्था गरेको भए पनि गठबन्धन गर्दा त्यसको हुन नसकेको स्वीकार गरे।

‘हाम्रो पार्टीमा महिलाको लागि जसरी ३५ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ, त्यही अनुसार निर्वाचनमा पनि सहभागिता गराउनको लागि ध्यान दिनुस् भनेर भनिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीबाट महिलाको सहभागिताको विषयमा कुनै कञ्जुस्याइँ वा समस्या होइन । तर गठबन्धनमा भने त्यस्तो हुन नसकेको जस्तो देखियो ।’

निर्वाचन आयोगका अनुसार पालिका प्रमुख/अध्यक्षमा ६.७ प्रतिशत र उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा ७३.२ प्रतिशत मात्रै महिलाको उम्मेदवारी परेको छ।

कानूनी रुपमै अनिवार्य गर्दा महिला सहभागिता बढ्ने प्रचण्डको भनाइ छ। उनले भने, ‘त्यसो हुनुमा पनि नियतमा होइन, प्राविधिक वा कानूनी रुपले त्यस्तो परेको हो। मलाई लाग्छ, यो कानून नै बदलेर दुइमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य हुनै पर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिएको छ । त्यसो गरेर मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व अझ बढाउन सकिन्छ ।’

२०७४ सालको चुनावमा भन्दा यसपटक आफ्नो पार्टीले दोब्बर जित्ने दाबी प्रचण्डको छ। ‘मैले सबै प्रदेशका जिम्मेवार साथीहरु, जिल्लाका प्रतिनिधिहरुसँग कुरा गर्दा सबैको भनाई के छ भने हामी पहिलाको भन्दा दोब्बर बनाउँछौं,’ उनले दाबी गरे, ‘सबै प्रदेशले भनेको र टिपेर पनि दिनुभएकोछ। हिजो बेलुका मैले सबै हेरें, पहिलाको जति छ, त्यो भन्दा डबल हुन्छ ।’

केन्द्रबाट निर्णय भएको महानगर र उपमहानगरमा शतप्रतिशत विजय हुने र बागी उम्मेदवारीले फरक नपर्ने प्रचण्डको दाबी गरे। ‘मलाई लाग्छ, महानगर र उपमहानगरपलिकाको हकमा गठबन्धनले निर्णय गरेर जो उमेदवारी दिइएको छ त्यसमा शतप्रतिशत नै विजयी हुनेछन्, विजय गराइनेछ,’ उनले जिकिर गरे, ‘एकाध वागीले त्यसको मूलभूत परिणाममा कुनै असर पार्दैन ।’

घोषणा पत्र किन आएन भन्ने प्रश्नमा उनले स्थानीय तहलाई नै आफ्नो विशेषता अनुसार ल्याउने अधिकार दिएको उनले बताए। ‘घोषणापत्र बनाउन कुन ठूलो कुरा थियो र हामीलाई ?’ उनले भने, ‘अरु पार्टीहरु घोषणापत्र बनाउने जनतालाई झुक्याउन अनेक हावा कुरा लेख्ने गरेका छन् । हामी त्यसो गर्न चाहँदैनौं । हामी स्थानीय तहको निर्वाचन भएको कारणले स्थानीय मुद्दाहरु नै घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्छ र स्थानीय समस्या र अन्तरविरोधहरु हल गर्ने घोषणापत्र बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं ।’