साझाका तीन बिजुली बस काठमाडौंमा, परीक्षणपछि सेवा थाल्ने

२३ वैशाख, काठमाडौं । साझा यातायातले पहिलो चरणमा ल्याएका तीन वटा बिजुली बस काठमाडौंंमा आइपुगेको छन् । पहिलो चरणमा ल्याइएका बिजुली बस ललितपुरको पुल्चोकस्थित आफ्नो पार्किङमा राखेको छ ।

चीनको नानजिंगस्थित सीएचटीसीएचओ कम्पनीको विद्युतीय बसको कारखनामा ती बस तयार भएका हुन् । चीन मै ‘ग्रेडबिलिटी टेस्ट’ (उकालो तान्न सक्ने क्षमता) परीक्षण गरेपछि नेपालमा ल्याइएको ‘दी गो’ले जानकारी दिएको छ । सीएचटीसीएचओका बस नेपालमा ‘दी गो’ले ल्याएर बिक्री गर्ने गरेको छ ।

ती बस काठमाडौं आइपुगेपछि उपत्यकाका सडकमा परीक्षण सफल हुनासाथ बाँकी ३७ वटा पनि आउने साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षितले आफ्नो टि्वटर ह्यान्डलमार्फत जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सरकारी विशेषज्ञले परीक्षण गरेर अनुमति दिएपछि यी बसले काठमाडौंमा सेवा दिन थाल्नेछन् ।

At long last, three battery-operated buses have arrived at @SajhaYatayat premises. They will be tested by Government experts after which remaining 37 will arrive. Order for 40. pic.twitter.com/y5dUr8DWmA

— Kanak Mani Dixit (@KanakManiDixit) May 6, 2022

सीएचटीसीएचओसँग साझाले प्रति बस डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यमा किन्दैछ । साझाले ४० वटा बसमा करिब ६१ करोड खर्चिंदै छ । अहिले ९ मिटर लामो बस किन्न लागिएको छ । यसपछि १२ मिटर लामा र अन्तरप्रदेश चल्ने विद्युतीय बसहरु पनि ल्याउने साझाको योजना छ ।

अहिले २५ सिट र सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय बस काठमाडौंमा आएका छन् । यी बसहरुमा वाइफाइ, टिभी डिस्प्ले, सीसी क्यामेरा लगायतका विशेषता पनि हुनेछन् । क्रमैसँग आधुनिक सुविधासहितको विद्युतीय बसहरु थप्ने जाने साझाले जनाएको छ ।

बस बिक्रेता कम्पनीले चार्जसहित ५ वर्षको सबैखालको मर्मतको सुविधा पनि दिनुपर्ने गरी खरिद सम्झौता भएको छ । सरकारले ९ पुस ०७५ मा ३ सय वटा बिजुली बस सरकारी लगानीमा किन्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले साझालाई बसहरु किन्न आधारभूत मापदण्ड पनि दिएको थियो । साउन २०७६ मा यातायात मन्त्रालयले हतार-हतार साझालाई खेस्रा मापदण्ड दिएको थियो ।

स्पेसिफिकेसन बन्दै गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ असोज २०७६ मा ‘बस किन्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको त्यहीं रोक्नू’ भन्दै पत्र काटेको थियो भने त्यसको चार महिनापछि माघ २०७६ मा साझाको खातामा पुगिसकेको ३ अर्ब रकम ब्याजसहित नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, माघ २०७७ मा सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ फेरि साझालाई नै दिने र बस किन्न अनुमति दिने निर्णय लिएको थियो । सरकारले रकम फिर्ता लगेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रकम पनि फिर्ता लिएका थिए ।

सरकारले बस किन्दा चलखेल हुन लागेको आशंका गरेर करिब डेढ वर्ष खेर फालिदिएको थियो । पछि सरकारले साझालाई नै पैसा फिर्ता गरिदिएको थियो । सरकारकै बहुमत सेयर रहेको साझा यातायात सहकारीसँग अहिले ७१ वटा ठूला बस छन् ।