दाङमा सत्ता गठबन्धन : द्वन्द्वकालमा फाटेको सम्बन्ध सुधार्न समस्या

२५ वैशाख, दाङ । दाङमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच दुई उपमहानगरपालिका र एक गाउँपालिका बाहेक अन्यमा चुनावी तालेमल हुन सकेन । अन्तिमसम्म पनि दलहरुबीच सहमती जुटाउने प्रयास भए पनि सफल नभएपछि धेरैजसो पालिकामा गठबन्धनका दलहरु एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।

घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहने राप्ती गाउँपालिकामा माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच तालमेल छ । घोराही र तुलसीपुरमा केन्द्रबाट गठबन्धन भए पनि वडा र टोल तहसम्म त्यसको बलियो प्रभाव पर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि गठबन्धनभित्रकै दलहरु एकअर्काप्रति पूरा मत आउँछ भनेर विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । उनीहरुमा अन्तरघात हुने डर छ ।

विगतमा घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रमा कांग्रेस बलियो हुँदा हुँदै पनि अन्तरघातले हार व्यहोर्नु परेको स्वयं कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । ‘यसपटकको चुनावमा पनि अन्तरघात हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

घोराहीमा प्रमुख पद पाएको माओवादी केन्द्रलाई जितका लागि कांग्रेसकै भर छ । तर कांग्रेसबाट पूरा मत आउँछ भन्नेमा माओवादी नेताहरु विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यद्यपि गठबन्धनका नेताहरु भने कार्यकर्ता फकाउन सँगसँगै प्रशिक्षणमा र चुनावी सभामा दौडधुप गरिरहेका छन् ।  गठबन्धनका दलहरु चुनावमा एक्लो उभिएको एमालेलाई हराउँदै जसरी पनि चुनाव जित्ने दाउँमा छन् ।

तुलसीपुरमा प्रमुख पद पाएको कांग्रेस यसपटक एकढिक्का हुने प्रयासमा छ । तर त्यहाँ पनि केही पक्ष असन्तुष्ट देखिकाले अन्तरघात हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यता वडा तहमा गठबन्धनका दलहरुमा तालमेल नमिलेपछि बागी उम्मेदवार उठेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

तुलसीपुरमा गठबन्धनलाई अन्तरघातको डर, एमालेलाई साख जोगाउने चुनौती

दुवै उपमहानगरमा एमालेले बलिया उम्मेदवार खडा गरेकाले गठबन्धनालाई अन्तरघातले परिणाम फरक आउन सक्छ की भन्ने डर छ । गठबन्धनभित्रका सबै दलहरु इमान्दार भएमात्र जित सुनिश्चित हुने दलहरुको बुझाइ छ ।

चुनावमा गठबन्धन दलहरुबीच हुन सक्ने अन्तरघातलाई रोक्न जिल्लाका नेतामात्रै हैन केन्द्रीयस्तरका नेता समेत कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न चुनावी सभामा सँगसँगै मत माग्दै हिंडिरहेका छन् । घोराहीमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र तुलसीपुरमा दीपक गिरी उम्मेदवारसँगै कार्यकर्ता फकाउन व्यस्त छन् ।

चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आइतवार दाङ आएका कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यकर्ता फकाउने प्रयासस्वरुप गठबन्धनले कांग्रेसलाई नै फाइदा पुग्ने बताए । ‘गठबन्धनले सबैभन्दा फाइदा नेपाली कांग्रेसले लिएको छ । गठबन्धन भएर नै अहिले संघदेखि प्रदेशसम्म हाम्रा मन्त्री छन् । हामीलाई अहिले सरकार पनि टिकाउनु पर्नेछ । कांग्रेसलाई त झन् गठबन्धन जरुरी छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

उनले पछि थपे, ‘तुलसीपुरमा गठबन्धन बनेको छ । यहाँ पनि कांग्रेसको नेतृत्वको स्थानीय सरकार बन्ने हो । त्यसैले पनि गठबन्धनलाई जिताउन कांग्रेसलाई अझ जरुरी छ ।’ गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउँदै तुलसीपुरबाट विजयको झण्डा निकाल्न आग्रह गरे । अन्य पालिकाहरुमा पनि  गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई  जिताउन उनले आग्रह गरे ।

दाङ जनयुद्धकालमा माओवादीको आधार इलाका पनि हो । द्वन्द्वको बेला एकअर्काका विरोधी रहेका कांग्रेस–माओवादीबीच मनैदेखि सम्बन्ध सुधार्न समस्या भइरहेको छ । कतिपयले एकअर्काबाट धेरै नै यातना र क्षति व्यहोरेका कारण अहिले मन मिलाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । केन्द्रबाट गठबन्धन भए पनि वडा र टोल तहसम्म त्यसको बलियो प्रभाव पर्न सकेको छैन । दुई पालिकामा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन भए पनि कार्यकर्ता स्तरमा एकअर्कालाई मत दिंदैनन् की भन्ने दलहरुमा चिन्ता छ ।

देउवासँगै गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न दाङ आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तहमा गठबन्धन टिकाउने चुनौती रहेको बताए । ‘हामी सबै एकअर्काप्रति अझै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘एकअर्काको आवश्यकता बोध गर्ने सहकार्य संस्कृतिको विकास अझै भइसकेको छैन ।’

उनले थपे, ‘अहिले पनि रुखमा भोट हाल्दै आएकालाई हँसिया हथौडा र हँसिया हथौडामा भोट हाल्दै आएकालाई रुखमा हाल्न गाह्रो भएको देखिन्छ ।’ तर अहिले संविधान र लोकतन्त्र खतरामा रहेकाले त्यसको रक्षाका निम्ति गठबन्धन टिकाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रचण्डले स्थानीय तह चिर्वाचनमा गठबन्धनका  उम्मेदवारलाई जिताएमात्रै प्रतिगमन र गणतन्त्र विरोधी शक्तिलाई परास्त गर्न सकिने बताए । ‘यो गठबन्धन गणतन्त्र, संविधान, लोकतन्त्र विरोधी सबैभन्दा ठूलो षडयन्त्रलाई परास्त गर्नका निम्ति जन्मिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन जरुरी छ ।’

गठबन्धन मुलुकको आवश्यकताले बनेको भन्दै उनले स्थानीय तह र संघीय निर्वाचनसम्ममात्र नभई दशकौंसम्म पनि जान सक्ने बताए ।