दासत्वबाट उम्कन खाडी मुलुक : तावाबाट उफ्रेर भुङ्ग्रोमा

नेपाल-भारत सिमानाबाट केही किलोमिटर टाढा नेपालको सिरहा जिल्लाकी एक महिला हरुवा-चरुवा प्रणाली अन्तर्गत किसानको घरमा काम गर्दै आएकी छन् । उनको जीवन यसैगरी कृषि कर्म गरेर बितेको छ । उनी जस्तै हजारौं किसान हरुवा-चरुवा प्रणालीमा फसेका छन् । मुलुकको कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालका २ करोड ९० लाख जनतालाई कुल रोजगारीको दुई तिहाइ कृषि क्षेत्रले नै प्रदान गरेको छ ।

‘हामी राजाको सेवा गर्ने मध्ययुगीन दासहरू जस्तै छौं । हाम्रो जीवन अथाह जग्गा भएका धनी मानिसहरूको नोकर बनेर बितिरहेको छ’, पहिले हरुवा-चरुवा भएर काम गरेका सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाका ३७ वर्षीय किसान राजकुमार महतोले भने ।

उनी हरुवा-चरुवाको रूपमा काम गरेपछि उक्त प्रणालीबाट उम्किने प्रयासस्वरुप केही वर्षअघि खाडी मुलुक साउदी अरेबिया गएका थिए । त्यहाँबाट दुई वर्षअघि आफ्नै गृह जिल्ला सिरहा फर्किएर उनी उक्त प्रणालीका विरुद्ध अभियन्ताका रूपमा काम गर्न थालेका छन् ।

मध्य र पूर्वी तराई क्षेत्रमा उच्च जातका ठूला जग्गाधनीहरूले गरिब गाउँलेलाई हरुवा-चरुवा प्रणालीमा फसाउने गरेका छन् । श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुसार ऋणको बन्धनमा पार्ने यो प्रणालीले उनीहरूलाई जबर्जस्ती श्रम गर्न बाध्य पार्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले सन् २०१३ मा प्रकाशन गरेको ‘नेपालको कृषि क्षेत्रमा जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन’ ले हरुवा-चरुवा प्रणालीमा कार्यरत कुल घरपरिवारमध्ये ९५ प्रतिशत जबर्जस्ती श्रमको सिकार भएको देखाएको थियो ।

हरुवा-चरुवा प्रणाली अन्तर्गत शोषणमा सबैभन्दा धेरै दलित समुदायका व्यक्ति पर्छन् । स्थानीयस्तरमा दलितलाई तल्लो जात भनेर भेदभाव गर्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरू नै तराईमा उच्च जातका जमिनदारबाट हरुवा-चरुवा प्रणालीको नाममा शोषित छन् ।

अरूको लागि जग्गा जोत्ने व्यक्तिलाई स्थानीय स्तरमा हरुवा भन्ने गरिएको छ । यस्तै, गाईबस्तु चराउने काम गर्ने व्यक्तिलाई चरुवा भनिन्छ । कृषिको काम बढी हुने सिजनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म परिश्रम गर्ने हरुवा-चरुवा मजदुरले काम गरेबापत न्यून ज्याला पाउँछन् । यो ज्याला रकम नेपालको न्यूनतम आम्दानीभन्दा कम हुन्छ ।

यस्तै, कतिपयका हरुवा-चरुवा अन्तर्गत काम गर्ने मजदुरले त ऋण बापत लिएको रकम चुक्ता गर्न जमिनदारकहाँ गएर वर्षौंसम्म काम गर्ने गरेका छन् । जग्गाका मालिकले उच्च ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएकाले उनीहरू वर्षौंसम्म काम गर्न बाध्य हुन्छन् । कहिलेकाहीं त एउटा पुस्ता नै ऋण चुक्ता गर्ने प्रयोजनका लागि काम गर्ने गरेका उदाहरण पनि छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित ‘मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया र हरुवा-चरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समिति, २०७८’ का संयोजक तथा प्रतिनिधिसभाका पूर्व सांसद श्याम श्रेष्ठले हरुवा-चरुवा ऋणको बन्धनमा फसेको बताए । श्रेष्ठका अनुसार हरुवा-चरुवा बस्नुको मुख्य कारण ऋण र दोस्रो कारण भूमिहीन हुनु हो ।

‘खानका लागि पैसा नहुने र बिरामी पर्दा औषधि उपचार गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरू हरुवा-चरुवा बस्दा रहेछन्’ उनले भने, ‘हरेक ठाउँमा दुई तिहाइजसो व्यक्ति हरुवा बस्नुको कारण स्वास्थ्य उपचार भएको पाइएको छ ।’

श्रेष्ठले हरुवा-चरुवा समुदायका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या रहेको बताए । ‘हामीले किसानलाई खेती गर्न आवश्यक पर्ने बीउ र कृषि औजारहरू किन्न मासिक तीन प्रतिशत ब्याजदरमा थोरै दैनिक ज्याला र ऋण दिन्छौं । धान काटिसकेपछि हामीले उत्पादनको ५० प्रतिशत लिन्छौं र बाँकी उनीहरूले नै राख्छन्’ हरुवा-चरुवा प्रणालीबाट नाफा लिइरहेका सिरहाको अर्नमा गाउँपालिकाका ३५ वषर्ीय अमजद अन्सारीले भने, ‘मेरो परिवार गाउँको सबैभन्दा ठूला जग्गाधनीमा पर्छन् । त्यसैले हामीले गाउँका किसानलाई खेतमा काम गर्न बोलाउँछौं । गाउँका ३० घरपरिवारमध्ये झन्डै आधाले हाम्रा लागि काम गर्छन् ।’

पहिले हरुवा-चरुवाका रूपमा काम गरेका राजकुमार महतोले श्रममा लगाउने यस्तो अनौपचारिक प्रणाली गैरकानुनी भएको बताए । ‘हामी सबै स्वतन्त्र हुन चाहन्छौं’ उनले रिसाएको भाषामा भने, ‘इमानदारीपूर्वक कोही पनि व्यक्ति धनीको दास बन्न चाहन्न ।’

नेपालको श्रम कानुनले ‘कसैलाई पनि बँधुवा श्रमिकको रूपमा राख्न वा काममा लगाउन नपाइने’ भनेको छ । तर, डरलाग्दो वास्तविकता ऋणको बन्धनमा पार्ने र जबर्जस्ती श्रममा लगाउने काम अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन ।

त्यसैले नेपालका किसानहरू सुरुङको अन्त्यमा उज्यालो भेटिने आशामा खाडी क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । आईएलओको एक प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर खुल्दा केही रूपमा भए पनि हरुवा-चरुवा प्रणाली हटाउन सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ७ वर्षअघि साउदी अरेबियामा मासु प्याकिङ गर्ने कम्पनीमा काम गरेका महतोले हरुवा-चरुवा प्रणालीभन्दा खाडीको रोजगारी ‘राम्रो’ भएको बताए । सन् २०२० मा, नेपालले रेमिट्यान्सबाट ८.१ अर्ब अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ हो ।

खाडीमा कामदार र रोजगारदाता कम्पनीको सम्बन्ध नेपालको हरुवा-चरुवा प्रणाली अन्तर्गत काममा लगाउने साहु र किसानको भन्दा खासै फरक नभएको महतोको तर्क छ । ‘तलब नेपालमा भन्दा धेरै थियो । बस्ने र खाने व्यवस्था पनि थियो । तर मैले प्रत्येक दिन मरिमेटेर गर्ने काम धनी साहुकै लागि हुन्थ्यो । हाम्रो र हाम्रा समस्या सुन्ने दयालु कोही थिएनन् । नेपाल होस् वा साउदी अरब गरिब भएर काम गर्न जहाँ पनि गाह्रो छ’, उनले भने ।

नेपालमा भइरहेको श्रम शोषणबाट उम्कन खाडीका विभिन्न देश गए पनि उनीहरूले यसबाट उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । म्यानपावर कम्पनीले खाडीमा जाने कामदारहरूबाट ठूलो रकम असुल्छन् । काम पाइएला भन्ने आशामा कामदारहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई रकम तिर्छन् । त्यो रकम उनीहरूले जग्गाधनी वा साहुबाट चर्को ब्याजदरमा लिने गरेका हुन्छन् ।

यसरी साहु तथा जमिनदारले हरुवा-चरुवा प्रणालीबाट भागेर खाडी जानेहरूलाई चर्को ब्याजदरको ऋणले फेरि बन्धनमा पारेका छन् । सरकारले कामदारबाट लिइँदै आएको शुल्कलाई सीमित गर्ने कानुन बनाए पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारबाट चर्को रकम असुलिरहेका छन् ।

अवैध भर्ती शुल्क तिर्न कामदार आफैंसँग धन-सम्पत्ति नभएकाले उनीहरू गाउँका जमिनदार तथा साहुमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूले साहुलाई न्यूनतम मासिक ३ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्छ । पूर्वी तराईमा अन्तर्वार्ता लिइएका सबैले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान ऋण लिएको बताएका थिए ।

ऋणको किस्ता तिर्न उनीहरूले प्रत्येक महिना घरमा रकम पठाउनुपर्छ । श्रम गन्तव्य मुलुकमा अपमानजनक काम र जबरजस्ती श्रमको सिकार भएका आप्रवासी कामदार ऋण र चर्को ब्याजदर रकम तिर्न नसक्दासम्म मन नलाग्दा नलाग्दै पनि त्यहाँ काम गर्न बाध्य छन् । यस्तो ऋण र श्रम बन्धनमा परेका उनीहरू अहिले पनि त्यहाँबाट उम्किन सकेका छैनन् ।

उनीहरूले खाडीमा काम गर्नुलाई हरुवा-चरुवा प्रणालीअन्तर्गत देशभित्रै रहेर काम गर्ने र छिमेकी भारतमा न्यून ज्यालामा काम गर्नु भन्दा तुलनात्मक रूपमा ‘राम्रो’ विकल्प ठान्ने गरेका छन् । सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिरबाट कामका लागि खाडी जाने क्रम बढ्यो, जसले ती देशको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍यायो ।

नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर राहदानी लिन जिल्लाबाटै आवेदन दिन सकिने राजनीतिक निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई थप सहज बनायो । ‘नेपाली युवाहरू नेपाली परिचय पत्र देखाएर रोजगारीका लागि भारत जान सिमाना पार गर्न पाउँथे । लोहनीले पासपोर्ट वितरणमा गरेको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेको जीवनमा परिवर्तन ल्यायो । जिल्लाबाटै पाइने राहदानीले खाडीमा बसाइँसराइको ढोका खोलिदिएको छ’ सन् १९९० को दशकदेखि आप्रवासन सम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न नेपाली श्रम आप्रवासन विज्ञ गणेश गुरुङले भने ।

जम्मा ८ प्रतिशत हरुवा-चरुवाको रूपमा काम गर्ने पुरुषले मात्रै प्राथमिक तहको शिक्षा पूरा गरेका छन् । शहरी जीवनसँग अपरिचित र हरुवा-चरुवा अन्तर्गत हुने शोषणबाट भागेर खाडी पुगेका उनीहरूले कार्यस्थलमा हुने असुरक्षाका गतिविधि बुझेका हुँदैनन् । त्यसैले उनीहरू मृत्यु र दुर्घटनाको उच्च जोखिममा हुन्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गरेका आप्रवासी कामदारहरूलाई श्रम कानून र कार्यस्थलमा दुर्घटनाको कम गर्न देश अनुसारको सूचना तथा जानकारी दिने काम २०६१ सालदेखि अनिवार्य गरियो । तर वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा पहिले दिइने दुईदिने तालिम प्रभावकारी रूपमा संचालन हुनसकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीबारे अनुगमन गर्ने सरकारी अधिकारीहरू त्ाालिम दिने संस्थाले वास्तविक पूर्व प्रस्थान तालिम सञ्चालन नगरी कामदारलाई नक्कली प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘नेपाली कामदारहरू कुनै पनि किसिमको पूर्व तालिम वा त्यहाँको परिस्थिति बारेमा जानकार नभई खाडीका प्रमुख शहरहरूमा पुग्छन् । कतिपयको सामान खसेर वा सुरक्षा सामग्री विना अग्ला भवन चढ्ने क्रममा मृत्यु भएको छ । जबकि त्यस्तो अवस्थालाई रोक्न सकिन्थ्यो’ सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म कतारका लागि नेपाली राजदूत रहेका नारद भारद्वाजले खेद व्यक्त गर्दै भने ।

आप्रवासी कामदारका परिवारले साहुबाट खाडी जान लिएको ऋण तिर्न नसकेमा मासिक किस्तामा तिर्नुपर्ने ३ प्रतिशतको ब्याजदर बढ्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा कामदारको परिवारका सदस्यलाई बढेको ब्याजदरको ऋण तिर्न सकस पर्छ । रकम तिर्न नसक्दा साहुले गाउँले भेला पारेर रकम तिर्न नसकेको भन्दै अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने र लज्जित पार्ने गरेको सिरहाका सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार महतोले खुलाए ।

‘सार्वजनिक रूपमा लज्जित पार्ने कामले ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई थप मानसिक दबाव पर्छ’, उनले भने । साउदी अरबमा काम गर्न जाँदा दुई लाख नेपाली रुपैयाँ ऋण लिएकोमा उनले त्यसको ब्याज बापत थप ७२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो । कामदारका परिवारले किस्तामा रकम चुक्ता गर्न नसके सित्तंैमा जमिनदार वा साहुको खेत वा अन्य निर्माणसम्बन्धी कामहरू गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । १० मध्ये एक जना हरुवा-चरुवा अहिले पनि ऋणको ब्याज रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि साहुकै अधीनमा रहेर जबरजस्ती काम गर्न बाध्य छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘जीवनभर ऋणको फन्दामा पार्ने प्रणाली’

‘हरुवा-चरुवा प्रणालीको विरोध गर्नेहरू थोरै छन् । गरिब जनताको लागि कसले बोल्न चाहन्छ र ? यहाँ उनीहरूको पक्षमा बोल्ने कोही छैनन् । धनी जमिनदारहरूले दासतासम्बन्धी आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । राजनीतिज्ञहरूलाई बिर्सनुहोस्, उनीहरूलाई दास हुनु भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा छैन । चुनावको समयमा यो व्यवस्था हटाउने भन्दै भोट माग्न गाउँ आउँछन् । तर चुनाव सकिएपछि हामीलाई बिर्सिन्छन्’, राजकुमार महतोले भने ।

हरुवा चरुवा नेपालको एकमात्र बाध्यकारी श्रम प्रणाली होइन । सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा भूमिहीन कृषक मजदुरहरूले पनि हलिया प्रणाली उन्मूलन नहुँदासम्म दाससरह काम गर्नुपर्‍यो । हलिया मुक्ति आन्दोलनको दबावपछि सरकारले उक्त प्रणाली उन्मूलन भएको घोषणा गरेको थियो ।

तर जीविकोपार्जनका अन्य विकल्प नहुँदा र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमको अभावले उनीहरूलाई पुनः हलियाकै रूपमा काम गर्न बाध्य पारेको छ । जबर्जस्ती श्रम महासन्धि १९३० लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा गरेको हस्ताक्षर अनुसार नेपालले जबर्जस्ती श्रम उन्मूलन गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।

‘म खेतमा प्रति दिन करिब १० घण्टा काम गर्छु । प्रत्येक दिन फरक-फरक रकम आम्दानी हुन्छ । तर मैले औसतमा प्रति महिना सात हजार रुपैयाँ कमाउँछु । श्रम गरेबापत धेरैजसो भुक्तानी नगदमा भन्दा पनि चामल दिएर गरिन्छ’ ११ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी सिरहाकी ३२ वषर्ीया किसान सीताकुमारी पासवानले भनिन् ।

यसरी ज्याला स्वरुप दिने धान वा चामलले दैनिक छाक टार्न पुग्दैन । हरुवा-चरुवा घरपरिवारमा खाद्य असुरक्षा एउटा ठूलो प्रकोपको रूपमा देखा परेको आईएलओको अध्ययनले देखाएको छ । उक्त अध्ययन अनुसार ९६ प्रतिशत हरुवा-चरुवा परिवारका लागि वर्षभरि खान पुग्ने अन्न हुँदैन ।
हरुवा-चरुवा प्रणालीबाट भाग्न विदेश पलायन हुनेहरूमा पुरुष बढी छन् । तर घरको चार दिवारभित्रै महिलाले घरायसी काम र बालबालिकाको हेरचाह गर्नुपर्ने रुढिवादी समाजको मान्यताका कारण उनीहरू हरुवा-चरुवा प्रणालीबाट झनै प्रभावित छन् । उनीहरूले आफ्नो चाहना अनुसार काम गर्न पाएका हुँदैनन् ।

‘महिलाले वैदेशिक रोजगारीमा गएर काम गर्ने कुरालाई पितृसत्तात्मक मानसिकताले नराम्रो मान्छ । त्यस्तो मानसिकताका मानिसहरूले महिलालाई परिवारको प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा पनि स्वीकार गर्दैनन्’, नेपाली महिला आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारमा काम गर्न स्थापना भएको सामाजिक संस्था पौरखी नेपालकी सह-संस्थापक मञ्जु गुरुङले भनिन् ।

‘नेपालमा महिलाले कहिल्यै आफ्नो पहिचानको उपयोग गर्न पाउँदैनन् । पहिले उनी छोरी, त्यसपछि श्रीमान् र परिवारको हेरचाह गर्ने श्रीमती हुन् । यहाँ नारीत्वलाई वस्तुबद्ध गरिएको छ’, गुरुङले थपिन् । कतिपय अवस्थामा नियामक निकायबाटै उनीहरूको अधिकार र स्वतन्त्रता खोस्ने काम भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले महिलाहरूमाथि रोजगारदाता कम्पनीबाट शोषणको जोखिम भएको भन्दै उनीहरूको विश्वव्यापी अधिकारलाई उल्लंघन गर्दै खाडीमा घरेलु महिला कामदारहरू जान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

हरुवा चरुवा समुदायका मानिसको जीवनमा वैदेशिक रोजगारीले उल्लेखनीय परिवर्तन भने ल्याउन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका उनीहरू व्यापार-व्यवसाय गर्ने वा जग्गा किन्ने काममा संघर्ष गरिरहेका छन्, जुन उनीहरूका लागि सहज छैन । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएर ल्याएको पैसा विदेश जान खोजेको ऋण तिर्न र बिहान-बेलुकाको छाक टार्न मात्र पुग्छ ।

‘कहिलेकाहीं यी मेरा दुई साना छोराहरू हामी जस्तै हरुवा-चरुवा प्रणालीमा फस्छन् कि भन्ने डर लाग्छ । म २०७० सालमा साउदी अरब गएँ र २७ महिना काम गरें । तर घर आएर फेरि धनीकै अधीनमा बस्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसा उनीहरूको अधीनबाट निस्कन पर्याप्त हुँदैन’, सिरहाका ३७ वर्षीय रञ्जितकुमार यादवले भने ।

साहु भन्छन्, ‘महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका’

हरुवा-चरुवा प्रणालीबाट नाफा कमाउने अमजद अन्सारीले आफ्नो गाउँ सिरहाको महनौरमा आफूले कसैलाई पनि काम गर्न वा ऋण लिन बाध्य नपारेको बरु रोजगारीका अन्य अवसर नहुँदा उनीहरू किसानी गर्न बाध्य भएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकार कहाँ छ ? बरु, हाम्रो परिवारले स्थानीय समुदायलाई रोजगारी दिएको छ । हामीले महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका निर्वाह गरेकोमा गर्व लाग्छ ।’ जग्गाधनी र हरुवा-चरुवा मजदुरहरूबीच काम गर्ने विषयमा करारमा मौखिक वा लिखित सम्झौताहरू हुन्छन्, जसलाई लगुवा भनिन्छ । लगुवा सम्झौता अन्तर्गत किसानले जग्गा मालिकको काम पूरा नगरिदिएसम्म अन्यत्र रोजगारी गर्न नपाइने चलन रहेको आईएलओको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हरुवा-चरुवा समुदायका व्यक्तिहरूले विवाह समारोह आयोजना गर्ने, विद्यालयको शुल्क तिर्ने वा बिरामी पर्दा अस्पताल भर्ना गर्ने, कामको खोजीमा विदेशको यात्रा वा दाहसंस्कार गर्दा चाहिने रकमको जोहो उच्च ब्याजको ऋणमार्फत गर्छन् ।

‘उनीहरूले आˆनो आवश्यकता अनुसार ऋण लिन्छन् । हामीले बाध्य पार्दैनौं’ अमजद अन्सारीले भने, ‘जब उनीहरूलाई तत्कालै पैसा चाहिन्छ, हामीले मासिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम दिन्छौं । यस्तो अवस्थामा हामीले ब्याजदर घटाउन सक्दैनौं ।’

अधिकांश परिवारले जमिनदारबाट आफ्ना छोरीको विवाह गर्न ऋण लिन्छन् । दुलाहाको परिवारलाई दाइजो बापत सम्पत्ति वा बहुमूल्य वस्तु दिन उनीहरूले ऋण लिने गरेका हुन् । तर, नेपालको कानुनले निषेध गरेको दाइजो प्रथा अहिले पनि तराईका जिल्लामा व्याप्त छ ।

२२ वर्षका पप्पु मल्लिक कामको खोजीमा खाडी जानुअघि १२ फागुन २०७८ मा १७ वर्षकी एक बालिकासँग विवाह गरे । नेपालमा बालविवाहलाई प्रतिबन्ध लगाइए पनि नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने देशमध्येमा पर्छ । कानुनले २० वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल कोष (युनिसेफ) का अनुसार नेपालमा १८ वर्ष मुनिका ४० प्रतिशत बालिकाको विवाह भएको छ ।

‘हरुवा-चरुवा प्रणाली पक्कै पनि समस्याको रूपमा छ । तर नेपाल सरकारले यसलाई उन्मूलन भइसकेको घोषणा गरिसकेको छ । हामी हाम्रो देशमा यस्तो प्रणालीलाई अनुमति दिंदैनौं । अझै पनि केही व्यक्ति र समुदायले सरकारी नियमको विरुद्ध हुने गरी मानिसहरूलाई काम गर्न बाध्य पारिरहेका छन्’ पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने ।

कमजोर आर्थिक अवस्थाले मानिसहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मनपर्ने काम गर्न र मार्ग छनोट गर्न पर्याप्त विकल्प दिंदैन । उनीहरूसँग स्थानीय जमिनदारका लागि परिश्रम गर्ने र उनीहरूबाट मासिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर रोजगारीका लागि विदेश जाने बाहेक अरू विकल्प छैन ।

‘यो राम्रो होइन, तर के गर्ने ? सरकारले स्थानीयस्तरमा अवसर सिर्जना गर्न सकेन । सरकारले हाम्रो जग्गा भाडामा लिएर उद्योग खोली युवालाई रोजगारी दिने काम गर्न सक्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन’, अन्सारीले टिप्पणी गरे ।

नेपालको १० वर्षे माओवादी विद्रोहले २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई ढाले पनि नयाँ सामाजिक व्यवस्था स्थापना गर्ने र हरुवा-चरुवा प्रणालीलाई दिगो विकल्पको साथ प्रतिस्थापन गर्ने बाचा पूरा गर्न असफल भयो । ‘माओवादी नेताहरू गरिब जनताको नाममा सरकारको उच्च तहमा पुगे तर, हामीलाई बिर्सिए । तिनीहरू अहिले वास्ता गर्दैनन्’, राजकुमार महतोले भने ।

‘यदि सरकारले देशभित्रै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने हो भने हामी बेइमान रोजगारदाताहरूको सिकार हुने जोखिम मोलेर चर्को गर्मीमा खाडीमा काम गर्न जाने थिएनौं । हामी गरिब र यहाँभन्दा बढी ज्याला पाइने भएकाले खाडी गइरहेका छौं । म व्यक्तिगत रूपमा विदेश पलायन भएर काम गर्नुभन्दा यहाँ जमिनदारको दास बन्न रुचाउँछु । कम्तीमा मर्ने बेलामा त अन्तिम सास आफ्नै देशभित्रै फेर्न पाउँछु’, सिरहाका स्थानीय राजेन्द्र मोचीले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘लोकतन्त्रको लाज : हरुवा-चरुवा’

कतिपयको हरुवा-चरुवाको यो प्रणालीबाट उम्किने प्रयासस्वरुप खाडीमा काम गर्न गएका बेला त्यहीं मृत्यु भएको छ । निर्माण मजदुरको रूपमा काम गर्न १५ वर्ष पहिले साउदी अरेबिया गएका एक कामदारको काम गर्ने क्रममा ज्यान गयो । सिरहाका अविनेशका बावुको बिदा मनाएर घरबाट फर्किएको चार महिनापछि सुतेको सुत्यै मृत्यु भयो । बावु गुमाएर परिवारमा आम्दानीको बाटो नभएपछि सुत्केरी भएकी उनकी आमाले उपचार नपाएरै ज्यान गुमाइन् । त्यसपछि अविनेश हरुवा चरुवा प्रणाली अन्तर्गत काम गर्न बाध्य भए ।

‘हुर्कंदै गर्दा मैले उचित पोषण पाउन सकिनँ । राम्ररी शारीरिक विकास हुन पाएन’, अविनेशले भने । हरुवा-चरुवा प्रणालीमा जबर्जस्ती बाल श्रममा परेका दुई तिहाइ बालबालिकाले हरेक दिन पर्याप्त खाना नपाउने गरेको आईएलओको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१८ मा नेपालका ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाखले बाल श्रमिक भएर काम गर्नु परेको जनाएको थियो ।

‘हामीलाई थाहा छ कि श्रम आप्रवासनको आर्थिक लाभ सामाजिक मूल्यमा आउँछ । तर हामीले आफैंलाई सोध्नुपर्छ कि कसको तौल बढी छ । हामीले यसको जवाफ पहिले नै थाहा पाएका छौं, जुन आर्थिक विकास हो’, गणेश गुरुङले भने ।

२०६१ सालमा आतंकवादी समूहका लडाकूहरूले इराकमा १२ नेपाली आप्रवासी कामदारलाई मृत्युदण्ड दिएको ६ महिनापछि श्रम आप्रवासन विज्ञ गुरुङले इराक र अफगानिस्तान जान पर्खिरहेका नेपाली कामदारहरूको समूहलाई भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भेटेका थिए । उनले कामको लागि अफगानिस्तान जान जोखिम भएको थाहा पाएर पनि के कारणले उनीहरूलाई त्यहाँ जान प्रेरित गरेको छ भनेर थाहा पाएका थिएनन् ।

प्रायः मौन रहने दिल्लीमा भेटेका ती युवाहरूले एक दिन गुरुङलाई भने, ‘यदि म नेपालमा बसें भने दिउँसोको समयमा सेनाले माओवादी भएको शंकामा र राति माओवादीले सैनिकको मान्छे भनेर मार्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा म नेपालमा आफ्नै गाउँमा मर्दा परिवारले केही पाउँदैनन् । इराकमा मेरो टाउको काटियो भने परिवारले क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।’ काठमाडौंमा अन्तर्वार्ता लिने क्रममा गुरुङले आफ्नो निष्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘यो एक गणना गरिएको जोखिम हो ।’

(अन्तर्वार्ता गरिएका सबै बालबालिकाको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।)

(रामु सापकोटा स्वतन्त्र पत्रकार हुन् । क्वान्टिन मुलर र सेबास्टियन कास्टलियर खाडी मुलुकमा बसेर रिपोर्टिङ गरिरहेका फ्रान्सका पत्रकार हुन् ।)