संघीयता स्वीकारेको बजेट

१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेटले संघीयताको मर्मलाई पच्छ्याउने प्रयास गरेको अर्थ राजनीति र संघीयताका जानकारहरु बताउँछन् ।

यसपटक सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात २४ प्रतिशत बजेट पाएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार यसबाहेक राजस्व बाँडफाँडबाट समेत स्थानीय र प्रदेशमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ जाने छ । सरकारले विभिन्न चार प्रकारका अनुदान तल्लो सरकारमा हस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।

अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेका अनुसार मुलुक संघीय प्रणालीमा रुपान्तरित भएपछि आएका सात वटा बजेट र संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएपछिका चार वटा बजेटको तुलनामा यसपटकको बजेट संघीयताको मर्म अनुसार विकेन्द्रीकरणका दृष्टिमा केही सकारात्मक छ ।

‘संघीयताको मर्म अनुसार बजेट ल्याउने सन्दर्भमा सुरुवात भएको रुपमा लिन सकिन्छ’ वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, सही कार्यान्वयनले मात्रै गति पहिचान गर्नेछ ।’

उनका अनुसार संघीयताको मर्मलाई ख्याल गरेर सरकारले बजेटमार्फत आयोजनाहरु स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने, स्थानीय तहमै ठेक्का लगाउने भनेको छ । अर्थविद् वाग्ले थप्छन्, ‘यो विषय कार्यान्वयन भयो भने बाटो लिन्छ । त्यसकारण बाटो नलिँदासम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दा धेरै ठाउँमा संघीय कार्यक्रमका सम्बन्धमा समेत ‘स्थानीय तह र प्रदेशसँगको समन्वयमा, सहकार्यमा’ सञ्चालन गरिने, सम्पन्न गरिने’ घोषणा गरेका छन् ।

‘संघीय कार्यक्रम नै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा गर्छु भनेर सरकारले घोषणा गर्नु एकदमै सकारात्मक छ’ जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवम् संविधानसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘जुन उद्देश्यले संघीयतामा गयौं त्यस उद्देश्य अनुसार संघीय बजेट आउन सकेन भन्ने विगतको टिप्पणीलाई यसपटक मत्थर पार्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।’

विगतमा स्थानीय तह र प्रदेशमा गएका कार्यक्रमहरुमा समेत संघीय सरकारको सहकार्य भन्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसपटक स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने आयोजनाहरुको स्तर छुट्याउनु र संघीय सरकारको कार्यक्रममा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिताको कुरा गरिनु निकै राम्रो पक्ष हो ।’

तर, यसको कार्यान्वयनले मात्रै प्रतिफल दिने भएकाले कार्यान्वयनमा ख्याल गर्न सकिने स्थानीय तह र प्रदेश साँच्चै बलियो भएर जाने र जनताले स्वशासनको अनुभूत गर्ने कुराको सुरुवात हुने सक्ने उनको बुझाइ छ ।

तथापि, अनेक संरचनात्मक ब्यवधान कायमै रहँदाको स्थितिमा बजेट घोषणाले मात्रै संघीयता सही अर्थमा कार्यान्वयनतिर गयो भनेर ठोकुवा गर्न नसकिने सापकोटाको बुझाइ छ । ‘बजेटमार्फत संघीयताको मर्म पछ्याइनु सकारात्मक छ । यसले अन्य संरचनात्मक बाधालाई हटाउन मद्दत नै गर्छ’ सापकोटाले अनलाइनखबरसँग भने ।

बजेटमार्फत् सरकारले कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउने, उत्पादन बढाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने जस्ता उद्देश्य राखेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘यसका लागि शर्त छ । उत्पादन स्थानीय सरकारबाट गर्ने, प्रदेशले बजारीकरण गरिदिने । जनशक्ति उत्पादन स्थानीय तहबाटै गर्ने तिनको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने ।’

यसका लागि संघीय सरकार संरचनात्मक बाधा हटाउन पुनर्संरचना कै लागि तयार हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

संघीयताका जानकार एवं नेपालको संविधान २०७२ का मस्यौदाकारहरुमध्ये एक खिमलाल देवकोटा पनि सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक प्रयास गरेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार संघीय सरकारले वजेट ल्याँउदा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने रणनीतिक महत्वका ठूला–ठूला परियोजना र कार्यक्रम ल्याउने हो । जो यसपटक प्रयास भएको छ ।

‘विगतका बजेटहरुको तुलनामा यसपटक स्थानीय र प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो सकारात्मक छ’ उनी थप्छन्, ‘तर, बजेटले नै सबै कुरा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने होइन । बजेट संगसंगै अरु धेरै कानुनहरु संविधान बमोजिम बनाउनुपर्ने छ । बनेका कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि बनेका बजेट र कानुनले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचन गर्ने प्रयास गरेकाले संघीयतालाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरुको समेत पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याउँछन् उनी ।

यसका लागि सरकारमा रहेका दलहरु दृढ भएर लाग्नुपर्ने यसो हुँदा जनतालाई संघीयता सही रहेछ भने बुझाउन सकिने अवसर पनि रहेको उनको सुझाव छ ।

‘रुपान्तरित संसदले वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन बनाएको छ । राजश्व र प्रतिशतको बाँडफाँड तोकिदिएको छ । त्यसलाई ती बाधाहरु परिमार्जन गर्नका लागि नयाँ ऐनहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, र पुराना संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ’ देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले अघि भने, ‘बजेट वा अर्थसँग जोडिएका बाहेक वन ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन जस्ता विषयलाई पनि संघीयताअनुसार परिमार्जन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल संघीयता कार्यान्वयन सही अर्थमा भयो भन्न सकिन्छ ।’

कुन अनुदान कति ?

वित्तीय समानीकरण अनुदान

प्रदेशमा : ६१ अर्ब ४३
स्थानीय तह : १ खर्ब २३ करोड

ससर्त अनुदान

प्रदेशमा : ५७ अर्ब १७ करोड
स्थानीय तहमा : १ खर्ब ८३ करोड

समपूरक अनुदान

प्रदेशमा : ६ अर्ब ३० करोड
स्थानीय तह : ७ अर्ब २७ करोड छ ।

विशेष अनुदान

प्रदेश : ४ अर्ब ५६ करोड
स्थानीय तह : ९ अर्ब १४

राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।