न्यायका लागि छोरीहरूले कहिलेसम्म सडकमै उत्रिनुपर्ने ?

सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, बाटोघाटो, उद्योग व्यवसाय जस्ता क्षेत्र प्राथमिकतामा छन् ।

तर पछिल्लो समय सडक र सदन दुवैतिर बहसको विषय बनेको बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरणको विषयलाई राष्ट्रको नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेन । जबकि, देशै स्तब्ध बनाउने गरिका बलात्कार र बलात्कार प्रयासका दर्जन बढी घटनाका शृंखला पछिल्लो एकसातामा सार्वजनिक भएका छन् ।

सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बलात्कृत भएकी युवतीले आफूमाथि भएको कुकृत्यबारे सार्वजनिक गरेलगत्तै देशका विभिन्न ठाउँबाट पीडितहरू न्यायको खोजीमा खुल्न थालेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै २ हजार ५३२ जबर्जस्ती करणीका घटना भएका छन् ।

यही आर्थिक वर्षमा जबर्जस्ती करणी उद्योग, बाल यौन दुराचार लगायत अन्य यौन हिंसाका गरी ३ हजार ५८४ घटना दर्ता भएका छन् । यो पनि प्रहरीकहाँ पुगेर दर्ता भएका घटनाको संख्या मात्र हो, पछिल्लो समय सार्वजनिक भइरहेका घटना विवरणहरूले अधिकांश घटना कानुनी दायरासम्मै नपुग्ने गरेको देखाउँछ । थोरै मात्र त्यस्ता ‘सर्भाइभर’ छन्, जसले आफूमाथि भएको हिंसाबारे खुलेर बोलेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन औसतमा ६ जना महिला तथा किशोरी बलात्कृत हुने गरेको देखिन्छ, दैनिक तीन जना माथि बलात्कारको प्रयास हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । हिजोका दिनमा छोरीहरूले आफूमाथि भएको यौन अपराधलाई खुलेर भन्न सक्ने वातावरण थिएन । अहिले पीडित केही खुल्न थालेका छन् । पहिलेको तुलनामा बलात्कारका घटना प्रहरीसमक्ष पुग्ने दर पनि बढेको छ । यद्यपि, अझै पर्याप्त भइसकेको छैन ।

पीडितले बोल्न खोज्दा पनि हाम्रो सामाजिक र न्यायिक संरचनाले उनीहरूलाई साथ दिंदैन । हालै चर्चामा आएको एक घटनामा पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले पनि पीडितलाई न्यायका लागि सहयोग नगरेको खुलेको छ । अर्को घटनामा प्रहरीसम्म उजुरी पुगे पनि पीडक ७ वर्षसम्म पक्राउ परेका छैनन्, बरु अझै सार्वजनिक संस्था चलाएर बसेका छन् ।

पछिल्लो समय यौनहिंसाका घटनाले सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, सडकसमेत तात्न थालेको छ । संसदमा पनि न्यायका लागि आवाज उठ्न थालेको छ । गत जेठ ४ गते एक किशोरीले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत आठ वर्ष पुरानो बलात्कारको घटना सार्वजनिक गरिन् ।

सन् २०१४ मा भएको सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीले टिकटकमा २० वटा भिडियो क्लिप राख्दै आफूलाई कार्यक्रमका आयोजकमध्येका एकजनाले बलात्कार गरेको खुलाइन् । कार्यक्रम पछि ‘सक्सेस पार्टी’का नाममा बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलमा बोलाएर आफू माथि जबर्जस्ती करणी गरेको वृत्तान्त उनले टिकटकमा सार्वजनिक गरिन् ।

घटना सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जाल, सडकमा किशोरीको पक्षमा जनमत देखियो । पीडा कम गर्न सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएकी किशोरीले सबैको साथ पाइन् । विस्तारै आरोपित पुरुष मनोज पाण्डे रहेको खुलाइन् । तर बलात्कारको मुद्दामा उजुरीका लागि हदम्याद रहेका कारण आफूले न्याय नपाउने हो कि भन्नेमा उनी चिन्तित थिइन् ।

यो घटनामा पीडित किशोरीले आठ वर्षसम्म आफैंसँग गरेको संघर्ष कहालीलाग्दो छ । मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेकी उनले पीडा सहन नसकेर पटक–पटक आत्महत्याको असफल प्रयास गरिन्, दुर्व्यवसनमा पनि पुगिन् । कला र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा उज्ज्वल भविष्यको सपना बुनेर मोडलिङको दुनियाँमा आएकी उनले बाहिरबाट उज्यालो देखिने कला क्षेत्रमा भएका अँध्यारो पाटोलाई सबैसामु उदांगो पारिदिएकी छन् । ढिलै भए पनि पीडकलाई प्रहरी हिरासतसम्म पुर्‍याएकी छन् ।

यो घटना सेलाउन नपाउँदै सुनसरीको इटहरीकी अर्की किशोरीले ब्लूमिङ लोटस इङ्गलिस स्कुलका तत्कालीन प्रिन्सिपल राज खड्काले पटक–पटक बलात्कार गरेको सार्वजनिक गरिन् । २०७३ सालमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत रहेको समयमा प्रिन्सिपलले बाथरुम, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, अफिस, होस्टल कोठामा बलात्कार गरेको उनको भनाइ छ ।

एसईई दिएपछि उनले हिंसाविरुद्ध बोल्ने साहस गरिन्, आफूमाथि भएको हिंसाबारे परिवारलाई सुनाइन् । किशोरीले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा खड्काविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको कसूरमा किटानी जाहेरी पनि दिइन् । खड्कालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । प्रहरीलाई निरन्तर फलोअप गरिरहेकी उनले लामो समयसम्म पनि खड्का पक्राउ नगरेपछि न्याय पाउने आश गुमाएकी थिइन् ।

तर, सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीको न्यायका लागि सञ्जाल अनि सडकमा आवाज उठेको देख्दा उनलाई पुनः न्याय पाउने आश जाग्यो र सात वर्षसम्म आफूसँग मात्र रहेको घटना सार्वजनिक गरिन् । अहिले प्रहरीले फेरि घटनामा अनुसन्धान थालेको छ ।

हदम्याद खारेजीको माग

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका घटनाहरूले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा कानुनमा भएको हदम्याद खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपालको मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ मा बलात्कार कसूरबारे उजुरीको हदम्याद तोकिएको छ ।

हदम्यादका कारण बलात्कारीले सजिलै उन्मुक्ति पाउने हुनाले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद खारेज गर्नुपर्छ । पीडकको डर, त्रास र धम्कीका कारण लामो समयसम्म कसैलाई आफूमाथि भएको कुकृत्यबारे बताउन नसक्ने अवस्था हुन्छ । फेरि कसैलाई भनिहाले पनि कानुनी दायरामा जान असहयोग गर्ने सामाजिक संरचना पनि छ ।

हदम्याद हटाउनुपर्ने पक्षमा अहिले माहोल पनि बन्दै गएको छ । यो विषयमा देशै तातेका बेला संसदले पनि यसबारे निर्मम समीक्षा गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । हदम्याद हटाउन ढिला गर्नुहुँदैन । संसदमा महिला अधिकारका विषयमा प्रखर देखिने नेतृहरू विन्दा पाण्डे, पुष्पा भुसाल, अमृता थापामगर लगायतले पनि यौनजन्य हिंसाका घटनामा उजुरी दर्ता गर्नका लागि राखिएको हदम्याद हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सार्क राष्ट्रहरू भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्समा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद तोकिएको छैन । नाबालिकालाई अपहरण, शारीरिक दबाव, ब्ल्याकमेल गरी यौन हिंसा गरिएका घटना एउटा बलात्कारको घटना मात्र होइन, यो सिंगो मानवताविरुद्धको अपराध हो ।

त्यसैले पनि यस्ता किसिमका घटनामा हदम्याद राखिनुहुन्न । हुन त हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बलात्कारको कसूरमा हदम्याद घटाउने संकेत गरेका छन् । यसलाई देउवाले प्राथमिकता लिएर चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउन् ।

सडकमा नपुगी न्याय नपाइने समाज

गत वर्ष कञ्चनपुरकी १४ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । दोषीलाई सार्वजनिक गर्न माग राख्दै देशैभर प्रदर्शन भयो । निर्मलाको न्यायका लागि हजारौं नागरिक स्वस्फूर्त सडकमा उत्रिए ।

सडकबाटै तात्कालिक गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको राजीनामाको माग समेत भयो । तर, पनि प्रशासनले निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन । घटनामा नेपाल प्रहरी नमज्जासँग चुक्यो ।

गत महिना मोरङको शिक्षा विकास माविका शिक्षक मनोज पौडेलले विद्यार्थी छात्रा माथि गरेको यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध स्थानीयले आन्दोलन नै गरे । आन्दोलनको क्रममा भीडको आक्रमणमा परी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठले ज्यान गुमाइन् ।

विभिन्न घटनामा आन्दोलन र सडक प्रदर्शन नभई प्रहरी संवेदनशील नबन्ने गरेका कारण बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको न्यायका लागि सडकमा नै नउत्री केही हुँदैन भन्ने मान्यता बस्यो ।

खबरदारी र न्यायको माग गर्दै नेपालमा बेलाबेला सडक संघर्ष हुँदै आएको छ । तर, सबै महिला म माथि हिंसा भयो भनेर सडकसम्म आउन सक्दैनन् । जब सडक तात्दैन तब संसद तात्दैन । जब संसद तात्दैन तब प्रहरी तात्दैन । घटनालाई संसदसम्म पुर्‍याउनका लागि भए पनि आज नागरिक सडकमा आउन बाध्य छन् । त्यही कारण आज काठमाडौंमा शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको विषयलाई लिएर विद्यार्थीले सडक तताइरहेका छन् ।

मंगलबार चाबहिलमा रहेको सेन्ट लरेन्स कलेजका को–अर्डिनेटरले छात्रा माथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्त अगाडि विद्यार्थीले प्रदर्शन गरे । सडक प्रदर्शन पछि प्रहरीले कलेजका को–अर्डिनेटर जनार्दन अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

यसरी हरेक घटनामा सडक प्रदर्शन नै गर्नुपर्ने भए सडकसम्म पहुँच पुर्‍याउन नसक्ने कति छोरीहरू आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका होलान् ? पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका गाउँका कुनाकन्दरामा कति छोरीहरू बलात्कृत भएका होलान् ! उनीहरूको आवाज कसले बोलिदिन्छ ?

२१ औं शताब्दीमा न्यायका लागि सडक संघर्ष गर्नुपर्ने कुरा कदापि न्यायोचित होइन । राज्यका निकायमाथि आज किन नागरिकले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ? हरेकपटक प्रहरी महिला हिंसाको विषयमा संवेदनशील बन्नबाट किन चुक्छ ? प्रहरी अझै पनि किन पीडितमैत्री बन्न सकिरहेको छैन ? यो विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफूहरूको सेवा प्रवाहमाथि निर्मम समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

नेपालको संविधानले महिलालाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । कहीं कतैबाट महिला आवाज नदबियोस्, महिला हिंसाका सिकार नबनुन् भनेर अनेक कानुन बनेका छन् । महिलाको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता भएका छन् । तर, यति धेरै संयन्त्रका बीच पनि आजको पुस्ताले हिंसाविरुद्ध संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।

जबसम्म समाजमा एउटी छोरी निर्धक्कसँग बाँच्न सक्दिन, तबसम्म उसले आफ्नो योग्यता र क्षमता समाज र मुलुकको हितको लागि खर्च गर्न सक्दिनँ । त्यसैले छोरीहरूलाई निर्धक्कसँग बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राष्ट्रले योजना ल्याउनै पर्छ, लगानी गर्नै पर्छ ।

सबै पीडित जाहेरी लिएर प्रहरीसम्म पुग्दैनन् । स्थानीयदेखि संघीय सरकारले पनि न्याय दिन सकिरहेको छैन । सरकारी स्तरबाट केही प्रयास नभएका होइनन् । तर, सीमित प्रयासले सबैलाई नसमेटेको कारण आज सयौं छोरी सडकबाट आवाज उठाइरहेका छन् ।

त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिले प्रत्येक जिल्लामा यौन हिंसा सम्बन्धी रिपोर्ट गर्न मिल्ने ‘हेल्प डेक्स’ राख्न आवश्यक देखिन्छ । ताकि, न्यायको लागि सडक संघर्ष नै गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।