हद म्यादसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत

२० जेठ, काठमाडौं । यौन अपराधविरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त प्रस्तावक र डा. विमला राई पौड्याल, विमला घिमिरे, गंगाकुमारी बेलवासे, प्रमिलाकुमारी, मदनकुमारी साह गरिमा, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खिमलाल देवकोटा र शेखरकुमार सिंह समर्थक रहेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।

संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद पन्तले नेपालमा बाल यौनजन्य कसुर तथा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्ने प्रवृत्ति झनै बढेको बताइन् ।

उनले यससम्बन्धी अपराधमा उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी नेपालका विद्यमान कानूनहरुमा भएको व्यवस्था अत्यन्तै अनुपयुक्त र अव्यवहारिक तथा पीडकमैत्री रहेको बताइन् ।

हदम्यादकै कारण एकपछि अर्को बलात्कार पीडितका लागि न्यायको ढोका बन्द भएका थुप्रै घटना देखिएका छन् । यो भन्दा ठूलो विडम्वना के हुनसक्छ ? मुलुकको अस्मिताको नै प्रश्न आइरहेको आजको आवश्यकतामा हदम्यादको व्यवस्थाका सम्बन्धमा अन्य मुलुकहरुको अभ्यास हेर्दापनि दर्जनौं मुलुकमा हदम्याद छैन । बालबालिकाको हकमा हदम्याद नै नबनाउँ’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले अपराधीलाई सजाय जन्मकैदसम्म हुनसक्ने तर उजुरी एक वर्षसभत्र नदिए नलाग्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था उचित नरहेको बताए । उनले यस्तो कानूनको सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘अपराधीलाई सजाय जन्मकैदसम्म हुनसक्ने तर उजुरी एक वर्षसभत्र नदिए नलाग्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था उचित छ जस्तो लाग्दैन । यसमा सुधार जरुरी छ’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले बलात्कारसम्बन्धी सजायमा पुनरावलोकन जरुरी रहेको बताइन् ।

उजुरी गर्नु भनेको न्यायको पहिलो ढोका भएको र बाल यौन दुव्र्यवहारको हकमा उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी हालको व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाउन उनले माग गरिन् ।

त्यस्तै बालबालिका बाहेक अरुको हकमा समेत बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन र पुनःविचार गर्नुपर्ने सांसद पौड्यालले माग गरिन् ।

‘बलात्कारसम्बन्धी सजायमा पुनरावलोकन जरुरी छ । तर उजुरी गर्नु भनेको पहिलो चरण हो । उजुरी गर्नु भनेको न्यायको पहिलो ढोका हो । यो ढोका कहिल्यै बन्द हुनुहुँदैन’ उनले भनिन् ।