रेडक्रसमा राजनीति : परोपकारी संस्था थिलथिलो

७ असार, काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेपले परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गम्भीर संकटमा फस्दै गएको छ । वर्षौं अधिवेशन हुन नसकेको संस्था तदर्थ समितिमार्फत सञ्चालित छ । संस्थाको बागडोर दल निकट व्यक्तिलाई सुम्पिएको छ ।

निर्वाचित कार्यसमितिलाई विस्थापन गरेपछि मात्रै दुईटा तदर्थ समिति बनिसकेका छन् । समयमा अधिवेशन गर्न नसकिएको कारण देखाउँदै एकपछि अर्को कार्यसमिति बर्खास्त गरिएको छ । नयाँ तदर्थ समिति सरकार परिवर्तन भए अनुसार आफू अनुकूल गठन गरिएको छ ।

तिम्सिना कार्यसमिति दोस्रोपटक बर्खास्त

२०६४ सालमा संस्थाको सभापति बनेका सञ्जीव थापाले समयमा साधारण सभा गर्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । उनलाई संस्थामा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । उनलाई हटाएर तीन महिनाभित्र साधारणसभा गर्ने गरी डा. नेत्र तिम्सिनाको नेतृत्वमा १२ साउन २०७७ मा तदर्थ समिति बनेको थियो । ३३ सदस्यीय कार्यसमितिमा तत्कालीन नेकपाका बहुमत सदस्य हुने गरी कांग्रेस निकट समेत पदाधिकारीमा परेका थिए ।

तीन महिना भित्र साधारणसभा गरी निर्वाचित समितिलाई पद हस्तान्तरण गर्ने तदर्थ समितिलाई कार्यादेश थियो । तर डा. तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिले तोकिएको समयमा साधारणसभा गर्न सकेन ।

विघटित तदर्थ समितिका सभापति तिम्सिना तोकिएको समयमा साधारण सभा हुन नसक्नुमा उनको कार्यसमितिमा गलत पात्रहरुको प्रवेशलाई देख्छन् । ‘केही गलत पात्रहरु समितिका सदस्यको रुपमा प्रवेश गर्न सफल भए । विधान संशोधन गर्न र साधारणसभा बोलाउन उनीहरुले असहयोग गरे’, उनले भने । तिम्सिनाले ‘गलत पात्रहरु’ भनेर कांग्रेस निकट भएर उनी नेतृत्वको कार्यसमितिमा प्रवेश गर्नेहरुलाई संकेत गरेका हुन् । तिम्सिनाले निर्वाचन गर्न नसकेपछि उनलाई थप एक वर्ष अवधि थपियो । तर, थपिएको अवधिमा पनि साधारणसभा हुन सकेन ।

१४ पुस २०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषदले तिम्सिनाको तदर्थ समिति विघटन गरिदियो । प्रा.सुदर्शनप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन भयो । त्यसविरुद्ध तिम्सिना सर्वोच्च अदालत पुगे । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनि सर्वोच्चले २३ पुस २०७८ मा अन्तरिम आदेश दियो । तिम्सिनाको पुनः बहाली भयो ।

तिम्सिनाका अनुसार, उनलाई अदालतले पुनः बहाली गरिदिए पनि काममा भने सहज भएन । अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई कार्यालय प्रवेश गर्नमा रोक लगाउनेसम्मको काम भएको उनले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘अदालतको आदेश अनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध गर्यौं, सुनुवाइ भएन’, तिम्सिनाले भने, ‘वैशाख ७ मा प्रहरी पठाएर नियमित कामकाज गर्न नै रोक लगाइयो ।’

५ औं पटकसम्म अधिवेशनको प्रयास गर्दा अर्को पक्षले असहयोग गरेकाले निर्वाचन गर्न नसकिएको तिम्सिनाले सुनाए । तदर्थ समितिमा रहेर निर्वाचन नगराउन भूमिका खेलेकालाई गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सघाएको तिम्सिना पक्षको आरोप छ ।

१८ असोज २०७८, २८ र २९ कात्तिक २०७८ मा तोकिएको विधान महाधिवेशन सत्ताकै कारण सफल हुन नसकेको तिम्सिना बताउँछन् । ‘गृह प्रशासनको आडमा स्वार्थ समूहले विधान महाधिवेशन विथोल्ने काम गर्यो’ तिम्सिनाले भने ।

अदालतले काम गर्न रोकेका नेपालको संयोजकत्वमा दोस्रोपटक तदर्थ समिति

सत्तापक्षले संस्थामा बेथिति निम्त्याएको तिम्सिना कार्य समितिले ठहर गरिरहँदा वर्तमान सरकारले दोस्रोपटक उनलाई बर्खास्त गर्यो । ३१ जेठ २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिलाई दोस्रोपटक बर्खास्त गरेको थियो । अदालतले काम गर्न रोकेका सुदर्शन नेपालको संयोजकत्वमा दोस्रोपटक सरकारले तदर्थ समिति गठन गर्यो ।

३३ सदस्यीय तदर्थ समितिमा वर्तमान सत्ताघटकले आफू निकटकालाई पदाधिकारी बनाएको छ ।  संस्थाको मूल नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका नेपाल कांग्रेस निकट हुन् । नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिलाई तीन महिना भित्र निर्वाचन गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।

तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिको कार्यकाल नै सकिएकाले विघटन गरेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले बताइन् । ‘उनीहरुको म्यादै सकियो त । उनीहरुको म्यादै जिरो भएको थियो,’ मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘तीन महिना समय पाएका उनीहरुले एक वर्ष अरु पाएका थिए । त्यो समयमा किन निर्वाचन नगरेको त ?’

आरोप–प्रत्यारोप

मानवीय संस्थामा सरकारी निकायहरुले हस्तक्षेप गर्नुको साथै रेडक्रसमा आवद्धहरुले नै थिति बसाल्न नदिएको तिम्सिना पक्षको आरोप छ । ‘अदालतको आदेशलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गर्दै अदालतको भन्दा पनि अर्को निकायबाट पत्र आउनु पर्ने भन्ने प्रहरीको जवाफले सरकार न्यायालयको आदेशलाई समेत नमान्ने, कानुन, विधि र प्रकृयाको खिल्ली उडाउँदै राजनीतिक कुण्ठा, पूर्वाग्रह र स्वार्थ समूहलाई संरक्षण गर्नको लागि निर्लज्ज रुपमा तल्लो स्तरमा उत्रेको प्रष्ट देखिन्छ’, तिम्सिना पक्षले ३ असार २०७९ मा निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गृह मन्त्रालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसम्मलाई प्रभाव पारेर अधिवेशन गर्नै नदिने कार्यमा कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालले मुख्य भूमिका खेलेकोे तिम्सिना पक्षले आरोप लगाएको छ ।

विघटित तिम्सिनाको तदर्थ समितिले ‘कार्यालयमा तालाबन्दी, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई अटेर, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने काम उमेश ढकालकै नेतृत्वमा संस्थामा भएको’, आरोप लगाएको छ । स्मरणीय छ, ढकाललाई तिम्सिनाले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएका थिए । १७ वर्ष रेडक्रसमा काम गरेका उनलाई स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै हटाइएको थियो ।

रेडक्रसको मूल्य र मान्यता भन्दा बाहिर गएर राजनीति घुसाउने कार्य तिम्सिना पक्षले नै गरेको वर्तमान तदर्थ समिति पक्षीय निर्देशक पूजा कोइराला बताउँछिन् । ‘स्थापित संरचनालाई पूरै भत्काउन लाग्नुभयो । नयाँ संरचना त बनाउन पाइन्छ । नयाँ पनि बनाउन सक्नुभएन’, कोइराला भन्छिन् ।

तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिले पदाधिकारी दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने गरी विधान संशोधन गर्न लागेको थियो । वर्षौंदेखि संस्थामा ‘हालीमुहाली’ गरिरहेको एउटा समूह पदावधि दुई कार्यकाल हुने व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको विघटित तदर्थ समितिको आरोप छ ।

मन्त्री रेग्मी भन्छिन्– अदालतले राजनीति गर्दैछ

तिम्सिनाले सर्वोच्चमा दिएको मुद्दाको अन्तिम फैसला आइसकेको छैन । अन्तिम फैसला नआउँदै सरकारले दोस्रोपटक उनलाई बर्खास्त गरेको छ ।

रेडक्रस यो अवस्थामा आइपुग्नुमा सर्वोच्च अदालत मुख्य दोषी देख्छिन् मन्त्री रेग्मी । ‘अदालत नै मुद्दा लड्खडाइदिन्छ । मुद्दै छिनिदिन्न । सर्वोच्चले फैसला नै नगरेपछि त नयाँ तदर्थ समिति बनाउनै पर्यो’, मन्त्री रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

अदालतका कारण संस्था शून्य अवस्थामा पुग्न लागेकाले सरकारले नयाँ कदम चालेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘अदालत नै राजनीति गर्दैछ । समस्या त्यो छ नि । तदर्थ समिति गठन नगरी नहुने अवस्था बन्यो ।’ तीन महिनाको अवधि पाएको नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समितिले समयमै निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ ।

देशव्यापी सञ्जाल रहेको स्वयंसेवी संस्था भ्याकुममा पुगेपछि सरकारले नयाँ तदर्थ समिति बनाउन बाध्य भएको वर्तमान मनोनित पक्षको दाबी छ । तिम्सिनाको कार्यक्षमतामा समेत नेपाल पक्षले प्रश्न उठाएको छ । तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई असहयोग गरेको नभइ संस्थामा ‘गुड गर्भनेन्स’ को विषय उठान गरेको निर्देशक कोइरालाले बताइन् ।

कार्यकारी निर्देशक ढकालले अघिल्लो तदर्थ समितिलाई काम गर्न नदिएको आरोपको पनि कोइरालाले प्रतिवाद गरिन् । ‘५८ वर्षको इतिहासमा रेडक्रसमा सरकारी हस्तक्षेप उहाँकै (तिम्सिना) कारण भएको हो । झूटोलाई साँचो बनाउन चर्को बोल्ने गरिन्छ । उहाँहरुले त्यसै गर्नुभयो’, कोइरालाले भनिन्, ‘काम गर्न नदिएको भन्ने नै होइन । उहाँहरुको वैधानिकता नै थिएन । पोलिटिकल्ली र टेक्नेकल्ली जित्छु भनेर त हुँदैन नि ।’