सुदूरपश्चिमको बजेटविरुद्ध सत्ता-प्रतिपक्ष एकजुट, संशोधन गर्नुपर्ने अडान

१० असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित सत्तारुढ गठबन्धनका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेट संशोधनको माग गरेपछि छलफल अघि बढ्न नसकेको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अनुरोधका आधारमा बजेटमाथि छलफल गर्न ८ असारमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशसभाको बैठक बोलाएका थिए तर कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले, सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि बैठक १२ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

‘सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष नभनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी सबै दलहरुबाट अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट यथास्थितिमा पास गर्न सकिदैन भन्ने कुरा आयो,’ एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यो बजेट प्रक्रियागत, नियमगत, विषयगत, भौगोलिक, सन्तुलनका हिसाबले समेत मिलेको छैन भन्ने हाम्रो साझा बुझाइ रह्यो ।’

उनकाअनुसार सबै दलले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलको आग्रहमा सभामुखले बैठक स्थगित गरेका थिए । दलहरुले आर्थिक मामिला मन्त्री रावललाई बजेट सच्याएर नल्याउँदासम्म प्रदेशसभाको बैठक चल्न नदिने चेतावनी समेत कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दिएका छन् ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भरतबहादुर खड्काले समेत आर्थिक वित्तीय अनुशासन र असन्तुलित रुपमा योजना बिक्री गरेर ल्याइएको बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताए । ‘होटलमा बसेर बिचौलिया मार्फत बेचिएका योजनाहरु बजेटमा हालिएका छन् । यसमा संशोधन नहुँदासम्म हामी छलफल गर्दैनौँ,’ खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो कुरामा हामी सबै दलका साथीहरु एकमत छौँ ।’

पूर्व मन्त्री समेत रहेका प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहराले विचौलियासँगको सेटिङका आधारमा सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएका कारण संशोधन अनिवार्य भएको बताए । ‘विचौलियाको प्रयोग गरेर अनुचित ढंगले बजेटमा योजनाहरु समावेश गरिएको छ । सुशासन ऐन विपरीत कुनै सांसदहरुसँग छलफल गरिएको छैन,’ बोहराले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विधि, प्रक्रियाहरुलाई वाइपास गरेर वित्तीय अनुशासन विपरीत ल्याइएकाले यो बजेट संशोधन नहुँदासम्म छलफल समेत गर्न सकिदैन ।’

प्रदेशसभा सदस्यहरुले मन्त्रीहरुले पहुँचका भरमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बजेट खन्याएको, आफूहरुले सिफारिस गरेर पठाएका योजना समेत काटिएको, कुनै खालको सन्तुलन कायम नगरेको, विचौलियाबाट आएका योजनालाई प्राथमिकता दिएको जस्ता आरोप लगाएका छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सांसदहरुलाई गल्ती सुधार गर्ने आश्वासन दिएका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावल प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुलाई मनाउन व्यस्त रहेका छन् ।