भूमि-कृषि सुधारमा स्थानीय सरकार

नेपालको करिब दुई तिहाइ जनसंख्या प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कृषिमा संलग्न छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २४.५ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । तर कृषि क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानलाई जीडीपीमा मात्र हेर्नु सर्वथा अपुरो हुन्छ ।

यो रोजगारी, खाद्यसुरक्षा, वातावरण, पर्यटन लगायत अनेकन् क्षेत्रको महत्वपूर्ण आधार हो । पछिल्ला वर्षमा कृषि वस्तु आयातको बढोत्तरी चाहिं अस्वाभाविक छ । फलफूल, तरकारी, गेडागुडी, अन्नपात समेत गरी ४ खर्ब हाराहारीको वार्षिक आयात कृषिप्रधान मुलुकको लागि निकै सरमको विषय हो ।

नेपालको समग्र समुन्नतिको आधार भूमि र कृषि क्षेत्रको विकास हो । नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै गरिबीको अन्त्य गर्न पनि कृषि क्षेत्रको विकास नै भरपर्दो हुन्छ । तर कृषि भूमिमा वास्तविक किसानको न्यून पहुँच, सिंचाइ, बीउ र मलखादको अपर्याप्तता, बजारमा किसानको कमजोर उपस्थिति, बढ्दो आप्रवासन आदि समेतले कृषि क्षेत्र उँभो लाग्न सकेको छैन ।

ठूलो समस्या त बुझाइ अर्थात् कृषि क्षेत्रलाई कर्पोरेट बाटोमा हिंडाउने कि किसानी बाटोमा भन्नेमा नै अलमल छ । संविधानको भावनाको उल्टो सरकार, बहु एवं द्विपक्षीय दाता, अधिकांश गैरसरकारी संस्था आदिको प्रयास आधुनिकीकरणको नाममा कृषिलाई किसानको हातबाट खोसेर व्यापारीकोमा सुम्पनेतर्फ केन्द्रित छन् । यसले नेपालले अहिलेको भन्दा पनि खराब स्थिति व्यहोर्नुपर्ने र समाजमा अझै असमानता, बेरोजगारी र भोकमरी बढेर जानेछ ।

भूमि, कृषि र खाद्यको वर्तमान चुनौतीसँग जुध्न र किसानी बाटोको प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय सरकार हाम्रो लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । विगतमा केन्द्रबाट गरिएका नीति एवं कार्यक्रमिक प्रयत्न लगभग असफल भएको स्थितिमा स्थानीय तहले आफ्नो गाउँपालिका एवं नगरपालिकाको परिवेश अनुरुप कार्यक्रम लागु गर्न सके यस क्षेत्रलाई सुधार गर्न सम्भव छ । र केही स्थानीय तहले यस सम्बन्धमा आशालाग्दो प्रयास पनि थालिसकेका छन् ।

अब संघबाट गरिएका र गरिने परम्परागत सुधारले पुग्दैन । यस क्षेत्रको संरचनागत रूपान्तरण आवश्यक छ । त्यसको एउटा आधारभूत रणनीति भनेकै भूमि र कृषि सुधारको स्थानीयकरण हो ।

यसका लागि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने पहिलो र आधारभूत कार्य भनेको भूमि र कृषिको गहिरो परिवेश विश्लेषण हो । आफ्नो स्थानीय तहमा उपलब्ध भूमि कति हो ? यसमध्ये कृषिको लागि प्रयोग गर्न सकिने कति छ ? उपयोगको अवस्था के छ ?

भूमिहीन परिवार कति छन् ? कृषकहरूको अवस्था के कस्तो छ ? खाद्य उपलब्धताको स्थिति के छ ? कुन कुन खाद्यवस्तु आयात भइरहेको छ ? कुन कुन निर्यात भइरहेको छ ? आदि विषयमा समुदायको समेत सहभागितामा सहभागीमूलक विधि प्रक्रियाका माध्यमबाट परिवेश अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सोको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्दछ ।

यस्तो अध्ययन र विश्लेषणले कृषि विकासका लागि गरिने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम लक्षित समूहसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, नियम र भूमि आयोगको कार्यविधिले समेत आफ्नो गाउँ र नगरपालिका अन्तर्गतको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, भूमि र भूमिको उपयोग लगायत यथार्थ लगतका लागि सूचना संकलन गर्ने, उक्त सूचनाको सत्यापन जाँच गर्ने, विवरणलाई कम्प्युटरीकृत गरी पालिकाबाट अनुमोदन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने स्पष्ट गरेको छ ।

जथाभावी हिसाबले बन्दै गरेका घर लगायतका निर्माण संरचना र कृषियोग्य जग्गाको व्यापक गैरकृषिकरण एवं खण्डीकरणलाई रोक्न भूउपयोग योजना र सोको कार्यान्वयन ज्यादै महत्वको विषय हो । यसै तथ्यलाई मनन गरेर भूउपयोग ऐन २०७६ तर्जुमा भएको छ ।

हालै सरकारले भूउपयोग नियमावली पनि जारी गरेको छ । जस अनुसार स्थानीय तहमा भूउपयोग परिषद् गठन एवं भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसर्थ भूउपयोगको कामलाई पनि स्थानीय सरकारले मूल प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।

भूउपयोगको लागि जमिनको वर्गीकरण सजिलो छैन । समय पनि लाग्छ । तर सुरुमा धेरै गर्न नसके पनि प्रत्येक स्थानीय तहले खेतीको जमिन जोनिङ गर्न र उक्त जमिनको गैरकृषि उपयोग रोक्न सम्भव हुन्छ । यो खाद्य अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय हो ।

हरेक स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा आवश्यक खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्ने संकल्प लिन आवश्यक छ । सबै स्थानीय तह पूर्णतः आत्मनिर्भर हुन नसके पनि यो संकल्पले आयात र निर्यातमा सन्तुलन ल्याउने बाटोतर्फ लैजान्छ ।

यसका लागि निजी होस् या सरकारी कृषियोग्य भूमि बाँझो नराख्ने अभियान नै चलाउनुपर्दछ । सरकारी, सार्वजनिक र उपयोगमा आउन बाँकी रहेका जमिन पहिचान गरी भूमिहीनलाई उपयोगका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्छ ।

विविध भूगोल, हावापानी र संस्कृति भएकाले केन्द्रीय तहमा बन्ने नीति एवं कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ । यसर्थ स्थानीय तह आफैंले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही स्थानीय भूमि ऐन, किसान सशक्तिकरण तथा कृषि प्रवद्र्धन ऐन आदि बनाएर लागु गर्न सकिन्छ ।

किसानले उत्पादन गरेको उपज कम्तीमा पहिलो चरणको प्रशोधन गरेर मात्र बजार पुर्‍याउने गरी पालिकाले प्रशोधन केन्द्रहरू व्यवस्थापन गर्न सकेमा रोजगारी वृद्धिको साथै किसानले अहिलेको भन्दा राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सक्छन् ।

सरकारले भूमिमा महिला स्वामित्व बढाउन जग्गा रजिष्टे«शनमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै संयुक्त पुर्जा बनाउँदा एक सय रुपैयाँ बुझाए हुने व्यवस्था गरेको छ । जमिनमा महिला किसानको एकल वा संयुक्त स्वामित्व कायम गर्ने विषयलाई पनि स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । यो महिला किसानको सामाजिक न्यायको सवाल पनि हो । अहिलेको घरेलु हिंसामा कमी ल्याउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अध्ययनले देखाएका छन् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले लक्षित घरपरिवारलाई सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका लक्षित घरपरिवारलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।

यसो हुँदा गरिब, भूमिहीन र सीमान्तकृत अति विपन्न परिवारलाई खाद्य सहायता परिचयपत्रको वितरण र खाद्यान्न सहायताको सुनिश्चितता पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । श्रम गर्न सक्ने परिवारको हकमा बाँझो रहेको जग्गामा पहुँच बढाउने कार्य गर्नु बढी दिगो हुनेछ ।

सारमा स्थानीय तहले केवल आफ्नै आम्दानी, राजस्व, संघ वा प्रदेशबाट प्राप्त गर्ने अनुदानको उपयोगको अलावा आफ्नो स्थानीय तहको भूमि लगायत प्राकृतिक स्रोतसाधन एवं जनशक्तिको समुचित उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । भएको स्रोतको दिगो उपयोग नगरी अनुदानको बलमा मात्र गरिने कार्यक्रमले केवल परनिर्भरता मात्र बढाएर लैजानेछ ।

यो विषय स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि राम्ररी बुझेका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा पनि उल्लेख छ । अब तर्जुमा हुँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा भूमि र कृषिको सवालले प्राथमिकता पाउनैपर्छ । कृषिको स्थानीयकरण नगरी कृषि फस्टाउनेवाला छैन ।