रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रहरी परिचालन

२१ असार, काठमाडौं । ताहचलस्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय भवनमा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ ।

संस्थामा विवाद बढ्दै गएपछि कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरिएको हो । आइतबार र सोमबार सुरक्षाकर्मीहरू कार्यालय परिसरमा खटिएका छन् । डा. नेत्र तिम्सिनाको टोली धकेलाधकेलकै बीचमा सोमबार कार्यालय छिरेको छ ।

तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिका सदस्यसहित अधिकारकर्मीहरु पनि कार्यालय प्रवेश गरेका छन् । तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई रोक्नकै लागि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको उक्त पक्षले दाबी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको पक्ष र सरकारले गठन गरेको तदर्थ समितिमा विवाद बढ्दै गएपछि कार्यालयमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको डा. नेत्र तिम्सिनाको नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई  शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जेठ ३१ मा भंग गरिदिएको थियो । त्यसका विरुद्ध तिम्सिना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

मुद्दाको सुनुवाई पश्चात् अदालतले दुवै पक्षलाई असार २७ मा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । अदालतले दिएको अल्पकालिन आदेश अनुुसार तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समितिले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क राखेको छ । अर्को तर्फ, सरकारले गठन गरेको सुदर्शन नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समितिले तिम्सिनाको समूहलाई कार्य सञ्चालन गर्न नदिने अडान लिएको छ ।

अदालतको आदेश अनुसार दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार आफूहरुलाई रहेको तिम्सिना पक्षको दाबी छ । ‘कार्यालयमा प्रशासनले प्रहरी खटाएको छ । अदालतको अर्को आदेश नआउँदासम्म हामीले काम गर्न पाउनुपर्छ’ तिम्सिनाले अनलाइखबरसँग भने, ‘रेडक्रस जस्तो संस्थामा सुरक्षाकर्मी राखिएको छ । रेडक्रस जस्तो संस्थामा हतियारसमेत वरपर राख्न नपाउने अन्तरार्ष्ट्रिय मापदण्ड छ ।’ सरकारले गठन गरेको नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समितिका सदस्यहरू पनि कार्यालय गइरहेका छन् ।

तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समिति असक्षम भएकाले सरकारले हटाएको नेपालले आरोप लगाए । पक्ष र विपक्षका लागि अदालतले असार २७ मा बोलाएकाले त्यस अघि कुनै पनि तदर्थ समितिले काम गर्न नपाउने नेपालले बताए ।

आफ्नो नेतृत्वमा रहेको कार्य समितिका पदाधिकारी भेटघाटका लागि मात्रै कार्यालय गएको नेपालको दाबी छ । दैनिक कार्य सञ्चालनका कार्यहरु नगरिएको उनले बताए ।

१८ महिना समय पाउँदा समेत अधिवेशन गर्न नसकेर अघिल्लो तदर्थ समितिलाई सरकारले बर्खास्त गर्नुपरेको नेपालले बताए । ‘१८ महिनासम्म संघको अधिवेशन नगर्ने ? अहिले अदालत धाउने ?’ नेपालले अघिल्लो तदर्थ समितिलाई प्रश्न गरे ।

अदालतको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म तिम्सिनाले काम गर्न नदिने उनले बताए । सुरक्षाकर्मी आफुहरुले नखटाएको उनले प्रष्टीकरण दिए । ‘प्रशासनले आवश्यक देखेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको होला । हामीले बोलाएर राखेको होइनऽ’ नेपालले भने ।

केन्द्रीय कार्यालयमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको विरोधमा तिम्सिना पक्षले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध गरेको थियो । आइतबार नै संसदमा बोल्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परोपकारी संस्थामा आफ्नो व्यक्ति पार्नकै लागि कांग्रेसले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए ।

सरकारले नेपालको नेतृत्वमा दोस्रोपटक तदर्थ समिति गठन गरेको हो । तिम्सिनाले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेपछि उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश अदालतले दिएको थियो ।

तीन महिनाभित्र अधिवेशन गरेर निर्वाचित कार्यसमितिलाई पद हस्तान्तरण गर्ने कार्यादेश दिएको थियो ।

१८ महिने कार्याकालमा अधिवेशनको तयारी भएपनि सत्ता पक्षको हस्तक्षेपले निर्वाचन गर्न नसकिएको तिम्सिनाले बताए ।

दोस्रोपटक तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समिति सरकारले भंग जेठ ३१ मा गरेको थियो । तिन महिना भित्र निर्वाचन गर्न नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ । नयाँ तदर्थ समिति पुनः गठन भएपछि त्यसको विरुद्ध तिम्सिना पुनः अदालत गएका थिए ।

तिम्सिना एमाले पक्षधर हुन् भने नेपाल कांग्रेस निकट हुन् । पार्टी राजनीति संस्थामा हाबी हुँदै जादा त्यस विषयले अदालतमा समेत प्रवेश पाएको छ । दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई स्वीकार्नै नसक्ने परिस्थिति बनेपछि स्वयंसेवी संस्था धराशाही हुँदै गएको कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् ।