भगौडा सैनिक र प्रहरीलाई पुन: जागिरमा प्रवेश गराउन प्रस्ताव

२१ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका चार जना सांसदले सशस्त्र युद्धको समयमा जागिर छाडेका नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरी पुनः जागिरमा प्रवेश गराउने प्रस्ताव राखेका छन् ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै एमाले सांसदहरु गंगा चौधरी, आशाकुमारी विक, बिमला विक र विमला विश्वकर्माले यस्तो कानुनी व्यवस्थाको माग राखेका हुन् ।

तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र युद्धका क्रममा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका धेरै कर्मचारीले जागिर छाडेका थिए ।

करकाप, डर, धम्की र विभिन्न परिबन्दमा परेर जागिर छाड्नु परेकाले उनीहरुलाई न्याय दिलाउन पुनः जागिरमा प्रवेश गराउनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।

‘…मापदण्डभित्र पर्नेलाई एक तहसम्म बढुवा गरी पुनः जागिरमा प्रवेश गर्ने, उमेरहद नाघिसकेकालाई पुनर्स्थापना सुविधा तथा सन्तानलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा जागिरका लागि अग्रिम सुविधा सहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने’ संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

राज्यका तर्फबाट कर्तव्य पालना गर्दागर्दै तत्कालिन अवस्थामा कारणवश जागिर छोड्न वाध्य भएकाहरुलाई शान्ति प्रक्रियापछि राज्यले हेर्नुपर्नेमा नहेरेका कारण आफूले कानुनमै लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको उनी प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सांसद चौधरीले बताइन् ।

‘शान्ति प्रक्रियापछि सबैले मुलुकमा सहज वातावरण बनेको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । करकाप, डर, धम्कीका कारण जागिर छोड्न बाध्य भएकाहरुलाई पनि राज्यले सुन्नुपर्छ’ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै चौधरीले भनिन् ।

तर, राज्य व्यवस्था समितिका कतिपय सांसदहरुले जनयुद्धकालका भगौडा सेना र प्रहरीलाई एक तह बढुवा गरी पुनः जागिरमा प्रवेश गराउने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले प्रश्न गरे, ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जागिर छोडका सेना प्रहरीलाई एक तह बढुवा गरी पुनः जागिरमा प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । अप्ठ्यारो परेको बेला जिम्मेवारी छोडेर भाग्ने (भगौडा) लाई के को प्रोत्साहन ?’

सांसदहरुले उठाएका प्रश्न र प्रस्तावहरु माथिको छलफलमा भाग लिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रस्तावित विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वमा जागिर छोडेकाहरुलाई पुनः जागिरमा प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्न नसकिने बताए । ‘यो एउटा बहसको विषय त भयो । तर, यो ऐनले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन’ मन्त्री खाँडले भने ।