साना सेयर लगानीकर्तालाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को अवसर दिनुपर्छ : अध्यक्ष गोल्छा

२६ असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकहरुको खुद तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने सीमा २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिसम्बन्धी आइतबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट १६ प्रतिशत मात्रै विस्तारित रहेको भन्दै खुद तरल सम्पत्ति १५ प्रतिशत भए पुग्ने उनले बताए ।

‘अहिले बजारमा तरलता समस्या छ, खुद तरल सम्पत्ति राख्ने व्यवस्थालाई १५ प्रतिशत गर्ने हो भने तरलता बजारमा आउँछ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ, तर गैरउत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बन्द गर्ने हो भने राजस्व घट्छ । यसमा ‘ब्यालेन्स’ गर्नुपर्छ, यसलाई सोचर मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने अपेक्षा छ ।’

अध्यक्ष गोल्छाले सना तथा मझौला सेयर लगानीकर्तालाई मौद्रिक नीतिले ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने बताए । ‘सेयर बजारमा साना र मझौला लगानीकर्ता समस्यामा छन् । उनीहरुले लगानी गर्दा सेयर बजार उतारचढाव हुने ठाउँ हो भन्ने जानकारी पनि थिएन,’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष गोल्छाले आयात गर्न एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्थाले मुद्रास्फीति मात्रै बढाएको बताए । ‘अहिले पनि व्यवसायीले मार्जिन नराखी कर्जा पाउने अवस्था छैन, यो इथिकल भएन। यसले मुद्रास्फीति मात्रै ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर नै १२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसमा पुनर्विचार होस् । एलसीमा नगद मार्जिन लगायतका निर्णय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्छ ।’

उनले राष्ट्र बैंकले ‘कन्ट्रि रेटिङ’ को लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मुद्रास्फीति लगायतका आर्थिक सूचकहरु राम्रो छ । यसले ‘कन्ट्रि रेटिङ’ नराम्रो आउँछ भने लाग्दैन । ‘कन्ट्रि रेटिङ’ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउन सहज हुन्छ, जसले अहिलेको तरलता समस्या समाधान गर्छ ।’

उनले नेपालमा एनआरएन मात्रै नभएर अन्य लगानीकर्तालाई पनि डलरमा बचत खाता खोल्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । विदेशको तुलनामा नेपालको ब्याजदर उच्च रहेकोले निक्षेप आउने समेत उनले बताए । यस्तै भारतीय श्रमिकलाई पनि भारुमा बैंक खाता खोलेर निक्षेप राख्ने व्यवस्था गर्नसके रेमिट्यान्सको रुपमा भारत जाने ठूलो रकम बचत हुने उनले बताए ।

‘भारतीयले वार्षिक ४ खर्ब रेमिट्यान्स लगेका छन् । उनीहरुलाई नेपाली सरह भारतीय रुपैयाँमा बैंक खाता खोलेर निक्षेप राख्न सके पनि समस्या समाधान हुन सक्ने थियो’ उनले भने ।