उपसभामुख निर्वाचनमा लुकेको सत्ता स्वार्थ

२९ असार, काठमाडौं । झण्डै तीन वर्षदेखि रिक्त उपसभामुख चयनका लागि बुधबार एकाएक निर्वाचन कार्यक्रम आयो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ३१ असार ३ बजेका लागि निर्वाचन तोकेपछि संसद सचिवालयले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

कार्यक्रम अनुसार भोलि बिहीबार उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ भने पर्सि ३ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निर्वाचन हुनेछ ।

संसदमा प्रष्ट बहुमत भएकाले सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले जसलाई चाहन्छ, उही उपसभामुख हुने पक्का छ । गठबन्धनबाट कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल उम्मेदवार बन्ने तय भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेको ९८, कांग्रेस ६३, माओवादी केन्द्रको ४९, एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोसपाका १३ र अन्य साना दल र स्वतन्त्र ४ जना सांसद छन् ।

उपसभामुख हुँदाको स्वार्थ

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्न ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । तर उपसभामुख पद माघ २०७६ देखि रिक्त छ ।

संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार बैठक बस्न अध्यक्ष र चार सदस्य उपस्थित भएमा मात्र गणपूरक संख्या पुग्छ भने बहुमतबाट निर्णय गर्न पनि कम्तीमा चार जना चाहिन्छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवादका कारण सभामुखले सहयोग नगरेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षसहित तीन जनाकै उपस्थितिमा बैठक बस्न र आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने गरी ३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसअनुसार ओलीले एकै पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्त गरे ।

अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति खारेजको माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, जसको पेशी ११ साउनमा तोकिएको छ । यदि अदालतले अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति खारेज गरे पदपूर्तिका लागि सहज होस भनेर सरकारले राष्ट्रियसभामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ ।

यो संशोधन विधेयकमा प्रधानमन्त्री र हाल कायम रहेका सदस्य (४) को ५० प्रतिशत तर्थात २ जना उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जस्तै विधेयक ल्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना मात्रै भएन, सत्तारुढ दलकै नेताहरुले पनि विरोध गरेका छन् । त्यसक्रममा उनीहरुले संविधानको उल्लंघन गर्ने बाटो रोज्नुको साटो उपसभामुख चुन्न र संवैधानिक परिषद् ऐन–२०६५ अनुसार पनि नियुक्त गर्न सकिने सुझाएका थिए ।

त्यहीअनुसार उपसभामुख निर्वाचन गर्न लागिएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । भन्छन्, ‘तीन वर्षदेखि रिक्त रहेको उपसभामुख, संसदको कार्यकाल सकिने बेला नियुक्त गर्न खोज्नु संवैधानिक परिषदकै लागि हो । संवैधानिक परिषद्लाई भत्काउने गरी गैरसंवैधानिक बाटो हिँड्नुभन्दा उपसभामुख चयन गर्न हामीले नै सुझाएका हौं ।’

उपसभामुखमा कांग्रेसले सचेतक पुष्पा भुसाललाई अघि सार्न खोजेको छ, जसमा सत्तारुढ गठबन्धनको सहमति छ । भुसाल, मन्त्री पदको आकांक्षी थिइन । तर, पार्टीभित्र भागवण्डा मिलाउने क्रममा देउवाले आफ्नो समूहमा रहेकी भुसाललाई मन्त्री बनाएनन् ।

बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएपछि कांग्रेसमा प्रमुख सचेतक पद पनि रिक्त छ । भुसालले प्रमुख सचेतक बन्ने चाहना देखाएकी थिइन् । तर, देउवाले संवैधानिक परिषद्मा महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उनलाई उपसभामुख बन्न सहमत गराएको कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ ।