५१ दिनदेखि बसेको छैन राज्य व्यवस्था समितिको बैठक, सभापति को बन्ला ?

६ भदौ, काठमाडौं । निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको गडबडी भएपछि प्रतिनिधिसभाको महत्त्वपूर्ण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक ५१ दिनदेखि बसेको छैन । सभापति रामहरि खतिवडालाई नै गडबडीमा जिम्मेवार रहेको संसदीय छानबिन समितिले किटान गरेपछि पछिल्लो १० दिनदेखि त सभापति समेत छैनन् ।

रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा पनि समितिको बैठक बस्न सक्थ्यो । तर बैठक राख्ने पहल भएको छैन । अब पाँच दिनभित्र नयाँ सभापति पनि चयन भइसक्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म सभापति चयनको प्रक्रिया टुंगो लागेको छैन । समिति नै नबस्दा महत्त्वपूर्व विधेयकहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

समितिको बैठक १८ असार २०८२ यता बस्न सकेको छैन । समिति सदस्यहरू अब नेतृत्व चयन भएपछि मात्रै बैठक बस्ने बताउँछन् ।

१८ असार २०८२ देखि २० साउन २०८२ सम्म कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणले समितिका सभापति र सचिव विवादमा परे । त्यसपछि बैठक बसेन ।

सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने गरी कुलिङ अफ पिरियड राख्ने राजनीतिक सहमति थियो ।

संसदीय समितिमा जुटेको यस्तो सहमति निष्क्रिय हुने भाषा निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा परेपछि १८ असार २०८२ मा खतिवडाले बैठक राखेका थिए ।

उक्त बैठकले यो विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रतिनिधि सभालाई र प्रतिनिधि सभामा भएको त्रुटि सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्नै नसकेको हो ।

प्रतिनिधिसभाले २३ असारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनायो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको समितिले कुलिङ अफ पिरियडमा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन २० साउन २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्‍यो । प्रतिवेदनले त्रुटिमा सभापतिको हैसियतमा खतिवडा राजनीतिक र नैतिक रुपमा जिम्मेवार रहेको ठहर गर्‍यो ।

संसदीय छानबिनले राजनीतिक र नैतिक रुपमा जिम्मेवार रहेको ठहर गरेपछि तत्कालीन सभापति खतिवडाले गत २७ साउन संसद्‍को रोष्ट्रमबाटै राजीनामाको घोषणा गरे । २८ साउनमा राजीनामा दिए । त्यसपछि रिक्त पदमा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यसरी १० दिनदेखि राज्य व्यवस्था समिति नेतृत्वबिहीन छ । सभापति नभएपनि समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बस्न सक्छ ।

२७ सदस्यीय समितिमा रहेका सदस्यहरूमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुन्– राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी । केसी ८४ वर्षका भए । त्यसपछि अर्का ज्येष्ठ सदस्य छन्– लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ सुक्ला । सुक्ला ७७ वर्षका भए । ज्येष्ठ सदस्यको तेस्रो रोलक्रममा छिन्– नेपाली कांगेसकी सांसद अम्बिका बस्नेत । बस्नेत ७४ वर्षकी भइन् ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य र अन्य सदस्यहरू कसैले पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाउने पहल लिएका छैनन् ।

अड्किए बिजनेस

एजेन्डा नभएर राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नबसेको होइन । समितिमा चार वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको नेपाल प्रहरी विधेयक ११ फागुन २०८१ अर्थात् ६ महिनादेखि यही समितिमा छ । सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक ६ चैत २०८१ अर्थात् ५ महिनादेखि समितिमै छ ।

निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको १७ महिना भइसक्यो । १६ कात्तिक २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक दफावार छलफलका लागि १८ चैत २०८० मा प्रतिनिधिसभाले राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । तर, १७ महिनासम्म छलफलमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यो समितिमा रहेको अर्को विधेयक हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक । यो विधेयकले संघीय संसद्‍मा सबैभन्दा धेरै समय रहेको रेकर्ड नै कायम गरेको छ । २०७६ सालमै सरकारले ल्याएको यो विषय ६ वर्षसम्म संसद्‍मै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियार विधेयक ६ वर्षदेखि संसद्‌मा

चार वटा महत्वपूर्ण विधेयकका अलावा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ७२ भन्दा धेरै उजुरी छन् । समितिको बैठक बस्न नसक्दा कुनै पनि उजुरीमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

नेताहरूका अनुसार एकातिर समितिको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन भने अर्कोतिर ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा समितिको बैठक राख्ने प्रयाससम्म भएको छैन । परिणाममा राज्य व्यवस्था समितिको ओज खस्कँदो छ ।

घर्किँदै समयसीमा

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७६ मा संसदीय विषयगत सभापतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।

संसदीय विषयगत समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आए १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीको नियम १७७ को उपनियम ५ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘…समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ ।’

यो बाध्यकारी व्यवस्थाको पालना गर्ने हो भने यही ११ भदौसम्म सभापतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । तर, यो वा त्यो नाममा प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा १५ दिन भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी समयसीमा घर्किँदो छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिको निर्वाचनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूलाई ताकेता गर्दै आएका छ्न । तर, निर्वाचनसम्बन्धी तालिका भने ल्याएका छैनन् ।

गत बुधबार नयाँ वानेश्वरस्थित शंकर हलमा बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा यो विषयमा छलफल समेत भएको थियो । जहाँ सभामुख घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिको सभापति पद रिक्त रहेको भनेर दलहरूको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । तर, निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय फेरि पनि टुंगिएन ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक १३ भदौमा बस्दैछ । सामान्यतया सभामुखले सभाबाटै सभापतिको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ ।

तथापि, सभामुखले सूचना निकालेर समेत संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्न सक्ने संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सूचना निकालेर समेत सभापतिको तालिका प्रकाशित गर्न सकिन्छ ।’

जसले नेतृत्व लिने अवस्था आएता पनि राज्य व्यवस्था समितिको सभापति चाहियो भन्दै आएको बताउँछन् माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे । उनी भन्छन्, ‘१५ दिने समयसीमा यही ११ भदौमा सकिँदैछ । त्यसदिनसम्म निर्वाचन भइसक्नुपर्ने मात्रै होइन, निर्वाचन हुने समय भन्दा ४८ घण्टा पहिले मनोनयनका लागि समय पाउने गरी सूचना दिनुपर्छ ।’

निर्वाचन तालिका आएपछि नेतृत्वको विषयमा विपक्षी दलहरूले आफ्नो तयारी गर्ने प्रमुख सचेतक पाण्डेको जवाफ छ ।

अलमल गर्दै कांग्रेस–एमाले

राज्य व्यवस्था समितिको सभापति चुन्न कांग्रेस र एमाले तयार भए पुग्छ । किनभने २७ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसका ९ जना छन् । नेकपा एमालेका ६ जना छन् । एमाले र कांग्रेस मिल्दा मात्रै समितिमा दुई दलको सांसद संख्या १५ पुग्छ । यो सभापति निर्वाचनका लागि बहुमत हो ।

यसबाहेक समितिका सत्तापक्षकै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सर्वेन्द्र नाथ सुक्ला र जनमत पार्टीकी अनिता देवी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अशोककुमार राई सदस्य छन् । यो ३ थपिँदा समितिमा सत्तापक्षको संख्या १८ पुग्छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरू अम्बिका बस्नेत, गगनकुमार थापा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, विश्वप्रकाश शर्मा, सरिता प्रसाई, हृदयराम थानी, पूर्णवहादुर खड्का, ईश्वरीदेवी न्यौपाने र रामहरि खतिवडा सदस्य रहेका छन् ।

एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, मेनका कुमारी पोख्रेल, बासुदेव घिमिरे, लीलानाथ श्रेष्ठ, राजेन्द्रकुमार राई र पदम गिरी पनि यही समितिको सदस्य छन् ।

यसबाहेक राज्य व्यवस्था समितिमा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र दुर्गा राई सदस्य छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का चन्दा कार्की (भण्डारी), रवि लामिछाने (निलम्बित) सदस्य छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रकाश अधिकारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बुद्धिमान तामाङ सदस्य रहेका छन् । यसरी विपक्षमा रहेका दलका सांसदहरूको संख्या ९ मात्रै छ ।

सत्तापक्षमा प्रष्ट बहुमत हुँदाका बाबजुत कांग्रेस र एमालेको अलमलले सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।

उपसभामुख कुर्दै सरकार

राज्य व्यवस्था समितिको सभापति र उपसभामुखबाट इन्दिरा रानालाई हटाएर नयाँ बनाउने उपसभामुखको विषयमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू छलफलमा छन् ।

‘उपसभामुखबाट इन्दिरा राना हटेपछि नयाँ बनाउने उपसभामुख र राज्य व्यवस्था समिति सभापतिको विषय एकसाथ टुंग्याउने प्रयास छ’ राज्य व्यवस्था समितिकै एक सदस्यले सुनाए ।

उपसभामुख राना अमेरिका भ्रमणमा छिन् । उनी यही १३ भदौमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । स्वदेश फर्किए लगत्तै उपसभामुख रानाविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव संसद्‍मा लैजाने तयारी कांग्रेस र एमालेको छ । यसका निम्ति दुवै दलका सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ ।

१७ असार २०८१ को मध्यरात दुई दलबीच भएको ७ बुँदे समझदारीको जगमा ३० असार २०८१ देखि सरकार चलाइरहेका कांग्रेस र एमाले संवैधानिक परिषद्‍मा सत्तापक्षीय बहुमत पुर्‍याउने कसरतमा छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्‍मा प्रमुख विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहन्छन् । विपक्षी दलको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादी केन्द्रका हुन् ।

उपसभामुख राना रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् । बाँकी रहेका प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष हुन् । सभामुख देवराज घिमिरे एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको दलीय आबद्धता खुल्दैन ।

यस्तोमा प्रधानन्यायाधीश राउतले साथ दिएता पनि सत्तापक्षमा तीन सदस्य र विपक्षीतर्फ तीन सदस्य हुने वर्तमान संवैधानिक परिषद्को परिस्थिति बदल्न उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रयास भएको हो ।

यो प्रयास सफल भएपछि उपसभामुख कांग्रेसलाई दिएर संवैधानिक परिषद्‍मा प्रतिनिधित्व दिलाउन प्रयत्न गरिरहेको बदलामा एमाले राज्य व्यवस्था समितिको सभापति पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यसअघि राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसबाट खतिवडा थिए । तर, खतिवडा सभापति हुँदाको राजनीतिक परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति एकै नरहेको व्याख्या गर्दै एमालेले सभापति पद आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रयास गर्दा निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

यस निम्ति यही ३ भदौमा नै उपसभामुख रानाविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव संसद्‍मा लैजाने तयारी थियो । तर उपसभामुख अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले प्रस्ताव रोकिएको थियो ।

अब उपसभामुख फर्किएपछि पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव लैजाने तयारी कांग्रेस र एमालेको छ ।