खेल संघको निर्वाचनले कानुनी मान्यता नपाउने

४ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन-२०७७ को कार्यान्वयनमा ढिला हुँदा असार १७ गतेयता भएका र अब हुने राष्ट्रिय खेल संघका निर्वाचनले कानुनी मान्यता नपाउने भएका छन् ।

संघीयता अनुकूल हुने गरी ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्र सबै राष्ट्रिय खेल संघले प्रदेश संरचना निर्माण गरी अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

राखेपको तत्कालीन नेतृत्वले ऐन कार्यान्वयनमा चासो नदिएकाले र कोरोना महामारीका कारण अधिकांश खेल संघले यो दुई वर्षभित्र संघीयता अनुसारको संरचना तथा त्यसअनुरुप निर्वाचन गर्न सकेनन् ।

सरकारले २०७८ कात्तिक १ गते राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्त गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मंसिर ११ गते टंकलाल घिसिङलाई नियुक्ति दियो । बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तिविरुद्धको कानुनी झमेला करिव चार महिनासम्म जारी रहँदा राखेपको काम कारबाहीमा असर परेको हो ।

चैत अन्तिम साता अदालतले क्लिनचिट दिएपछि राखेप फर्किएका घिसिङले लगत्तै खेल संघहरूलाई ऐन कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएका थिए ।

नयाँ कानुनअनुसार ६ असारमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले गरेको निर्वाचनले मात्र मान्यता पाउने भएको छ । गएको असोजमै निर्वाचन गरेको तेक्वान्दो संघलाई प्रक्रिया नपुर्‍याएको भन्दै राखेपले मान्यता दिएको छैन ।

सदस्यसचिव घिसिङले खेलकुद ऐन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अझै पनि संक्रमणकाल अन्त्य भइनसकेको बताए । ‘यो समयलाई संक्रमणकाल भन्न रुचाउँछु, ऐनको यो प्रावधान कार्यान्वयनको अन्तिम समयमा म आएको हुँ र पनि मैले संघको निर्वाचन र संस्था नवीकरणका लागि खेल संघहरुलाई पटक-पटक चिठ्ठी पठाएको छु,’ सदस्यसचिव घिसिङले अनलाइनखबरसँग भने ।

ऐनले दिएको दुईवर्षे समयसीमा १७ असारमा सकिएपछि नेपाल बुद्धिचाल संघले असार २७ गते गरेको निर्वाचनले पनि कानुनी मान्यता नपाउने भएको छ ।

निर्वाचनको तयारीमा रहेका नेपाल आर्चरी संघ, नेपाल भलिबल संघको निर्वाचन प्रक्रिया अनिश्चित हुनसक्छ । सदस्यसचिव घिसिङले भनेका छन्, ‘त्यही कारणले बुद्धिचालको निर्वाचनलाई हामीले मान्यता दिएका छैनौं ।’

खेलकुद ऐनको धारा २३ मा राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्र प्रदेश र जिल्ला संरचना बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि कम्तिमा पाँच जिल्लासंघ गठन गरेपछि प्रदेश संघ बनाउन सकिने र कम्तिमा चारवटा प्रदेशमा संघ स्थापना गरेपछि मात्र त्यसले केन्द्रीयस्तरमा राष्ट्रिय संघको मान्यता पाउनेछ ।

राखेपले सम्बन्धित संघले विधान संशोधन गरी संघीयता र कानुनी व्यवस्था अनुरुप बनाउन र संशोधित विधान दर्ता गरेपछि मात्र निर्वाचन गर्न पत्राचार गरेको थियो । तेक्वान्दो संघ र राखेप विवादको जड पनि त्यही हो । संघले संशोधित विधान राखेपमा दर्ता नै नगरी निर्वाचन गरेकाले मान्यता नदिएको राखेपले जनाएको छ ।

कसरी हुन्छ समाधान ?

असार १७ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयनमा हुने जटिलता बुझेरै राखेपले जेठ पहिलो साता नै बाधा अड्काउ फुकाउका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको सदस्यसचिव घिसिङले जानकारी दिए । ‘नेपाल ऐन संशोधन भनेर ऐनमा उल्लेख भएका दफाहरु समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेको विशेष अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउने गरिन्छ’ सदस्यसचिव घिसिङले भने, ‘त्यसका निमित्त नेपाल कानुन संशोधन अन्तर्गत जेठ पहिलो साता नै पत्राचार गरेको छु । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लाने र संसदमा लाने प्रक्रिया हुने रहेछ ।’

अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदमा पुगिनसकेको सो प्रस्थाव संसदमा पुरेर पास हुँदा लाग्ने समयको निश्चितता छैन । यसले कार्यसमितिको पदावधि सकिएका राष्ट्रिय खेल संघहरूले निर्वाचन गर्न अझै कुर्नुपर्ने देखिएको छ । ‘यो संक्रमणकालमा के गर्ने भनेर मैले छलफल गर्दैछु । तत्कालका लागि खेल संघको निर्वाचन सम्भव छैन,’ घिसिङले भने ।

महालेखाको प्रतिवेदनप्रति ध्यानाकर्षण

सदस्यसचिव घिसिङले खेल संघको नवीकरणमा भइरहेको बेथितिबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका कुरामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । यसमा ऐन कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ र कोरोना महामारीको कारण देखाएर उम्किने छुट कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले राखेपमा दर्ता भएका १८३ खेल संघमध्ये ९३ संघले संस्था नवीकरण नै नगरेको जनाएको छ । यस्तै २५ संघ तदर्थमा रहेको र ३१ संघले साधारण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नवीकरण गर्नका लागि ऐन बाधक बनेको छैन । आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्‍यो, कर चुक्ता हुनुपर्छ र बेरुजु फर्छ्यौट हुनुपर्छ,’ सदस्यसचिव घिसिङले भने, ‘जसरी महालेखाको प्रतिवेदन आएको छ त्यसमा सबै खेल संघको ध्यानाकर्षण भएको छ, त्यसरी मेरो पनि भएको छ ।’

कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने खेल संघहरुले अन्य आवश्यक कागजपत्रका आधारमा संस्था नवीकरण गर्न कानुनले नरोकेको उनको दावी छ । ‘ऐनले नै दुई वर्षभित्र संघीयअनुकूल संरचना बनाएर निर्वाचन गर्न भनेपछि त्यसबीचमा प्रक्रिया सुरु गरेका संघले नवीकरणका लागि निर्वाचन कुर्नुपर्ने थिएन । यो नियतको कुरा भयो,’ घिसिङले थपे ।