‘संघले संविधान पूर्ण कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेश खारेजीको आवाज उठ्यो’

४ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले संघीय सरकारले संविधान कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेश खारेजीको आवाज उठ्न थालेको बताएका छन् ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएका केही महत्वपूर्ण अधिकारहरु पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनले बताए । साउनभित्र प्रहरी समायोजन, प्रदेश लोकसेवामार्फत कर्मचारी समायोजन लगायतका अधिकार कार्यान्वयन नभए प्रदेश सरकारहरु आन्दोलनमा जान वाध्य हुने चेतावनी उनले दिए ।

जनमत सञ्चार केन्द्र नेपालले बुटवलमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री शर्माले संविधानले दिएका साझा सूचिका अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउन ढिलाइ गर्दा र प्रदेशलाई कूल वजेटको एक प्रतिशत पनि नदिएर वित्तीय संघीयता कार्यान्वयमा बेवास्ता गर्दा प्रदेश सरकारहरु निरीह जस्तै देखिएको गुनासो गरे ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएको मुख्य अधिकार मध्येको प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐनलाई आधार मानी संघीय सरकारले साउन मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्ने, प्रदेश निजामति सेवा अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु प्रदेशको आफ्नै नियमावली अनुसार ल्याउनुपर्ने लगायतका माग कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको मन्त्री शर्माले बताए ।

यस्तै विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने, काठमाडौ उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तिनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानको अनुसूची ६ विपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकि १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने, प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकिल कार्यालयहरु प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत ल्याई अभियोजन सम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको माग रहेको शर्माले बताए ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका शीर्ष नेताहरुलाई दुई दिनअघि भेटेर संघीय र प्रदेश चुनाव भन्दा पहिला नै संघीयता पुर्णरुपमा कार्यान्यनमा ल्याउन आग्रह गरेको र प्रधानमन्त्री सहित नेताहरुले पनि कार्यान्यनमा आउने आश्वासन दिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

प्रदेशका ६ वटा आन्तरिक मामिला मन्त्री तथा न्यायाधिवक्ताहरुको गत असार २३ गते जनकपुरमा बसेको भेलाले पनि संघीय सरकारसँग ७ बुँदे माग समेत प्रस्तुत गरेको थियो ।