राजेन्द्र लिङ्देनको राजनीतिक प्रस्ताव : स्थानीय चुनावको सफलताले पार्टीपंक्ति उत्साहित

संक्षिप्त तथा प्रारम्भिक समसामयिक राजनीतिक परिवेश र भावी कार्ययोजना

राजेन्द्र लिङ्देन

अध्यक्ष, राप्रपा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालीहरुले नेपाली भूमीमा स्थापना गरेको राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दल हो । यसै वास्तविकता र गौरवका कारण आम नेपाली जनताले राप्रपाबाट विशिष्ट आशा र अपेक्षा राखेको पाइन्छ । समग्र नेपाली समाज र राजनीतिले भरपर्दो विकल्प खोजी गरीरहेको समयमा पछिल्लो महाधिवेशनको दिशानिर्देश निश्चित रुपमा सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण रहेको छ । यसर्थ निष्ठा, इमान्दारी र देशभक्तिको धरातलमा उभिएर राप्रपाले राष्ट्रिय लक्ष्यहरु परिपूर्ति गर्नेछ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको वैचारिक आधारस्तम्भमा, देशभन्दा माथि केही छैन भन्ने शाश्वत सत्य आत्मसात गर्दै समयको गति र आवश्यकता अनुकूल राप्रपाले विश्वसनीय प्रजातान्त्रिक विकल्प उपलब्ध गराउनेछ ।

पात्र र प्रणालीमाथि जनताको अविश्वास

कोरोना महामारीबाट थिल्थिलिएको नेपाली समाजमाथि चुनौतिहरुको ठेली छ । चौतर्फी जोखिम र आसन्न संकटलाई चिरेर नेपाली जनजीवन अघि बढ्न सकेको छ्रैन । यो असहजता देशका सबै क्षेत्र र तहमा महसुस गरिएको छ । देशलाई विधिसम्मत तवरले हाँक्ने, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र आदर्शमा अभ्यस्त रहेर व्यवस्थित सुशासन उपलब्ध गराउने अभिभारा राजनीतिक तहको हो, राजनीतिक नेतृत्वको हो । निर्विवाद वास्तविकता हो यो, यद्यपि सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका ठूला राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचार, कुशासन र मनपरीतन्त्रको पर्याय बनेका छन् । शक्ति पृथकीकरण, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलनका आधार धुमिल पार्न अग्रसर छन् । आफूलाई विधिभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिका प्रवर्तक बनेका छन् ।

मूलतः ०६२/६३ बाट आरम्भ भएको राजनीतिक विकासक्रम बाटो भूलेको यात्री सरह भएको छ, जे रोप्यो त्यही फल्छ भने झैं लक्ष्यविहीनतामा रुमल्लिएको छ । विदेशी भूमीमा, विदेशीको आग्रहमा भएको बाह्र बुँदे सहमतिको त्रुटीपूर्ण मार्गचित्रले कुशासन र भ्रष्टाचार बाहेक केही दिन सकेको छैन । विधिको चरम अवमूल्यनबाट प्रजातन्त्र नै धरापमा परेको छ । संविधानको संरक्षक संस्था नै दलगत, गुटगत पक्षधरतामा पटक–पटक मुछिएको, खुलेआम आलोचित भएको यथार्थ अवस्था जगजाहेर छ । राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पद समेत दलीय पक्षधरताबाट मुक्त नरहेको दुःखद अनुभूति छ हाम्रो ।

कानुनी राज्यको उपहास हुने यस्तो कहालीलाग्दो परिदृश्य प्रमुख राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ । सत्तापक्ष, प्रमुख दलहरुले स्वार्थसिद्ध गर्न अध्यादेशमार्फत संसद समाप्त गर्ने, महाअभियोगको स्वेच्छाचारी प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने क्रम संविधान र प्रणाली घरीघरी ध्वस्त पार्ने ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा दर्ज भएका छन् । यस अर्थमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी उत्तिकै जिम्मेवार छन्, एकै सिक्काका दुई पाटा भएबाट जनताको नजरमा उत्तिकै दोषी छन् ।

विदेशी प्रभावमा रहेको बाह्र बुँदे मात्र नभएर शान्ति प्रक्रिया पनि उत्तिकै त्रुटीपूर्ण र अपूर्ण रहेको छ । नेपालको द्वन्द्व त्रिपक्षीय थियो — राजसंस्था, संसदवादी शक्ति र माओवादी, द्वन्द्वका तीन पक्ष थिए । तथापि द्वन्द्वलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने पवित्र लक्ष्य लिएको शान्ति प्रक्रियाले, द्वन्द्वको एक सरोकारवाला, राजसंस्थालाई प्रक्रियामा समावेश नै गराएन । राजसंस्थालाई बहिष्करण गरेर आरम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाले हालसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन ।

शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतका सत्य निरुपण र मेलमिलाप अनि वेपत्ता छानविनको क्रम सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस अर्थमा द्वन्द्वरत पक्षबीच सत्य सुन्ने, द्वन्द्वको घाउ मेटेर मन माझामाझ गर्ने, मेलमिलाप गर्ने मौका उपलब्ध नहुँदा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्यो भन्ने अवस्था छैन । यसकारण द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियाका अन्तरविरोधहरु बेला मौकामा सार्वजनिक हुने गरेको छन् । कथित जनयुद्धको प्रमुख पात्रले नै खुलामञ्चमा उभिएर द्वन्द्वकालीन सत्र हजार नागरिक हत्यामध्ये पाँच हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु भन्नु सोही परिस्थितिको द्योतक हो ।

राष्ट्रियता संकटमा

सत्तारुढ ठूला दलका अकर्मण्यता र असफलताका कारण राष्ट्रियता संकटमा छ, विदेशी प्रभाव र चलखेल दिनानुदिन बढ्दो छ । पंचशीलमा आधारित अंसलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो गौरव हो । राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा नेपालले विश्व रंगमंचमा अघि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सफल कुटनीति, सुझबुझपूर्ण परराष्ट्र नीतिको द्योतक हो । यद्यपि विदेशीहरु सामुन्ने प्रमुख दलहरुले अनुसरण गरेको लम्पसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेलमैदान बनेको छ ।

असन्तुलित परराष्ट्र नीतिले देशको अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुको सट्टा असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको छ । समष्टिमा अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता र अस्तित्वलाई कमजोर बनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको अल्पदृष्टि र असफलताका प्रतिफल भूराजनीतिक सन्तुलन गुमेको छ । नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक प्रतिष्पर्धा गर्ने थलो बनेको छ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा नेपालमाथि अर्को संकट आइलाग्न सक्ने खतरा बढ्दो छ ।

एक समय गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयता लागू भएपछि देशमा कायापलट हुन्छ, राम राज्य स्थापित हुन्छ भनिएको थियो । तर, एकोहोरो रट लगाए जस्तो समावेशी समृद्ध नयाँ नेपाल बन्ने बनाउने क्रम त परै जाओस्, राज्य व्यवस्था बेथिति र विसंगतिको पुलिन्दा बनेको छ । हामी माथिको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जोखिमहरु यति विघ्न छन् कि, नेपाल कतै श्रीलङ्का बन्ने त होइन भन्ने नयाँ चिन्ता, चासो र छलफल आरम्भ भएको छ । तर पनि, जिम्मेवार कहलिएका सत्तासीन दलहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

कुर्सी जोगाउने, सत्तामा टिकीरहने अंकगणित बाहेक केही पनि तिनको प्राथमिकता परेको छैन । सत्ता स्वार्थका लागि विधिको अवमूल्यन, संविधान र कानुनको तोरमरोड हामी बीचको नियति नै बनेको छ । जसकारण व्यवस्था संचालन गर्ने पात्र मात्र नभएर, संविधानले निर्दिष्ट गरेको पद्धतिमाथि नै प्रश्नहरु उठीरहेका छन् । त्यसकारण एक दुईवटा सतही परिवर्तनले मात्र देश र समाजको समस्या सम्बोधन हुने छैन । जनचाहना बमोजिम गरिने, गर्नु पर्ने प्रणालीगत सुधार नै समयको माग हो, चुनौतिहरुको निराकरण हो, जस विषयमा राप्रपा गम्भीर छ, जनहितको पक्षमा छ ।

महंगीको मार

खर्चिलो, अव्यावहारिक संघीय व्यवस्था देशले धान्न सक्दैन भन्ने हाम्रो आफ्नै अभ्यास र अनुभवले दर्शाएको छ । जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक खर्चको भार बोझिलो छँदै थियो, तीन तहको करले जनताको ढाड भाचिएकै थियो, अब त जनताको घाउमा नुन चुक दल्ने गरी बजार भाउ आकाशिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि दैनिकी बनेको छ । चर्को मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति कहाँ गएर ठोक्किने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

बजार घाटा, वैदेशिक मुद्राको अल्प संचिति, असन्तुलित आयात निर्यातको दर उत्तिकै कहालिलाग्दो छ । आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न मात्र होइन, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकार चुकेको छ । निर्मला हत्याकाण्ड, रुकुम हत्याकाण्ड यस मानेमा गम्भीर व्यङ्ग्य भएर खडा भएको छ । एक्काइसौं शताब्दी अनुकूल वैज्ञानिक युगमा समेत महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक न्यायको खोजी जारी रहनु विडम्बना हो ।

श्रम र रोजगारको क्षेत्र त्यत्तिकै पिडादायी छ । पचासौं लाख नेपाली युवाहरु विदेशी भूमीमा श्रम गर्न बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरुले स्वदेश पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र, चुलाचौका धानेको छ, विकास निर्माण, तलब भत्ता लगायतमा योगदान गरेको छ । तर पनि प्रवासमा रहेका नेपाली युवाहरु नेपालको आवधिक निर्वाचनहरुमा मतदान गर्न वञ्चित छन् । नोट चल्ने, भोट नचल्ने यो क्रम अन्त्य हुनु जरुरी भएको छ । प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनहरुमा मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्ने सवालमा राप्रपा सदैव स्पष्ट रही आएको छ । समष्टीमा भन्नुपर्दा, हामीमाझ चुनौति चौतर्फी छ ।

नेपाल श्रीलङ्का बन्छ कि भन्ने प्रश्न त्यसै उठ्ने गरेको छैन, यो चिन्ताले व्यापकता त्यसै पाएको छैन । राजनीतिक नेतृत्व र प्रणालीलाई लिएर जनताबीच चरम असन्तुष्टी र वितृष्णा यसै उत्पन्न भएको होइन । सतही सुधारले मात्र विद्यमान समस्याको सही सम्बोधन हुने संभावना छैन । भ्रष्टाचारको अन्त्य, शासकीय सुधार नै समाधानको बाटो हो, अभिभावकीय राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पूनस्र्थापना नै शान्ति र सुव्यवस्थाको आधार हो । हामी बीचको सारभूत सत्य यही नै हो ।

प्रतिकुलताबीच स्थानीय तह निर्वाचन

दुई दुईवटा दलीय गठबन्धनका बाबजुद स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपा एक्लै सहभागी भएको थियो । प्रतिकूल परिस्थिति र प्रतिद्वन्दिताका बीच प्राप्त तुलनात्मक सफलताले पार्टीपंक्तिलाई उत्साहित तुल्याएको छ । अपेक्षित नतिजा हात नलागे पनि, निर्वाचनको क्रममा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु परिचालित हुने, उम्मेद्वार बन्ने, विजयी हुने र मतदातासँग हातेमालो गर्ने क्रमले पार्टी संरचनामा सकरात्मक प्रभाव संचार भएको छ । एकातर्फ प्रतिष्पर्धी दलहरुको गठबन्धन र अर्कोतर्फ तयारी अभाव भए पनि राप्रपाले लोकप्रिय जनमतमा भने उल्लेख्य सुधार गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपाको सहभागिता र परिणाम निम्न अनुसार रहेको छ ः

राप्रपाले प्रमुख/अध्यक्ष पदमा ६९.९८ प्रतिशत, नेकपा एमालेले प्रमुख/अध्यक्ष पदमा ९८ प्रतिशत, नेपाली कंग्रेसले प्रमुख/अध्यक्ष पदमा ८६ प्रतिशत, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रमुख/अध्यक्ष पदमा ६२ प्रतिशत, नेकपा एकिकृत समाजवादीले प्रमुख/अध्यक्ष पदमा ४५ प्रतिशत उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो । चार निर्वाचित पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र चार निर्वाचित उपप्रमुख/उपाध्यक्ष सहित राप्रपाको कुल निर्वाचित प्रतिनिधि संख्या ३०७ रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी

संभवतः मंसिरको पहिलो साता प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने देखिन्छ । यो संभावना अनुरुप निर्वाचन घोषणा भएमा हामीलाई चार महिनाको समय उपलब्ध हुनेछ । निर्वाचन तयारीको लागि चार महिना अत्यन्तै कम समय हो । यसर्थ हामीले तत्कालै युद्धस्तरमा निर्वाचनको तयारी आरम्भ गर्नु पर्दछ ।

क. केन्द्रीय अध्यक्षको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने । केन्द्रीय परिचालन समितिले १५ दिन भित्र निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने ।

ख. जिल्ला अध्यक्षको अध्यक्षतामा जिल्ला निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने ।

ग. उपयुक्त र लोकप्रिय उम्मेद्वारहरुको संभावित नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने ।

घ. स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई राप्रपाबाट निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन सार्वजनिक रुपले आह्वान गरी सकिएको छ । सबै जिल्ला समितिहरुले सम्पर्क र अनुगमन प्रारम्भ गर्ने ।

शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार

मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक भएको छ । यही धरातलीय यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मोडल अघि सारेको छ । विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक अभ्यासको क्रममा सफल र प्रभावकारी साबित भएको अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा रहने, संवैधानिक राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रका साथै सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा राप्रपा दृढ रहेको सर्वविदितै छ ।

यसको अतिरिक्त तीन तहको संघीयता होइन, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने ठहर गर्दै आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा राप्रपाले यी विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने छ । समय छँदै हाल कायम संरचनागत कमी कमजोरी र असफलतालाई सम्बोधन गर्न, विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेपाली आवश्यक्ताका आधारमा, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजी आवश्यक भएको छ । प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा स्थीरता कायम राख्न संविधानभित्र परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ । राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पूनस्र्थापनाको पक्षमा राप्रपा कृत संकल्पित छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विचलन

लामो समयदेखि मुलुकले अंगीकार गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र पंचशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन प्रारम्भ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलता र फरक राजनीतिक व्यवस्था भएका आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले विश्व शक्तिको रुपमा उदाउँदै गरेका दुई ठूला राष्ट्रबीच रहेको भूपरिवेष्ठीत मुलुक भएको कारणले पनि परराष्ट्र नीति संचालनमा परिपक्वता र सन्तुलनको आवश्यकता हुनु स्वभाविकै हो । विश्व शीतयुद्धबाट ग्रसित हुँदा र शक्ति राष्ट्रहरुको पक्ष विपक्षमा धु्रवीकृत भएको अवस्थामा पनि नेपालले उच्च कुटनीतिक सुझबुझको कारण सबै शक्ति राष्ट्रहरुको सहयोग लिन र सबैसित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न सफल भएको थियो ।

तर, एमसीसी प्रकरणमा ठूला राजनीतिक दल र सरकारले अवलम्बन गरेका अपरिपक्व कुटनीतिले नेपाली जनतालाई विभाजित मात्र तुल्याएन, मित्र राष्ट्रहरुको हामी प्रतिको विश्वासलाई समेत कमजोर तुल्याएको छ । एमसीसी, एसपीपी जस्ता प्रकरणले विश्व शक्ति राष्ट्रहरुलाई नेपालमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपले सक्रिय तुल्याउन सक्ने वातावरण निर्माण गरेको छ, जो स्वाधीन राष्ट्रको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

केही राजनीतिक दलका नेताहरु सत्ता स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार हुनु र सत्तामा पुग्न र सत्ता जोगाउन विदेशीको साथ, सहयोग र समर्थन चाहिन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त हुनाले पनि विदेशी प्रभाव, दवाब र हस्तक्षेप बढ्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत दलहरुले सत्तामा रहँदा र नरहँदाको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी धारणामा फरक–फरक आउनु पनि सकरात्मक पक्ष होइन । राष्ट्रहित सर्वोपरी हुन्छ, दल र दलका नेताका स्वार्थ हेरेर वैदेशिक नीति निर्धारण गर्नु गलत हुन्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनु पर्दछ । परराष्ट्र नीति संचालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको दृष्टिकोण छ । परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ भन्ने राप्रपाको विश्वास छ ।

अन्त्यमा,

देश अहिले चौतर्फी संकटमा छ । देशलाई माया गर्ने सबै नेपालीलाई यो चिन्ताले सताएको छ । गैरजिम्मेवार प्रमुख राजनीतिक दलहरुको स्वेच्छाचारिताले प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै असफलताको घेरामा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्था माथिको खेलबाडले प्रजातान्त्रिक शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण माथि नै धावा बोलेको छ । फलतः सरकार सरकार जस्तो छैन, अदालत अदालत जस्तो छैन र संसद संसद जस्तो छैन । भ्रष्टाचारबाट राज्यका हर तह र तप्का ग्रसित छ, संघीयता सँगसँगै सिंहदरबारको फोहर गाउँ गाउँ पुगेको छ । आर्थिक चुनौति र सामाजिक विचलन पनि उत्तिकै कहालीलाग्दो छ ।

नेपाल युवाहरुको देश हो, बहुसंख्यक नागरिक यहाँ युवा छन् । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, युवा हितप्रति सरकारलाई कुनै चासो र चिन्ता छैन । शिक्षा, रोजगार र अवसरका लागि युवाहरु विदेश भासिन बाध्य छन् । यस परिवेशमा नेपाल एक प्रकारले श्रमिक उत्पादन गर्ने कारखाना झैं बनेको छ । त्यसैले आजको दिनमा देशलाई माया गर्ने हरेक नागरिक चिन्तित छन् । जबकी प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताको प्राथमिकतामा सत्तास्वार्थ बाहेक केही छैन, कुर्सी बचाउने खेलको अतिरिक्त केहीमा तिनको रुची छैन ।

समृद्धि, विकास र समावेशीकरणको नारा जनता झुक्याउने खेल रहेछ भन्नेमा अब दुई मत रहेन । हालको बेथिति र विसंगतिको निराकरण सतही रुपमा प्राप्त गर्न सकिन्न । असफल प्रमाणित भइसकेको राजनीतिक नेतृत्वको अवतरण र प्रणालीगत त्रुटी सच्याउनुको विकल्प हामीसँग छैन । भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन नै समस्याका समाधान हुन्, यस मानेमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजी समयको माग हुन् । यसै सन्दर्भमा देशको सुदूर भविष्य आत्मसात गरेर आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न आम मतदातामा हामी आह्वान गर्दछौं ।

पटक–पटक असफल साबित भइसकेका राजनीतिक दल र नेतालाई फेरी कुर्सीमा पु¥याउने कि ? इमान्दारी, निष्ठा र उच्च नैतिक बलको धरातलमा खडा भएर देशलाई नयाँ विहानीतर्फ लैजाने प्रण गर्ने विकल्प रोज्ने ? निर्णय जनताको हातमा छ । जहाँसम्म राप्रपाको सवाल छ, देशभन्दा माथि केही छैन भन्ने कुरामा राप्रपा प्रष्ट छ, सदैव कटीवद्ध छ । जनताको चाहना राप्रपाको सर्वोपरी साध्य हो, यसमा अलिकति पनि द्विविधा छैन । जनताको साथमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने, सनातन हिन्दु राष्ट्र र राजा सहितको प्रजातन्त्र पूनस्र्थापना गर्ने लक्ष्यमा राप्रपा दृढ छ । यसै लक्ष्यका साथ राप्रपाले सडक र सदन दुवै विकल्प अनुसरण गरेको छ । देशले मागेको प्रजातान्त्रिक विकल्प उपलब्ध गर्न राप्रपा सर्वदा जनताको साथमा छ ।

(केन्द्रीय कार्य समिति वैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्रको सम्पादित अंश)