लुम्बिनी प्रदेशले कर्मचारीलाई ५ दिने पर्यटन बिदा दिने, यस्तो बन्यो कार्यविधि

५ साउन, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई ५ दिने पर्यटन काज बिदा दिने भएको छ । कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७८ जारी गर्दै प्रदेश सरकारले काज बिदा दिने सुनिश्चित गरेको हो ।

प्रदेश सरकार, मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार यो प्रावधान चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० (१ साउन)देखि प्रारम्भ भएको छ ।

कार्यविधि अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा समायोजन भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश सरकारका निकायमा सरुवा वा काजमा खटिई कामकाज गरिरहेका, नेपाल सरकार वा संघीय निकायले प्रदेशमा कामकाज गर्न खटाएका र प्रदेश सरकारी निकायमा काम गरेको एक वर्ष पूरा भएका स्थायी कर्मचारीले पर्यटन काज बिदा पाउने छन् ।

नेपाल सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गत आवमा यस्तै कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन गरेन । यस वर्ष नेपाल सरकारले पर्यटन काज बिदाको प्रावधान बजेटमा ल्याएन । तर, प्रदेश सरकारहरुले भने बजेटमा समेटेका छन् ।

प्रदेश भित्रका गन्तव्य आफैंले छान्न पाउने

कार्यविधि अनुसार कर्मचारीले प्रदेश भित्र मात्र घुम्न सक्ने छन् । त्यसका लागि गन्तव्य छनोट समेत आफैंले गर्न सक्ने प्रावधान बनेको छ । तर, आफ्नो स्थायी बसोबास भएको जिल्लाका गन्तव्य र हाल बहाल रहेको जिल्लामा रहेका पर्यटकीय स्थल रोज्न पाइने छैन । आन्तरिक पर्यटन काज भ्रमणमा जान चाहने कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा ५ दिन अवधिको मात्र आन्तरिक पर्यटन काज बिदा पाउनेछन् ।

एक पटकमा तीन जना कर्मचारी भ्रमणमा जान सक्ने, २५ हजार खर्च

यस कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकारका कामकाजमा असर नपर्ने गरी एक पटकमा तीन जनासम्म कर्मचारीलाई भ्रमणमा जान अनुमति दिइने छ । आन्तरिक पर्यटन काज बिदामा जाने कर्मचारीले एक मुष्ट २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाउने छन् ।

आन्तरिक पर्यटन काज भ्रमण पूरा गरी कार्यालयमा हाजिर भएको १५ दिन भित्र काजमा जाने कर्मचारीले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । यस्तो विवरणमा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण र भ्रमणको क्रममा लिइएका तस्वीर पनि समावेश गर्नुपर्छ ।

कुनै कर्मचारीले आन्तरिक पर्यटन काजमा गएको झुटा विवरण पेश गरी भुक्तानी लिएको पाइएमा निजले लिएको रकमको दोब्बर रकमसम्म तलव र पारिश्रमिकबाट असुल उपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार आन्तरिक पर्यटन काज स्वीकृत गराई भ्रमणमा जाने कुनै पनि कर्मचारी सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा गएको मानिन्छ । प्राकृतिक विपत्ति, महामारी तथा संक्रामक रोगको कारण हुने लकडाउन, कर्फ्यू, हिमपातका कारण भ्रमण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा भने कार्यक्रम रद्द गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।