+
+

स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मतदाता २८४ रुपैयाँ खर्च

एकै चरणको चुनावले खर्च घटायो : निर्वाचन आयोग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ साउन १० गते २०:२०
३० वैशाखको निर्वाचनमा मतदान गर्न लाइन लागेका सर्वसाधारण ।

१० साउन, काठमाडौं । गत ३० वैशचखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा मतका लागि २८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चुनावमा निर्वाचन आयोगले गरेको खर्चलाई मतदाताको संख्याले भाग गरेर प्रतिमत २८४ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । तर यसमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा गरेको खर्च र सुरक्षाका लागि सरकारले गरेको खर्च जोडिएको छैन ।

प्रतिमतदाता खर्चको हिसाबले यो स्थानीय तह निर्वाचन २०६४ सालयताकै कम खर्चिलो हो । स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले पाँच अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चुनावमा एक करोड ७७ लाख मतदातामध्ये एक करोड २५ लाखले मात्र मतदान गरेका छन् । आयोगले भने खसेको मत नभई कुल मतदाताका आधारमा प्रतिमत खर्च निकाल्ने गरेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा हरेक मतदान केन्द्रमा दुई लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आयोगको विवरण अनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन, २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भन्दा मितव्ययी हो ।

आयोगले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पाँच अर्ब ९८ करोड रुपैंया खर्च भएको जनाएको छ । त्यतिबेला प्रति मतदाता ४९३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रति मतदान केन्द्रमा ३ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सात अर्ब १५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यतिबेला प्रतिमतदाता ५०९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । एउटा मतदान केन्द्रमा तीन लाख ९३ हजार रुपैयाँको अनुपातमा खर्च भएको थियो । निर्वाचन आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘पछिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ सबैभन्दा मितव्ययी निर्वाचन हुन गएको छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनका क्रममा हरेक शीर्षकको कामलाई मितव्ययी बनाउने प्रयास भएकाले कम खर्चिलो भएको दावी गरे । ‘हामीले जसरी हुन्छ कम खर्चमा निर्वाचन गर्ने प्रयास गरेका थियौं’ उनले भने, ‘त्यसैले अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा मितव्ययी रुपमा निर्वाचन सम्भव भएको हो ।’

उनका अनुसार यसपटक कम खर्च हुनुको प्रमुख कारण एकै चरणमा निर्वाचन हुनु हो । अघिल्ला निर्वाचनहरु एकभन्दा बढी चरणमा सम्पन्न भएका थिए । निर्वाचन अवधि लम्बिँदा आयोगका पदाधिकारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको भत्ताका लागि बढी खर्च हुन्छ । अनि पटक पटक निर्वाचन सामग्री ढुवानीले पनि खर्च बढाउँछ ।

आयोगले यसपटकको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरुको भत्ता लगायतका सुविधा पनि कटौती गरेको थियो । अनि कर्मचारीहरुलाई नजिकको निर्वाचन केन्द्रमा खटाएको थियो । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा कार्यालय स्थापना र व्यवस्थापनको प्रशासनिक खर्च जोगिएको आयोगको भनाइ छ । यसपटकको निर्वाचनका लागि आयोगले गाडी खरिददेखि घोडचढीका खर्चसमेत कटौती गरेको थियो ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले यसपटक सामान खरिद समेत प्रतिस्पर्धात्मक भएको दावी गरे । उनका अनुसार, कतिपय सामग्री त अनुमान गरिएको ४० प्रतिशत कम मूल्यमा खरिद भएको छ ।

अघिल्लोपटक निर्वाचन सामग्री ढुवानीमा ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा यसवर्ष चार करोडमै मतपत्र ढुवानी भएको छ । आयोगले यसपटक हवाइ यातायातको सट्टा सकेसम्म सवारी साधनबाट निर्वाचन सामग्री पठाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले उपयोगी र प्रभावकारी नभएको भनी यसपटक मतदाता शिक्षाको अधिकांश बजेट कटौती गर्‍यो । स्थलगत रुपमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन नभएपछि करिब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च घटेको छ । केन्द्रबाट करिव २० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरी बाँकी सबै रकम जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयबाट परिचालन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले गर्ने निर्वाचन खर्चलाई प्रतिमत खर्च भनी लागत निकाल्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हुन्छ । त्यसरी हेर्दा अघिल्ला तीन निर्वाचनको तुलनामा यसपालि कम खर्चमा निर्वाचन भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी दुई तह अनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई प्रणालीको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले आगामी मंसिरको निर्वाचनमा तुलनात्मक रुपमा बढी खर्च हुने आयोगको आन्तरिक आँकलन छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?