+
+
समयान्तर :

एन्टी–थेसिसको दुष्चक्रमा संघीयता

सबैमा विद्यमान अधिकार कायमै रहने गरी, खाईपाई आएको सेवा सुविधा र अधिकार नघट्ने गरी, केन्द्रको अधिकार खण्डित नहुने गरी संघीयताको अभ्यास गर्न खोज्दा यो समस्या पैदा भएको हो ।

मनिकर कार्की मनिकर कार्की
२०७९ साउन ११ गते १०:५८

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् मुलुक अहिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा छ । कुनै भवितव्य आइनपरे संभवतः आगामी मंसीरमै निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । यसपटकको निर्वाचन आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मुटु हो । लोकतन्त्रमा जनादेश प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । संवैधानिक प्रावधान अनुरूप तोकिएको पाँचवर्षे अवधिमा निर्वाचन हुनुपर्छ । त्यही निर्वाचनले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । त्यही निर्वाचनले नै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जान्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प हुँदैन ।

लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि यो मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । सन् १९५१ को क्रान्तिपश्चात् एक निश्चित कालखण्डमा ठूला–साना राजनीतिक संघर्ष भइनैरहे । ती सबैको समष्टिगत उपलब्धिको रूपमा सन् २००६ को राजनीतिक परिवर्तनले शताब्दीऔं देखिको वंश परम्परामा आधारित निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसयता सन् २००७ को मधेश जनविद्रोह तथा आदिवासी जनजातिसहित विभिन्न समुदायको राजनीतिक संघर्षको प्रतिफल स्वरूप मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली र समावेशी लोकतन्त्रको आधार तय गर्‍यो र अहिले हामी त्यही नयाँ व्यवस्थामा अभ्यासरत छौं ।

परिवर्तनको एन्टी–थेसिस

सन् २००६ मा माओवादीले ‘गणतन्त्र’ सँग साटेको ‘संघीयता र समावेशिता’लाई मधेश विद्रोहले स्थापित गरिदियो । र, नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता सहितको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो । ती सबै युगान्तकारी उपलब्धिलाई सन् २०१५ मा नयाँ संविधान लेखी मूर्त रूप दिइयो । यी परिवर्तित उपलब्धि नै परिवर्तनका थेसिस हुन् । यद्यपि अहिलेको संविधानले परिवर्तनका सबै थेसिसलाई समेट्न सकेको छैन । संविधानका कतिपय सवालमा मतैक्य छैन । उत्पीडित, उपेक्षित एवं सीमान्तकृत समुदायको हक, अधिकार र पहिचानका सवाल स्थापित हुनै बाँकी छ । राज्यले सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नै बाँकी छ ।

राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारहरूमा बराबरीको हिस्सा स्थापित हुनै बाँकी छ । राज्यले सबै वर्ग र समुदायका मूल्य–मान्यता, धर्म, कला संस्कृतिलाई राष्ट्रको परिभाषामा समेट्नै बाँकी छ । संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप राजनीतिक र आर्थिक अधिकारको निक्षेपण हुनै बाँकी छ । अझै थुप्रै सवालको समाधान खोज्नै बाँकी छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै जनताको दैनिकीमा बदलाव ल्याउनै बाँकी छ ।

सन् २०१५ सम्म हामी राजनीतिक अधिकारका लागि लड्यौं । देशको व्यवस्था फेर्नका लागि लड्यौं । अब जनताको हैसियत र अवस्था बदल्नका लागि लड्नै बाँकी छ । निर्माणमुखी सोच र समृद्धिमुखी राजनीतिको कोर्स पूरा गर्नै बाँकी छ । त्यसो त संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अनि समावेशी लोकतन्त्र अहिलेको उन्नत परिवर्तन हो । सन् १९५० देखि २००६ सम्मका सबै क्रान्ति, आन्दोलन अनि सबै प्रकारका राजनीतिक संघर्षहरूको मुख्य ध्येय यो देशको शासन व्यवस्थामा बदलाव थियो । शासन व्यवस्थामा बदलावसँगै जनताको दैनिकीमा परिवर्तन अर्को अभीष्ट थियो ।

अब नयाँ संविधानमा उल्लिखित हक, अधिकार र पहिचानका सवाल जनजीवनमा स्थापित गर्ने तथा जनताको आर्थिक अवस्थाको परिवर्तनसँगै परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाको लाभांश जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने काम बाँकी छ । त्यही बाँकी कार्यभारलाई निर्माण र समृद्धिमुखी राजनीतिको संज्ञा दिइएको हो । त्यही दिशातर्फ राजनीति परिलक्षित हुनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो । तर, त्यो परिवर्तित राजनीतिक गन्तव्यमा पुग्नका लागि परिवर्तनको थेसिसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । अहिलेसम्म जेजति राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएका छन्, ती सबैको एकमुष्ट स्वीकारोक्तिबाट नै परिवर्तनको थेसिसलाई सिन्थेसाइज गर्न सकिन्छ ।

तर, अहिले केही अस्तव्यस्तता र लोभीपापी राजनीतिकर्मीहरूको कुकृत्यलाई नै आधार बनाएर त्यो परिवर्तनको थेसिसलाई नै अस्वीकार गर्ने चेष्टा हुँदैछ । विकास, समृद्धि र प्रगतिमुखी राजनीतिका सबै अधुरा कार्य पूरा हुन नपाउँदै अहिले मुलुकमा परिवर्तनको एन्टी–थेसिस निर्माण सुरु हुनु चिन्ताको विषय हो । अहिले शासन व्यवस्था र राज्यको पुनर्संरचनासँगै अवलम्बन गरिएको परिवर्तनलाई नै अस्वीकार गर्ने अनि मुलुकलाई उही पुरानै निरंकुशतन्त्रको चपेटामा धकेल्ने पश्चगामी सोच, चिन्तन र साधनाले परिवर्तनको एन्टी–थेसिसलाई स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

कसैले धर्मका नाउँमा, कसैले संघीयता खारेजीको नाउँमा त कसैले राजतन्त्र फर्काउने नाउँमा एन्टी–थेसिस निर्माण गरिरहेका छन् । जुन कुरालाई कदापि स्वीकार गर्न सकिंदैन । किनकि अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन सस्तो मूल्यमा प्राप्त भएको परिवर्तन हैन । यो निकै ठूलो संघर्ष, आन्दोलन, क्रान्ति र विद्रोहको समष्टिगत उपलब्धि हो । त्यसैले यसको जगेर्ना गर्दै जनताको घरदैलोमा परिवर्तनको लाभांश पुर्‍याउने चेष्टा चैं सच्चा परिवर्तनकारी सोच हुनेछ ।

संघीयताका संरचनागत ‘त्रुटि’

पछिल्लो समय जबर्जस्त रूपमा ‘प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक’ संरचनाको रूपमा अथ्र्याउन खोजिंदैछ । त्यसो त प्रदेशको संरचना नेपालका लागि नयाँ संरचना हो । यो संरचना निर्माण भइसकेपछि संविधानतः यसले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बदलिएको राज्यको पुनर्संरचनाको स्थितिलाई जनस्तरसम्म स्थापित गर्न निकै काम गर्नुपर्दथ्यो । संघीय सरकारले पनि संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेशहरूलाई स्थापित गर्नका लागि सहयोगात्मक कार्यहरू गर्नुपर्दथ्यो । राजनीतिक दलहरूले पनि नयाँ संरचनालाई स्थापित गर्न र जनतासमक्ष बुझाउन संघीयतासम्बन्धी जागरणमुखी कार्यक्रम लैजानुपर्दथ्यो ।

अनि नयाँ अस्तित्वमा आएको संरचना हाँक्ने जनप्रतिनिधिहरूले दृढ संकल्पित भएर संघीयतालाई स्थापित गर्ने, यसलाई जनताको समस्या समाधानको माध्यम तथा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो । तर, दुर्भाग्य भनौं संघीयतालाई जे–जसरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दथ्यो, त्यसो हुन सकेन । संघीयतालाई केवल प्रशासनिक संरचनाकै रूपमा व्यवहार गरियो । संघीयताको कार्यान्वयन पुरानो संयन्त्रलाई यथावत् राखेर गरियो । जसका कारण जनताले बुझ्ने गरी, जनताले महसुस गर्ने गरी संघीयता जनस्तरसम्म पुग्न सकेन ।

सबैभन्दा पहिले संविधानमै संघीयतालाई हठात् तीन तहको संघीयता भनिदिएर संघीयतामा प्रदेशहरूको भूमिका र औचित्यलाई न्यूनीकरण गरिदिने काम भयो । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा ‘राज्य (स्टेट)’ को अवधारणालाई हठात् ‘प्रदेश (प्रोभिन्स)’ मा रूपान्तरण गरियो, जसले गर्दा राज्यले बोक्ने साझा संस्कृति, रहनसहन, भौगोलिक निरन्तरता र साझा अर्थतन्त्रको स्वरूप खलबलिन पुग्यो । किनकि प्रदेशले त्यो पहिचानसहितको सामूहिक अभिव्यक्ति दिनै सक्दैनथ्यो, सकेन । त्यसैगरी स्थानीय तहहरूको सिमांकनमा पनि सिद्धान्तलाई भन्दा पनि व्यक्तिको इच्छा र प्रशासनिक सुगमतालाई मात्र ध्यान दिइयो । यसरी संघीयताको प्रारूप तयार गर्दा नै प्रारम्भिक त्रुटिहरू गरिए ।

अनि संघीयतामा प्रदेशहरूको संख्या र सीमा निर्धारण गर्दा पनि संघीयताको आवश्यकता र औचित्यको सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गर्दै कुनै अमूक व्यक्तिको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गरिदिने गरी सीमा निर्धारण भयो । पहिचान र सामथ्र्यका संयुक्त आधारमा सिमांकन गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख भएको भएतापनि त्यसको अन्तर्यलाई बाइपास गरेर कुनै अमूक नेताको इच्छामुताबिक सिमांकन गरियो, जुन अर्को त्रुटि थियो ।

नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछिको पहिलो निर्वाचनको रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारकै आज्ञाकारी इकाइको रूपमा स्थापित गर्ने र तिनलाई फेरि पनि उही जिल्लाको संयन्त्रले संयोजन गर्ने काम भयो । जबकि स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश मातहत ल्याइनुपर्दथ्यो । स्थानीय तह र जिल्लाको सम्बन्ध पहिलेको एकात्मक शासन व्यवस्थामा जेजस्तो थियो, अहिले पनि केही नाउँमा बदलाव भए पनि कार्यशैली र अधिकार प्रत्यायोजनको सवालमा उही छ । यो नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको अर्को त्रुटि थियो ।

संघीयतालाई सहयोगात्मक र सहकार्यात्मक भन्दै स्वायत्त हैन ‘केन्द्रमुखी’ बनाइयो, जुन अर्को त्रुटि थियो । अहिले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा प्रदेश सरकार खारेजीको माग गर्दै केही मान्छे संघीयता विरोधी भावना उरालिरहेका छन् । केही दल र व्यक्तिहरू सुरुदेखि नै संघीय शासनका विरोधी थिए । तिनले संघीयतालाई मुलुकको अखण्डतालाई नै खतरा पुर्‍याउने र यसले अनावश्यक रूपमा प्रशासनिक खर्च बढाउने हुँदा मुलुकले धान्न नसक्ने तर्क गर्दथे ।

अभ्यासमा भएको कमजोरी
अहिले प्रदेश सरकारको पाँचवर्षे कार्यअनुभवबाट धेरै मानिसमा वित्तीय हिसाबले प्रदेश संरचना टिकाउन मुस्किल पर्ने बुझाइ छ । अनि पहिलो ऐतिहासिक कार्यकालमा पनि प्रदेश सरकारले आफूलाई बलियो र विश्वासिलो संस्थाको रूपमा उभ्याउन उतिसारो कसरत गरेको पनि देखिएन । सबैभन्दा पहिले त प्रदेश संरचना निर्माण र कार्यान्वयनमा भएको त्रुटिलाई नै मध्यनजर गर्नुपर्दछ । किनकि त्रुटिपूर्ण संरचनाले सही काम गर्नै सक्दैन ।

हाम्रो संघीयतामा पनि प्रदेशहरूको निर्माण पछि गरियो । पछि गरिनु भनेको संघ र स्थानीय तहहरूबीच सम्बन्ध स्थापित भइसकेपछि तय गरिएको प्रदेश संरचना अनावश्यक जस्तो देखाउनु थियो । तर, संघीयताको मुख्य आधारस्तम्भ भनेकै प्रदेश हो । प्रदेश संरचनाबेगरको संघीयता केवल विकेन्द्रीकरणको अर्को स्वरूप मात्र हो । तर, प्रदेशको अस्तित्वलाई स्थापित गर्ने कुनै काम भएन । संघीयतामा प्रदेशले स्थानीय तह र संघलाई जोड्ने सेतुको काम गर्दछ । तर, हाम्रा स्थानीय तहहरू संघीय सरकारकै अंग बनेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सबै हिसाबमा स्थानीय तहहरूलाई संघले नै माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ । त्यसैले उनीहरूले प्रदेशलाई चिन्नै सकेनन् ।

गएको पाँच वर्षको संघीयताको अभ्याससम्बन्धी समष्टिगत तस्बिर भने उतिसारो उत्साहित देखिएन । स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने सेवा प्रवाहलाई जारी राखे पनि उनीहरूले स्थानीय समस्याको पहिचान र समाधानमा खासै काम गरेनन् । संघीय सरकारकै शैलीमा योजना तर्जुमा, बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने र स्रोतको सुनिश्चितता बेगर धेरै परियोजना प्रस्तावित गर्दा ती सबै कागजी योजनामा सीमित हुने परिपाटी स्थानीय तहमा पनि देखियो । स्थानीय तह भनेको स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार पनि हो । स्थानीय रूपमा उद्यमशीलता विकास गर्ने थलो हो । स्थानीय रूपमा आर्थिक क्रियाकलापको संचालन गर्दै विकास र समृद्धिको लाभांश प्राप्त गर्ने थलो पनि हो ।

तर, स्थानीय तहहरूले त्यस किसिमले रोजगारी र आयआर्जनमुखी योजना निर्माण गर्न सकेनन् । जेजति परियोजना संचालनमा आए, ती मूलतः भौतिक निर्माणमुखी मात्रै भए । स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान र परिचालन, वन, जमिन र जलको उपयोगिताबारे खासै नीतिगत व्यवस्था हुन सकेन । शिक्षा र स्वास्थ्य स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र परे पनि त्यसको गुणस्तरीय सुनिश्चितता बढ्न सकेन ।

अझ प्रदेश सरकार त देखिने, सुनिने अवस्थामा स्थापित हुनै सकेन । प्रदेश सरकारले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आफूलाई स्थापित गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारहरू सशक्त भएनन् । प्रदेशको संरचना केवल प्रशासनिक कार्यमै सीमित रह्यो । अनि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन पनि उतिसारो उत्साहित देखिएन । सत्तास्वार्थमै केन्द्रित दलहरूले भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या बढाउने र जताततै आवश्यकता भन्दा बढी जम्बो प्रदेश सरकार निर्माण गर्नाले त्यसबाट थप व्ययभार मात्रै सिर्जना हुन गयो । संभवतः त्यही देखेका नागरिकले प्रदेशको औचित्य माथि नै प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

संघीयताको आवश्यकता र अपरिहार्यता

संघीयताका बारे विभिन्न तह र तप्काका मानिसले जेजस्ता प्रश्न गरे तापनि नेपालमा संघीयताको आवश्यकता र औचित्य असान्दर्भिक भएको छैन । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली रोज्नुको मुख्य कारण समाजको तल्लो तहसम्म राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारको निक्षेपण नै हो । विगत २५० वर्षभन्दा लामो अवधिको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको चरित्र भत्काएर अवलम्बन गरिएको व्यवस्था हो, संघीयता । राज्य संयन्त्रको तल्लो इकाइसम्म राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारको निक्षेपण गरी सबै जाति, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ग र समुदायका मानिसहरूलाई शासनसत्तामा हिस्सेदारी प्रदान गर्नु नै संघीयताको राजनीतिक उद्देश्य हो ।

त्यसैले संघीयताको आवश्यकता र अपरिहार्यताका मूलतः दुई कारण छन् । पहिलो कारण हो राजनीतिक अधिकारको निक्षेपण । यो मुलुकको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक एवं अन्य विविधतालाई सम्मान गर्दै शोषित, उत्पीडित एवं सीमान्तकृत समुदाय (भूगोल पनि)लाई राज्य संयन्त्रको सबै इकाइमा अधिकार स्थापित गर्नु एवं ती सबै समुदायको हक, अधिकार पहिचानको सुनिश्चितता गरी शासन संचालनमा सबैको समानुपातिक सहभागिता र समावेशितालाई प्रवद्र्धन गर्नु संघीयताको ध्येय हो ।

यो राजनीतिक ध्येय कसैगरे पनि विकेन्द्रीकरणमा संभव हुँदैन । किनकि विकेन्द्रीकरण भनेको एकात्मक शासनकै शाखा–प्रशाखा हो । त्यहाँ अधिकारको प्रत्यायोजन हुन्छ, अधिकारको सिर्जना हुँदैन । संघीयतामा अधिकारको सिर्जना हुन्छ । जहाँ अधिकारको सिर्जना हुन्छ, त्यहीं अधिकारको प्रयोग हुने व्यवस्था भनेको संघीयता हो ।

दोस्रो उद्देश्य भनेको आर्थिक अवसरको सिर्जना तथा समान एवं न्यायोचित वितरण हो । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थामा स्रोतसाधनको पनि केन्द्रीकरण हुन्छ । केन्द्रीकृत स्रोतलाई शासकीय तजबिजका आधारमा वितरण गर्नु विकेन्द्रीकरण हो । त्यसैले विकेन्द्रीकरणमा अधिकार, स्रोतसाधन तथा अवसरको वितरण शक्तिशाली केन्द्रबाट हुने परिपाटीले समतामूलक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । शासनसत्ताको केन्द्रबाट टाढा रहेका दूरदराजका भूगोलहरूमा स्रोतसाधनको पहुँच कम हुँदै जाने र त्यसले असमान विकासलाई नै टेवा दिने हुँदा यसको विकल्पको रूपमा संघीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरिएको हो ।

यसमा जहाँ स्रोतको संकलन हुन्छ, अधिकार र साधनको सिर्जना हुन्छ, त्यसको प्रयोग पनि त्यहीं हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गर्दछ । त्यसैले संघीयता नै आर्थिक एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको पनि उच्चतम अभ्यास हो । यसले राजनीतिक अधिकारको निक्षेपण गर्नुका साथै आर्थिक अवसरहरूको पनि सिर्जना गर्दछ । परिणामस्वरूप हामीले खोजेको र चाहेको विकास, समृद्धि, उन्नति र सुशासनको मार्गप्रशस्त हुनेछ ।

मुख्य बाधक केन्द्रमुखी सोच

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सहयोगात्मक एवं सहकार्यात्मक संघीयतामा नीतिनिर्माण, वित्तीय स्रोतको पहिचान र परिचालन तथा विकास निर्माणमा तीन तहहरूबीच आवश्यक समन्वय जरूरी हुन्छ । तर, व्यवहारतः त्यस्तो सहकार्ययुक्त संस्कारको विकास हुन सकेको देखिंदैन । मूलतः यिनै केही कमजोरी र अन्योलमा टेकेर अहिले जबर्जस्त रूपमा परिवर्तनको एन्टी–थेसिस निर्माण गरिंदैछ । प्रदेश सरकार र प्रकारान्तरले संघीयता खारेजीको मागसहित प्रदर्शन हुन थालेका छन् ।

संघीयताको महत्वपूर्ण अंग हो प्रादेशिक संरचना । संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश स्थानीय तह र संघीय सरकारलाई जोड्ने कडी हो । प्रदेशको बलियो उपस्थितिले नै शासन व्यवस्थामा आएको बदलावको आभास गराउने हो । यही तहले नै परिवर्तनको अनुभूति गराउने हो । यसका लागि शासन प्रणाली बढीभन्दा बढी जनसहभागितामूलक हुनुपर्दछ । जनसहभागिताले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, जुन नीतिनिर्माणको प्रक्रियाबाटै आरम्भ हुन्छ ।

एकात्मक शासन प्रणालीका सबै मिसिनरीहरूलाई यथावत् राखेर संघीयताको कार्यान्वयन कसरी सफल हुन्छ ? केन्द्रले नै अधिकार र स्रोतसाधन वितरण गर्ने परिपाटीले कसरी संघवादको कार्यान्वयन हुनसक्छ ?

संघीय शासन व्यवस्थामा जनताले सहज सेवा पाउनुपर्छ । जनताका हक, अधिकार र पहिचानका मुद्दा सम्बोधित हुनुपर्छ । जनताको दैनिकी सहज बन्नुपर्छ । समतामूलक विकास र उन्नतिको आधार तय हुनुपर्छ । स्थानीय तवरबाटै जीविकोपार्जन व्यवस्थित हुनुपर्छ । समाजमा सबैको आर्थिक, सामाजिक हैसियत स्थापित हुनुपर्छ । स्थानीय रूपमै आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति सहज हुनुपर्छ । संघीय संरचनामा बनेको स्थानीय सरकारले स्थानीयस्तरमा आधारभूत आवश्यकता र सेवाहरूको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नु जरूरी छ ।

त्यसैले पुनर्संरचित मुलुकमा बनेका तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी मिहिन तरिकाले सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यको पुनर्संरचना र नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारयुक्त मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने र राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधालाई सरल र सहज ढंगबाट नागरिकसम्म डेलिभर गर्ने काम नै सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । केन्द्रले नै सबै संयन्त्रको माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेर संघीयता सफल हुँदैन ।

त्यसैले संघीयताको सफल कार्यान्वयनको मुख्य बाधक भनेकै काठमाडौंकेन्द्रित शासकीय मनोकांक्षा हो । राजनीतिक दलदेखि कर्मचारी संयन्त्र र राजकीय संयन्त्रमा हावी केन्द्रीकृत मानसिकताले नै संघीयता सकसमा परेको हो । सबैमा विद्यमान अधिकार कायमै रहने गरी, खाईपाई आएको सेवासुविधा र अधिकार नघट्ने गरी, केन्द्रको अधिकार खण्डित नहुने गरी संघीयताको अभ्यास गर्न खोज्दा यो समस्या पैदा भएको हो । अनि एकात्मक शासन प्रणालीका सबै मिसिनरीहरूलाई यथावत् राखेर संघीयताको कार्यान्वयन कसरी सफल हुन्छ ? केन्द्रले नै अधिकार र स्रोतसाधन वितरण गर्ने परिपाटीले कसरी संघवादको कार्यान्वयन हुनसक्छ ?

लेखकको बारेमा
मनिकर कार्की

वैकल्पिक अर्थतन्त्रमा रूचि राख्ने कार्की अर्थराजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन् । उनको नियमित स्तम्भ ‘समयान्तर’ प्रकाशित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?