+
+
पूर्णपाठसहित :

संसदीय समितिको निष्कर्ष : करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश देखिएन

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ साउन १३ गते १६:०७

१३ साउन, काठमाडौं । संसदीय विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । जसमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ, कागजात, प्राप्त भएको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गरेको समितिले भनेको छ, ‘हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधरामा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन ।’

यससँगै करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सादर्भिक नरहेको समितिले बताएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘करको दरले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावहरुको नियमित अध्ययनले संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन ।’

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभक्त

गृह मन्त्रालयले १६ दिनमा सिंहदरवार छिर्ने दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको भनी समितिलाई जवाफ पठाएपछि कतिपय सदस्यहरुले अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनमा डिलिट भयो भन्नुको कारण भेटिएको तर्क गरे । सिस्टम नै त्यस्तो भएको भन्ने निष्कर्षमा समिति पुग्यो र प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रीत भयो ।

समितिले ११ साउनमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन (प्रतिवेदनको ड्राफ्ट) तयार गर्‍यो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि समिति सदस्यहरुले छलफल गरे ।

तर, निष्कर्ष खण्डमा पुगेर विवाद भयो । प्रमाण भेटिएन भन्नेमा सबै सहमत भए । प्रमाण नभेटिएको पृष्ठभूमि लेख्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुई धारमा विभाजित भए ।

त्यसदिन समिति सदस्यहरु आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग समेत छलफल गरेर साझा धारणा तय गर्न प्रयत्न गर्ने निर्णयमा पुगेर बैठकबाट उठे ।

१२ साउनमा समिति सदस्यहरु पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग सदस्यहरुद्वारा राय लिएर निष्कर्ष खण्ड केन्द्रीत छलफलमा जुटे । उक्त बैठकमा समिति सचिवालयद्वारा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको ‘प्रमाण नभेटिएको’ निष्कर्ष प्रस्तुत भयो । तर, एमालले प्रस्तुत निष्कर्षको पृष्ठभूमि क्लियर गर्नुपर्ने अन्यथा फरक मत राख्ने अडानमा पुग्यो एमाले । छलफल जति गरे पनि निचोड ननिस्किएपछि समिति फरक मत समेतलाई सँगै राखेर सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णयमा पुग्यो ।

सोही अनुसार १३ साउनमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश भएको छ । पेश भएको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ, कागजात, प्राप्त भएको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ । यसैसँग जोडेर ‘करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक रहेन’ भनिएको छ ।

तर, यो एमाले बाहेकका पार्टीका सदस्यहरुको एकमतको निष्कर्ष हो । अर्थात, प्रतिवेदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभक्त भएको देखिन्छ । एमालेले करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको स्वीकार गरेको छ । तर, प्रमाण नभेटिनुको कारण दिँदै एमाले सांसदहरु प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला बिकले ‘परिस्थितिजन्य प्रमाणले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई बल पु¥याउँछ’ भनी फरक मत राखेका छन् ।

जोडिएर आएका विषय र सुझाव

करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनी उठेको प्रश्नमाथिको छानबिनले अन्य केही विषयलाई समेत औंल्याएको छ । जसले बजेट निर्माण मात्रै नभएर सिंहदरवारको सुरक्षा प्रणालीमा समेत कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसैमा जोडिएर सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

‘सिंहदरवार परिसर भित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने पद्धतिको विकास गर्न, सबै निकायमा सीसीटीभी प्रणाली व्यवस्थित गर्न र सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिका सदस्यहरू ।

करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको हो वा होइन ? भनी सीसीटीभी हेर्न खोज्दा समितिले पाएन । यस सन्दर्भलाई समितिले सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले नियमको पालना नगरेको भनी निष्कर्ष खण्डमा समावेश गरेको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ लाई अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालय समेतले पूर्ण रूपमा पालना नगरेको देखिएकाले सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु पर्दछ ।’

छानबिन समितिले अध्यनका क्रममा सरकारी अधिकारीहरुबाट पाएको सहयोग र व्यवहारलाई समेत प्रतिवेदनमा समेटेको छ । ‘संसद र संसदीय समितिले माग गरेका कागजात प्रमाणहरू र गरिएका पत्राचारको सम्बन्धमा जवाफ र विवरण उपलब्ध गराउने सिलसिलामा विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यान नदिई हलुका ढङ्गले व्यवहार गरेको समितिले छानबिनको क्रममा महसुस गरेकोले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सही रूपमा बहन गर्नुपर्ने हुन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

करका दर हेरफेर गर्ने कारण र राजस्व परिचालनमा पार्ने प्रक्षेपण सुरक्षित राख्नुपर्ने, बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा सामाजिक सञ्जाल र फोन प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्ने लगायतका निचोडमा पनि विशेष समिति पुगेको छ । ‘…करका दरहरू हेरफेर गर्ने कारण र औचित्य पुष्टि तथा राजस्व परिचालनमा पार्ने अनुमानित असरको प्रक्षेपण गर्ने कागजातहरू सुरक्षित राख्नु पर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘राजस्वका दर निर्धारण र हेरफेर अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भएकाले यस प्रक्रियामा संलग्न हुने आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, राजस्व सचिव र अर्थ सचिवले गरेका काम कारबाहीहरूको लिखित अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने, निर्णयहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने, तल्लो तहबाट प्रस्ताव गरिएका नीति र दरहरूको सिफारिसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने ।’

साथै समितिले बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा सामाजिक सञ्जाल र फोन प्रयोगको विषय समेटेको छ । भनिएको छ, ‘बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले उक्त कक्षभित्र ल्याण्डलाइन फोन र मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमा सूचना आदान प्रदानका अन्य माध्यमहरू ९सामाजिक सञ्जाल, भाइवर, मेसेन्जर, हाट्सएप आदि। लाई पनि प्रयोग गर्न नपाउने गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने छ ।’

१७ दिनमा २३ बैठक, ७५ घण्टा काम

२२ असारमा गठित समितिले सुरुमा १० दिनको समय पाएको थियो । समयमै काम सकाउन नसकेपछि सात दिन थपिएको थियो । समितिका जेष्ठ सदस्य कर्णका अनुसार यो १७ दिनको अवधिमा २३ वटा बैठक बसे । समितिले ७५ घण्टा काम गर्‍यो ।

करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भनी प्रश्न उठेपछि २२ असारमा सभामुखले ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेका थिए । समिति सदस्यमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, पुष्पा भुसाल, बिमला बिक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव चयन भए ।

समिति गठन भए पनि काम सुरु गर्ने विषयमा समिति सदस्यहरुबीच समन्वय नै हुन सकेन । त्यसपछि २४ असारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद भवन नयाँ वानेश्वरमै विशेष समितिका ११ सदस्यसँग सहजीकरण बैठक राखे । सोही बैठकले संसद सचिवालयका उपसचिव सुरेन्द्र अर्याललाई छानबिन समितिको समिति सचिवको जिम्मेवारी तोक्यो ।

त्यसपछि पनि समितिले तुरून्तै काम सुरु गरेन । २८ असारमा सिंहदरबारमा छानबिन समितिको पहिलो बैठक बस्यो । कार्यसूची थियो– कार्यविधि चयन, सभापति निर्वाचन । पहिलो बैठकले कार्य सूची अनुसार समितिको आन्तरिक कार्यविधि तयार गरेर पारित गर्‍यो । कार्यविधिमा समितिले छानबिनका लागि सूचना, तथ्याङ्क र प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने, जिम्मेवार पक्ष र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न सक्ने र स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्ने लगायतका विषय समावेश गरिए । सोही दिन समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात र जेठ १४ र १५ गतेको सीसीटीभी फुटेज माग गर्‍यो ।

असार २९ गते समिति सदस्यहरुले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी जडान र अभिलेख व्यवस्थापनको निरीक्षण गर्न स्थलगत अवलोकन गर्‍यो । त्यस दिन समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका कागजात र सूचनाहरूको अध्ययन गर्दै समानान्तर रूपमा मन्त्रालय र मातहत विभागका पदाधिकारीहरूसँग छलफलको सुरुवात गर्‍यो ।

असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले विशेष समितिलाई सीसीटीभी फुटेज पठायो । तर, त्यसमा जेठ महिनाको १४ र १५ गतेको सीसीटीभी फुटेज थिएन । त्यसपछि समितिले सीसीटीभी प्रणाली नै मगाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गर्‍यो । अर्थ मन्त्रालयले पनि एनभीआर सिस्टम समितिलाई उपलब्ध गरायो । ३० असार मै विशेष समिति सदस्य हेरफेर भए । समितिका रहेका पुष्पा भुसाल उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि खाली भएको ठाउँमा मीनबहादुर विश्वकर्मा चयन भएका हुन ।

समितिले खोजी गरेको मितिको फुटेज नभेटिएपछि प्राविधिक विज्ञहरूसँगको छलफलको निष्कर्ष बमोजिम २०७९ साउन ४ गते नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्नको लागि मन्त्रालयबाट प्राप्त एनभीआर सिस्टम र हार्ड डिस्क पठाइयो ।

३१ असारदेखि समिति अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग छलफलमा केन्द्रीत भयो । ३२ असारमा अर्थसचिव मधु मरासिनीसँगै सोधपुछ गर्‍यो । १ साउनमा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग छलफल भयो । समिति सचिवालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका २२ जना कर्मचारीहरुसँग समितिले सोधपुछ गरेको छ । जसमा अर्थ सचिवद्वय मरासिनी र पुष्कर, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुसाल बराल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, सूचना प्रविधि हेर्ने उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ लगायत छन् ।

२ साउनमा समिति सदस्यहरुले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुसँगको छलफलबाट करको दर हेरफेरका लागि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने स्वीकार नभएको निष्कर्ष निकाले । यसको कारण खोज्न भन्दै जेठ १४ गतेको डिलिट भएको भनिएको सीसीटिभी फुटेज रिकभर गर्ने निर्णय गरे । तर, सीसीटीभी फुटेज रिकभरका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याब कहाँ पठाउने भन्नेमा निर्णय हुन सकेन ।

३ साउनमा बसेको समिति बैठकले सीसीटीभी फुटेज रिकभरका लागि नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सहयोग लिने निर्णय गर्‍यो । समाचार लेख्ने अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुर दैनिकका सम्पादकलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गर्‍यो । ४ साउनमा उनीहरुसँग सोधपुछ नै गर्‍यो । समाचार लेख्ने पत्रकारद्वारा स्रोत खोल्न इन्कार गरे ।

४ साउनमा समितिले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, शिशिर ढुंगाना र शान्तराज सुवेदीसमेत छलफल गरे । तर, समितिले पाएको १० दिने म्याद सकिँदै थियो । ‘…जेठ १४ र १५ गतेको सीसीटीभी फुटेज रिकभरको काम सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको र सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन विना समितिको छानबिन अधुरो हुने’ भनी समितिले म्याद थपका लागि सभामुख समक्ष माग गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही अनुसार ५ साउनमा प्रतिनिधिसभाले ७ दिनको माद थप गर्‍यो ।

५ साउन मै समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सोधपुछ गर्‍यो । त्यस क्रममा शर्माले करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गर्नै नसक्ने जिकिर गरे । सबै कोणबाट छलफल गरेर तथ्य सार्वजनिक गर्न समितिलाई आग्रह गरे ।

८ साउन मा समितिले गृह मन्त्रालयसँग अर्थ मन्त्रालय छिर्न सक्ने गेट (सिंहदरबार दक्षिण र पश्चिम गेट) सीसीटीभी फुटेज पनि माग गर्‍यो । समितिले जेठ १४ गतेको भनी किटान नै गरेको थियो ।

९ साउनमा नेपाली प्रहरीले समितिलाई अर्थ मन्त्रालयको जेठ १४ र १५ गतेको रिकभर भएको सीसीटीभी फुटेजसहित ‘फरेन्सिक रिपोर्ट’ हस्तान्तरण गर्‍यो । उक्त रिपोर्ट १० साउनमा खोलियो । प्रहरीको फेरेन्सिक रिपोर्टमा जेठ १४ गतेको रिकभर भएको भिडियो समावेश थियो । तर, समिति सदस्यहरुका अनुसार रिकभर गरि पठाएका ५१ वटा क्लिप अस्पष्ट र धमिलो थियो । भिडियो क्लिप प्रष्ट नबुझेको भन्दै नेपाल प्रहरीका फरेन्सिक विज्ञसँग सोधपुछ गर्‍यो ।

१० साउनमै समितिले गृह मन्त्रालयबाट जेठ १४ गतेको सिंहदरबार दक्षिण र पश्चिम गेट) सीसीटीभी फुटेज अखिलेखमा नरहेको जवाफ प्राप्त गर्‍यो । गृह मन्त्रालयले समितिलाई १६ दिनसम्म मात्रै सीसीटीभी फुटेज स्टोरेज रहने गरेको जवाफ पठाइदिएको थियो । ११ साउनबाट प्रतिवेदन लेखनमा जुटेको समितिले १३ साउनमा प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको हो । प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरेसँगै यस विषयमाथिको छानविन सकिएको छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई सम्बन्धित व्यक्ति, पक्ष र संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास गरिन्छ । कार्यान्पवयन नभएको खण्डमा सांसद र स्वमं संसदले प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यान्वयन गर भनेर जुकसुकै बेला सुझाव, आग्रह वा निर्देशन पनि दिन सक्छ ।

समितिको पूर्णपाठ :

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?