‘पुरस्कारले खेलकुदलाई राज्यले हेर्ने नजर परिवर्तन गराउँछ’

अहिलेसम्म खेलाडी तथा टिमले जितेको पुरस्कारका लागि कार्यविधि त बनेको थियो तर, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । मन्त्रिपरिषदबाटै निर्देशन आएपछि पुरानो कार्यविधिमा समयानुकूल परिवर्तनसहित निर्देशिका पठाएका थियौं । संयोगले सोही समयमा खेलकुद नियमावली पनि पारित हुने क्रममा रहेको हुनाले पुरस्कार निर्देशिकालाई पनि सोही नियमावलीमा समावेश गरिएको छ ।

कार्यविधिभन्दा नियमावली अझै बलियो दस्तावेज हो । यसपल्ट पुरस्कार कार्यविधिमा धेरैभन्दा धेरै प्रतियोगितालाई समावेश गरेका छौं । यसमा छुटपुट छ भने पुनः समावेश पनि गर्न सकिन्छ । समग्रमा भन्दा पुरस्कार कार्यविधिलाई हामीले कानुनी रूपमै समावेश गरेका छौं । यसलाई वैज्ञानिक र समयानुकूल विधिबाट वितरण गर्नका लागि तयार बनाएका हौं ।

हिजोका दिनमा खेलाडीले पदक जितेर आउँदा पनि पुरस्कार पाउने/नपाउने निश्चितता थिएन । अहिले प्रतियोगितामा जानुअघि नै खेलाडीले कुन पदकमा कति पुरस्कार पाइन्छ भनेर हेरेर जान सक्ने भए । यसले खेलाडी, खेलसंघ, प्रशिक्षकको मनोबल बढाउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अर्को कुरा पदक जितेपछि पुरस्कारको ग्यारेन्टी गरेपछि राज्यलाई पनि पदक जिताउन लायक बनाउने गरी बजेट र अन्य स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकारात्मक दबाव हुनेभयो ।

एक वर्षमा १०० जनालाई अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्न योग्य बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरियो भने सोही संख्यामा पुरस्कारको व्यवस्था गर्न पनि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले खेलकुदलाई राज्यबाट हेर्ने नजर परिवर्तन गर्न सहयोग गर्नेछ ।

यो पुरस्कारले खेलाडी, प्रशिक्षक र खेल संघको तहमा उत्प्रेरणा र सरकारी तहमा साधन स्रोतको व्यवस्थाका लागि एक किसिमको दबाव हुनेछ । पुरस्कार जित्न योग्य बनाउन पनि हामीले रणनीतिक रूपमा खेलमा लगानी गर्नुपर्छ । कुन खेललाई लगानी गरेर कतिसम्म नतिजा ल्याउने भनेर अब योजनाबद्ध अभियान सुरु हुनेछ ।

पुरस्कारबाट सरकारलाई खेलको रणनीति निर्माण, साधन–स्रोतको व्यवस्थापन, खेलाडी र प्रशिक्षक परिचालनको व्यवस्थापन, स्तरीय प्रशिक्षण गरेर राम्रो नतिजाका लागि सकारात्मक दबाव सृजना भएको छ ।

खेलकुद भने प्राविधिक कुरा भएकाले यसको विकास, विस्तारका लागि गर्नुपर्ने काम प्रष्ट छन् । पहिलो कुरा खेलाडीको उत्पादन आवश्यक पर्छ । त्यो भनेको ग्रासरुट कार्यक्रम हो । खेलाडी उत्पादनमा शिक्षण संस्था, क्लब र एकेडेमीको आवश्यकता हुन्छ । त्यहाँबाट उत्पादित खेलाडीको संरक्षण गर्ने काम राष्ट्रिय खेल संघहरूको हो । ती खेलाडीको स्तर विकासका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ । फुटबल खेलाडीलाई रंगशाला चाहियो, भलिबललाई कोर्ट चाहियो, मार्शल आर्टका खेलाडीलाई कभर्डहल चाहियो ।

पूर्वाधार निर्माण र संचालनको मुख्य दायित्व सरकारकै हो । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र लगानीले पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । तीन तहको सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको सुविधाका लागि विभिन्न खेल पूर्वाधारको कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् ।

संघीय सरकारले एक पालिका एक खेल मैदानको नीति ल्याएको छ । एक विद्यालय एक पूर्वाधारको नीति पनि यसै वर्षदेखि लागू भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पनि आ–आफ्नै प्राथमिकता बनेका छन् । फुटसल, पौडीपोखरी, गल्फ कोर्स लगायत निर्माण गरेर खेलकुदमा योगदान दिन थालेका छन् ।

पूर्वाधारपछि प्रतिस्पर्धाको पाटो आउँछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नियमित आयोजना र सहभागिता हुनुपर्छ । यो कामका लागि खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र ओलम्पिक कमिटी नै मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सफलताका लागि लायक बनाउन नियमित र स्तरीय प्रशिक्षण सुविधा अनिवार्य हुनुपर्छ । खेलाडीलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गराउने काम पनि सरकारको हो ।

समग्रमा भन्ने हो भने हामीसँग एउटा परम्परागत संरचना छ । खेलाडी उत्पादन भएदेखि उसलाई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदकको लायक बनाउनका लागि सोही संरचनालाई जिम्मेवार र चुस्त बनाउने हो भने सफलता निस्कन्छ । मन्त्रालयको लक्ष्य र योजना पनि त्यही हो ।

यी सबै कुरालाई एकीकृत बनाउँदै लगियो भने सफलता मिल्छ । त्यसमध्ये एउटा तत्वले राम्ररी काम गर्न सकेन भने खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्दैन । राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन भने खेलाडीले पदक जित्न सक्दैन । पदक आएन भने हामीले निर्धारण गरेको पुरस्कारको पनि अर्थ रहँदैन । अहिलेसम्म भएको त्यही हो ।

मन्त्रालयले अहिले खेलकुद कूटनीतिलाई पनि जोड दिने योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका क्रममा खेलकुदलाई पनि जोड दिइनुपर्छ । एउटा देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्दा हाम्रा विगतका परम्परागत सम्बन्धको अतिरिक्त खेल सम्बन्धबाट पनि दुईवटा देशको पहिचान वृद्धि, सम्पर्क वृद्धि र सहयोग वृद्धिका लागि पहल गर्ने योजना बनाएका छौं ।

(युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. रेग्मीसँग अनलाइनखबरकर्मी कुशल तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)