माओवादी सांसदले भने : विप्लवलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु गलत

१७ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुमाथि प्रक्राउ पुर्जी जारी गरेकामा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारसँगको सहमतिका आधारमा जेलमा रहेका विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुको साटो उल्टै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

मोदीले सरकारले यसअघि नेकपाका नेता÷कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाहरू खारेज गर्ने र जेलमा रहेकाहरुलाई प्रक्रिया पूरा गरी रिहा गर्ने सहमति जनाए पनि नेताहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको उनले बताए ।

‘नेकपा विप्लव समूहसँग सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा अहिले पनि धरपकड, वारेन्ट जारी हुन त यो अदालतको कुरा हो । तर, सरकारसँग वार्ता गरिसकेपछि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ । जेलमा रहेका बन्दी रिहाइ गरिनुपर्छ’, उनले भने ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार सार्वजनिक सूजना जारी गर्दै महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विक, विप्लव समूहबाटै हालै मात्र विद्रोह गरी नेकपा बहुमत गठन गरेका हेमन्तप्रकाश वली, मोहनबहादुर कार्कीलगायतविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना, संगठित अपराध र आपराधिक लाभ, विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान तथा राज्य विरुद्धको अपराध र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

सांसद मोदीले संविधान जारी गर्नुअघि भएको थारु आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर जेलमा रहेका र मुद्दा लगाइएका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘हामी थारुहरुले पटकपटक कुरा उठायौं । थारुहरु अन्यायमा पर्‍यौं । सबैभन्दा अन्यायमा परेको जातिलाई राज्यले सबैभन्दा धेरै अधिकार दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीले राज्यको पुनसंरचना गर्दा पहिचानसहितको संघीयताको लागि आन्दोलन गर्दा थारुहरु जेल जीवन बिताइरहेका छन् । कयौं मान्छेलाई झटा मुद्दा लगाइएको छ ।’

उनले अधिकार माग्दा थारु, मधेसी, दलित, जनजाति र महिलामाथि राज्यले दमन गर्दै आएको उल्लेख गरे । फरक प्रसंगमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एम अधिकारीका नाममा एमाले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य बनेको दावी गरे । र सांसदहरुले धेरैपटक विषय उठाए पनि सम्वद्ध पक्षले नसुनेको उनले बताए ।