+
+

चुनढुंगा खानीको रोयल्टी बढाएको विरोधमा सिमेन्ट उद्योगी आन्दोलित

नवीन ढुंगाना नवीन ढुंगाना
२०७९ साउन १९ गते १९:४२
अर्घाखाँचीमा रहेको चुनढुंगाखानी/फाइल तस्वीर

१९ साउन, काठमाडौं । नियमावलीमार्फत चुनढुंगा खानीको रोयल्टीमा वनले चर्को शुल्क तोकेको भन्दै सिमेन्ट उद्योगीहरु आन्दोलित भएका छन् । यसअघि खानी विभाग र खानी रहेको पालिकामा बुझाउँदै आएको भन्दा तीन गुणा बढी रोयल्टी वन नियमावलीमार्फत सरकारले तोकेपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

खानी विभागलाई प्रति मेट्रिकटन ५० र पालिकालाई १० रुपैयाँ रोयल्टी तिरे हुनेमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिमेन्ट उद्योगले वन क्षेत्रमा रहेको खानीमा १७५ रुपैयाँ प्रतिमेट्रिकटन रोयल्टी तिर्नु पर्ने भएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ असारमा वन नियमावली जारी गरेको थियो । नियमावलीले खानीको रोयल्टी यसबाहेक बिरुवा संरक्षण खर्च र शोधभर्नाको जग्गामा पनि चर्को मूल्य लगाएको उनले बताए ।

सिमेन्टको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने चुनढुंगामा उत्खननमा लाग्ने रोयल्टी, कर र यसबापत वनले लिने अन्य शुल्कहरुविना सल्लाह वृद्धि गरिएको भन्दै संघले नियमावली तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

संशोधित वन नियमावलीमा के छ ?

वन ऐन २०७६ को दफा ८३ को अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले १६ असारमा वन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । नियमावलीले खनिज पदार्थलाई वन पैदावरको सूचीमा राखेर यसअघि खानी विभागले लिने भन्दा तीन गुणा बढीले बढाएर रोयल्टी कायम गरेको छ । यसअघि खानी विभागलाई प्रति मेट्रिकटन ५० रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १० रुपैयाँ बुझाए पुग्नेमा अब वनलाई मात्रै प्रति मेट्रिकटन १७५ रुपयाँका दरले रोयल्टी रकम लाग्ने नयाँ व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तै उक्त रकमको थप २५ प्रतिशत रकम वातावरण शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।

नियमावलीले नाफाको एक प्रतिशत रकममा थप वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै खानीको अनुगमन र निरीक्षणका लागि वन विभाग र डिभिजन वन कार्यालयलले पनि अधिकार पाउने उल्लेख छ । यस्तै निजी जग्गामा खनिज कार्यका लागि अनुमति पाएको भए सो खानी वनबाट कम्तीमा ५० मिटर पर हुनु पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा आएको छ । यस्तै खनिज निकासीको स्वीकृति पनि नियमावलीले वन विभाग र डिभिजन पन कार्यालयलाई दिएको छ ।

नियमावलीले भोगाधिकार लिएको जग्गामा प्रति हेक्टर १६ सय बिरुवा रोप्ने र ५ वर्ष हेरचाह गर्ने प्रावधानलाई पनि फेरेर वन विभागले तोकेको रकम विभागमा बुझाए हुने व्यवस्था ल्याएको छ भने भोगाधिकारको जग्गा सरकारको नाममा राजीनामा पास गर्न नसके विभागमा बुझाउनु पर्ने रकम प्रति हेक्टर ८ देखि १८ लाखबाट बढाएर २८ देखि ८० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेका अनुसार नयाँ रोयल्टी र शुल्कको व्यवस्था नियमावली आएसँगै कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । नियमावलीअनुसार वन क्षेत्रमा भएका खानीलाई मात्रै यस्तो रेयल्टी शुल्क लागू हुने उनले बताए ।

‘लामो समयदेखि नबढेको शुल्क नियमावलीमार्फत बढेको छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘अब वन क्षेत्रमा खानी रहेका उद्योगले यस्तो शुल्क तिर्नु पर्छ ।’

उद्योगलाई कम्तिमा १५० रुपैयाँ थप रोयल्टी

यसअघि खानी विभागको नियमन र रोयल्टीको दायरामा रहेको चुनढुंगा खानी वन नियमावली आए पछि वनको पनि क्षेत्राधिकारमा परेको छ । नियमावलीअनुसार अब हरेक चुनढुंगा खानीले रोयल्टीमा मात्रै प्रति मेट्रिकटन थप १५० रुपैयाँ शुल्क वनलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

वन नियमावली खारेज नभए १५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यातको तयारी गरिरहेको नेपाली सिमेन्ट उद्योग उच्च लागतका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने संघको दाबी छ । संघले यसबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको अध्यक्ष थापाले बताए ।

‘सिमेन्ट निर्यातका लागि बल्ल बल्ल बनेको वातावरण सरकारकै कारण बिथोलिने अवस्था सृजना भएको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘सरकारले निर्यातमा दिने अनुदानको आधा भन्दा बढी रकम वनको कर र अन्य शुल्कमा तिनु पर्ने बनाइयो ।’

सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्ने चुनढुंगामा वनले बढाएको कर र शुल्क सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायी तथा खानीबारे नियामक निकाय खानी विभागलाई समेत जानकारी नभएको थापाको भनाइ छ ।
सिमेन्ट उत्पादनको अन्तिम तयारीमा रहेको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलकाअनुसार यसअघि प्रति मेट्रिकटन ६० रुपैयाँ रोयल्टी तिरे पुग्ने उद्योगलाई कम्तिमा अब १५० रुपैयाँ थप रोयल्टी लाग्ने छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्नु अघि एउटा र अहिले अर्को रोयल्टीको मारले उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढ्ने उनले बताए । ‘सरकारले औद्योगिक वातावरण बिगार्ने काम गर्‍यो,’ पोखरेलले भने, ‘सरकारले तत्काल यस्तो निर्णय नसच्याए सिमेन्ट उद्योगको लगानी जोखिममा पर्छ, नेपाली सिमेन्टले निर्यात होइन आन्तरिक बजार नै गुमाउँछ ।’

संघकाअनुसार चालु आवको जेठसम्म नेपालमा ६५ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा कुल लगानी ३ खर्ब भन्दा धेरै भएको छ भने उत्पादन क्षमता वार्षिक २५ मिलियन टन छ । अहिले बजारको अभावमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरुले १० मिलियन टन मात्रै उत्पादनमा गरिरहेको थापा बताउँछन् ।

लेखकको बारेमा
नवीन ढुंगाना

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?