ईयूको सेफ्टी अडिट अघि संगठन संरचनामा मध्यमार्गी बाटो खोज्दै प्राधिकरण

२२ साउन, काठमाडौं । युरोपेली युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (आएसा)को सेफ्टी अडिट अगाडि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो संगठन संरचना सुधारमा मध्यमार्गी उपाय अपनाउने तयारी गरेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छन् । तत्काल ती विधेयक पास भएर कानुन बन्ने अवस्था नरहेको र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले उठाइरहेका चासो समेत सम्बोधन गर्नु पर्ने भएकाले प्राधिकरणले मध्यमार्गी उपाय अपनाएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार अहिले ‘हवाई सुरक्षा तथा सुरक्षा नियमन निर्देशनालय’लाई स्वायत्त निकायका रुपमा अधिकार दिने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्न थालिएको छ । अहिले यसै निकायले नेपालमा वायुसेवा कम्पनी तथा यससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई अनुमति तथा लाइसेन्स दिने काम गर्छ । सोही निकायले प्राधिकरणमा कार्यरत एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरसहितका जनशक्तिलाई समेत लाइसेन्स दिन्छ । प्राधिकरण भित्र मुख्यतया नियमनको काम गर्ने निर्देशनालयलाई स्वायत्त बनाएर अहिलेकै संरचनाबाट हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको महानिर्देशक अधिकारीले बताए ।

नेपाल सन् २०१३ देखि युरोपेली युनियनको सुरक्षा चासोको सूचीमा रहेको छ । जसले गर्दा नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनीले युरोपको आकाशमा उडान गर्न पाउँदैनन् । नेपालमा प्राधिकरण नफुटाएसम्म ईयूको कालोसूची हट्दैन भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले मध्यमार्गी उपाय लिन थालेको हो ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कहीँकतै प्राधिकरण टुक्र्याउ, कालोसूचीबाट हटाउँछु भनेकै छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘आज प्राधिकरण दुईटा बनाए पनि हामी भन्दा माथि पर्यटन सचिव एउटै हुन्छन्, पर्यटनमन्त्री एउटै हुन्छन् ।’ यस्तो अवस्थामा भएकै संरचनाबाट हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । यद्दपि मुलुकको आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणको संगठन संरचना सुधार गर्ने काम भने नरोकिने उनले बताए । ‘देशको आवश्यकता छ भने सोही अनुसार संरचना बदल्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, यसो भएन भने प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन भन्नु गलत हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

हवाई प्रतिबन्ध सूचीबारे सेफ्टी अडिट गर्न ईयूको टोली नेपाल आउने

प्राधिकरणका अनुसार आएसाले छिट्टै नेपालमा अडिटमा आउने जानकारी गराएको छ । युरोपेली युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले नेपालको सन्दर्भमा उठाएका धेरै चासोमध्ये नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक निकाय एउटै हुनु हुँदैन भन्ने हो । यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले ‘हवाई सुरक्षा तथा सुरक्षा नियमन निर्देशनालय’लाई स्वायत्त अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन नियमावली मै संशोधन गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायले दुर्घटना जाँच आयोगमा समेत स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारले यस्तो आयोग दुर्घटनापछि मात्र गठन गर्छ । जसले गर्दा प्रतिवेदनमा उल्लेख सुझाव कार्यान्वयनमा नियमित झक्झकाउने स्वतन्त्र निकाय छैन ।पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई त्यस्ता आयोगले दिइएका सुझाव समेत कार्यान्वयन हुँदैनन् ।