बिजनेस पाए पनि महाअभियोग सिफारिस समिति चुपचाप

३० साउन, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोगमाथि अध्ययन गर्ने जम्मेवारी पाएको महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक नै बस्न सकेको छैन।

विजनेश नपाउँदा खै विजनेश भनेर प्रश्न गर्ने समितिका सदस्यहरु विजनेश पाएपछि एक पटक पनि एकै ठाउँमा भेला हुने वातावरण बन्न नसकेका कारण पहिलो बैठक नै बस्न नसकेको स्वमं समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

१ फागुन २०७८ सालमा जबराविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो । जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि २२ फागुनमा महाअभियोग सिफारिस समिति बनेको थियो । २९ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको उक्त प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर २२ साउनमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।

विजनेश पाएको एक सातासम्म महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक समेत बस्न नसक्नुको कारण खुलेको छैन् । ‘म बैठक राख्नुपर्‍यो भनेर लागेको लाग्यै छु । गत शुक्रबार राखौं भनेको सबै सदस्यहरु भेला हुन समस्या हुने कुरा आयो । अब भदौ २ गते वा ३ गते राखौं कि भनेको त्यस दिन पनि कतिपय माननीय ज्युहरुले भ्याउँदिन कि भनेका छन्’ समितिका जेष्ठ सदस्य रामबहादुर बिष्टले भने ।

समितिमा रहेका एमाले सांसद लालबाबु पण्डित जेष्ठ सदस्यले बैठक बोलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘बोलाउने जिम्मेवारी पाएकाहरुले सक्रियता देखाउनु पर्‍यो। बैठक बोलाएपछि हामी सहभागी हुन्छौं’ उनले भने ।

११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा सांसदहरु एकवाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य छन् ।

समितिका जेष्ठ सदस्य बिस्टका अनुसार पहिलो बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि र संयोजक चयन कार्यसूची हुनेछ । तर, पहिलो बैठक कहिले बस्छ भन्ने चाहीँ टुंगो लागेको छैन ।