+
+

महाअभियोग सिफारिस समितिले कसरी काम गर्छ ?

आइतबार गठन भएको महाभियोग सिफारिस समिति कानूनतः स्थायी प्रकृतिको संसदीय समिति हो । समिति गठन भएकै आधारमा जबराविरुद्धको प्रस्ताव माथि छानविन सुरु हुदैन । त्यसका लागि सो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश भएर छलफलपछि समितिमा आउनुपर्छ ।

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७८ फागुन २२ गते १९:०८

२२ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आइतबार संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्ध पेश हुने महाअभियोग प्रस्ताव छानबिन गर्न महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्‍यो ।

नेकपा एमालेका चार, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई-दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक/एक गरी कुल ११ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिले सदस्यहरुमध्येबाट सभापति चयन गर्न बाँकी छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र ४ अनुसार गठन भएको समितिले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको सम्बन्धित व्यक्तिमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण छ कि छैन भनी विस्तृत रुपमा हेर्नेछ ।

व्यवहारिक रुपमा हेर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर  जबराविरुद्धको महाअभियोगको छानबिनका लागि सिफारिस समिति गठन भएको सन्देश गएपनि यथार्थमा प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न स्थायी प्रकृतिको समिति गठन गरेको हो ।

समितिले अब सुरुवातमै सभामुख समक्ष पेश भएको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमाथि अध्ययन अघि बढाउनेछ । त्यसका लागि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६२ अनुसार समितिको प्रस्ताव गरिएको हो’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुनै प्रस्ताव विशेष भन्दापनि स्थायी प्रकृतिको समितिले प्रतिनिधिसभामा पेश हुने महाअभियोगको प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव भने प्रतिनिधिसभामा पेश नै भएको छैन । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार, कुनैपनि दिन सभामुखले प्रस्ताव पेश गर्ने र प्रतिनिधिसभामा त्यसबारे छलफल हुनेछ ।

सिफारिस समितिले नेपालको संविधान (२०७२), महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन २०५९ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा भएका व्यवस्था अनुसार काम गर्नेछ । समितिका सदस्यहरुले शपथ लिएपछि आफूहरुमध्येबाट सभापति चयन गर्नेछन् ।

त्यसपछि पनि समितिले तत्काल प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छानबिन अघि बढाउन सक्दैन । प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘पहिले त सभामुखसमक्ष पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश भएर छलफल हुनुपर्छ । अनि प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव समितिमा पठाएपछि बल्ल समितिले काम सुरु गर्नेछ ।’

महाअभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन २०५९ को व्यवस्था अनुसार संवैधानिक पदाधिकारीमाथि तीनवटा शर्त पूरा भएमा महाअभियोगको कारवाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको भए महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

जबराको हकमा भने कार्यक्षमताको अभावबाहेक सबै आरोप आकर्षित हुने खालको छ । कार्यक्षमताको अभाव हुन शारीरिक वा मानसिक क्षमताको अभाव पुष्टि हुनुपर्छ । चिकित्सकीय रुपमा पुष्टि हुनुपर्ने यो आरोप जबरामाथि छैन ।

जबरामाथि महाअभियोग प्रस्तावको विवरण हेर्दा तीनमध्ये दुई आरोपहरु छन्, ‘खराब आचरण र इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको ।’ ऐनमा खराब आचरणलाई ‘पद अनुरूप हुनुपर्ने आचरण नभएको परिस्थिति’ भनी परिभाषित गरिएको छ । त्यसमा भ्रष्टाचारलाई समेत समेटिएको छ ।

संवैधानिक पदाधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम असल नियतले आफ्नो जिम्मेवारी पालन नगरेको वा गर्न नखोजेको परिस्थितिलाई ‘कार्यक्षमताको अभाव’ भनी व्याख्या गरिएको छ । जबरामाथि महाभियोगको प्रस्तावमा यी दुवै आरोपसँग सम्बन्धित विवरणहरु छन् ।

समितिले काम सुरु गरेपछि एक साताभित्रै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सफाइका लागि मौका दिनुपर्छ । नियम १६३ को उपनियम (२) मा भनिएको छ, ‘समितिले कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ ।’

संविधानले नै महाअभियोगको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने भनेको छ । त्यसका लागि कम्तीमा पनि एकपटक जबरा बयानका लागि समितिसमक्ष उपस्थित हुनुपर्नेछ । तर ऐनले आवश्यक परे एक पटक भन्दा बढी पनि सोधपुछ गर्नसक्ने सुविधा दिएको छ ।

महाभियोग सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरुले सभामुखसँग शपथ लिएर पदमा बहाल हुनुपर्छ । समितिले आफ्नो कारवाही सुरु गरेको तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्नेछ । समितिको कारवाही अहिले नै सुरु नभएकाले तीन महिने अवधि कहिलेदेखि सुरु हुनेछ भन्ने टुंगो छैन ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार, समितिले जबराले पेश गरेको सफाइ चित्तबुझ्दो नभएमा वा समितिमा नै उपस्थित नभएमा आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिमा सकेसम्म सर्वसम्मत र नभए बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्छ । ऐनमा ‘मनासिब कारण परेमा’ सभामुखले बढीमा ३० दिनको म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐन अनुसार, सिफारिस समितिले सभामुखले तोकेको ठाउँमा कार्यालय स्थापना गरी संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको सहयोगमा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । समितिले जबरालाई उपस्थित हुन सूचना जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने आवश्यकता अनुसार ‘बन्द सवाल’ जारी गर्नसक्ने महाअभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९ मा व्यवस्था छ । ‘बन्द सवाल’ भनेको खामबन्द पत्रमा प्रश्नहरु लेखेर लिखित जवाफ माग गर्ने तरिका हो ।

समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भए फेरि महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा फर्किन सक्छ । कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न र कुनै विशेष विषयमा फेरि छानबिन गर्न प्रतिवेदन समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।

त्यसो भएमा समितिले थप एक साताको समय पाउँछ । अनि प्रतिवेदन फेरि प्रतिनिधीसभामा पेश हुन्छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘महाअभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।’

सिफारिस समितिले अध्ययनका क्रममा कुनै निकाय वा व्यक्तिसँग भएका कागजात वा प्रमाण झिकाउन सक्नेछ । बयान लिने व्यवस्था त संविधानमा नै उल्लेख छ । तथ्यबारे जानकारी भएका कुनै व्यक्ति, विशेषज्ञ, साक्षी वा अन्य व्यक्तिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गराउन सक्नेछ ।

महाअभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐनको दफा ७ (२) मा भनिएको छ, ‘समितिले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ ।’

महाअभियोगको प्रस्तावमाथि अध्ययन भएपछि सिफारिस समितिले प्रस्ताव पेश हुँदा उल्लेख भएका कारण र आधारहरुमाथि कारण खुलाइ आरोपपत्र तयार गर्नुपर्नेछ । त्यही आरोपपत्रमाथि प्रधानन्यायाधीश जबराले स्पष्टीकरण सहित सफाइको मौका पाउनेछन् ।

आरोप पत्रमा आरोपको विवरण, त्यसको आधार र प्रमाण लेख्नुपर्नेछ । एकभन्दा बढी आरोप भएमा सबै आरोपको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । समितिले चिकित्सकको बोर्ड समेत गठन गर्नसक्ने अधिकार छ । तर जबरामाथि शारीरिक तथा मानसिक कारणले कार्यक्षमताको प्रश्न नउठेकाले बोर्ड गठनको सम्भावना देखिदैन ।

१ फागुन २०७८ मा सभामुख समक्ष पेश भएको महाभियोगको प्रस्तावको बुदा नं. २, ६, १३, १६ लगायतका आरोपहरु भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन् । ऐनमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा सिफारिस समितिले आफैं वा कुनै उपयुक्त व्यक्ति वा निकायको सहयोग लिनसक्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था हेर्दा सिफारिस समितिले न्यायपरिषद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायको सहयोग लिनसक्ने देखिन्छ । जिम्मेवारी पाएमा ती निकायले अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

समितिले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि जाँचबुझ गरिसकेपछि त्यसको व्यहोरा, ठहर र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । सो प्रतिवेदनमा आरोप ठहर गर्दाका आधार र प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा विशेषज्ञको राय लिएको भए त्यो समेत समावेश गर्नुपर्नेछ । अनि भ्रष्टाचारजन्य खराब आचरणका बारेमा कुनै निकायलाई जाँचबुझ गर्न लगाएको भए त्यो समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ऐनमा सिफारिस समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदनलाई महाभियोगको प्रस्तावको अंग मानिने व्यवस्था छ । त्यो प्रस्ताव तत्काल बहाल रहेको दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा टुंगो लगाइनेछ । महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनेछन् ।

अनि उनले पदमा रहदा कुनै कसुर गरेको भए संघीय कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया समेत सुरु हुनेछ ।

ऐनको दफा १५ मा भनिएको छ, ‘कुनै संवैधानिक पदाधिकारी भ्रष्टाचारको अभियोगमा यस ऐन बमोजिम पदमुक्त भएमा निज उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।’

र प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । अनि पदमुक्त हुने पदाधिकारीले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन पाउने छैनन् । अनि भविष्यमा सार्वजनिक पदका लागि पनि अयोग्य हुनेछन् ।

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

न्यायिक र शासकीय मामिलामा कलम चलाउने ज्ञवाली अनलाइनखबरमा खोजमूलक सामग्री संयोजन गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?