सभामुख प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लैजान हच्किए

९ कात्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने/नजानेबारे सभामुख देवराज घिमिरे अलमलमा परेका छन् ।

अलमल चिर्न उनले यसअघि विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दलहरू, कानुन व्यवसायी र पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूसँग राय लिएका थिए । राय लिएपछि पनि उनले अदालत जाने/नजानेबारे ठोस निर्णय लिएका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध १० रिट दर्ता भइसकेका छन् । ती रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ यही १२ कात्तिकका लागि तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएका रिटहरूमाथि प्रारम्भिक पेसी तोकिएको दिन आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । यसबीचमा पनि छठ पर्वको सार्वजनिक बिदा छ ।

सभामुख घिमिरेको सचिवालयका अनुसार अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर नजाने र आवश्यक परे भाविष्यमा जान सकिने रायबारे छलफल चलिरहेको छ ।

यसअघि सभामुख घिमिरेलाई यो विषयमा राय दिन पुगेका कानुन व्यवसायी र पूर्वन्यायाधिवक्ताहरूले आवश्यक परे भविष्यमा पूरक निवेदन लिएर जान सकिने सुझाव दिएका थिए ।

गत ३० असोजमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सभामुखलाई राय दिन पुगेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूले संसद् पुर्नस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च जानेबारे स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सभामुखलाई सुझाएका थिए ।

सोही दिन पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू पनि सभामुख घिमिरेलाई राय दिन पुगेका थिए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले भने संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर आफैँ सर्वोच्च अदालत नजान सभामुखलाई सुझाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सभामुखलाई पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूको सुझाव : संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर आफैँ अदालत नजानुस्

सभामुखलाई राय दिन पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू महादेव यादव, प्रा. डा. भरतबहादुर कार्की, खम्म खाती पुगेका थिए ।

नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला र कोषाध्यक्ष जगतबहादुर कार्कीले पनि भेटेरै सभामुखलाई राय दिएका हुन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले भविष्यमा आवश्यक परे सभामुख पूरक निवेदन लिएर समेत अदालत जान सक्ने विकल्प सुझाएका हुन् । विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर लिएर सभामुख पूरक निवेदन लिएर जान सकिने सुझावबारे भने सभामुख घिमिरे छलफलमै रहेका छन् ।

सभामुख आफैँ पनि प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नरहेको बुझाइमा छन् । कानुन व्यावसायी, राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधान र कानुनका जानकारहरूसँग संवाद गरेपछि उनले संसद् पुनर्स्थापना जेनजीका लागि पनि फलदायी हुने निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सभामुखको निष्कर्ष : संसद् पुनर्स्थापना जेनजी पुस्ताका लागि पनि फलदायी

सभामुख घिमिरेले अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नरहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै समेत दिएका छन् ।

गत असोज २ गते सभामुख घिमिरेले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन अवलोकन गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन नगरी समाधान खोज्न सकिएको भए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

संसद् विघटनको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासमा सभामुख घिमिरेले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन नगरी यसैभित्रबाट समाधान खोज्न सकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

त्यसअगाडि गत भदौ २७ गते संयुक्त वक्तव्य निकालेर सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले संविधानवादबाट बाहिर नजान भनेका थिए ।

यी विषयलाई पृष्ठभूमिमा राखेर सभामुख घिमिरेले आफू प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रहेको प्रष्ट सन्देश दिँदै आएका छन् ।

यस्तो सन्देश प्रवाह गर्दा उनले लिएको पहिलो आधार हो– संविधान । नेपालको संविधानमा सरकार गठनको चार अवस्था र प्रतिनिधिसभा विघटनको एउटै अवस्थाको परिकल्पना छ ।

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार एकल बहुमतको सरकार, एक वा एकभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठन हुनसक्ने विषय छ । यी दुई प्रकृतिको सरकार बन्न नसके सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । उक्त सरकारले विश्वासको मत पाउन सके अगाडि बढ्छ । अन्यथा, प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि एकजना सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने कल्पना छ ।

प्रतिनिधिसभाको कुनै एक सदस्यले स्वतन्त्र रूपमा आफूले सरकार बनाउने भनेर अन्य सदस्यहरूको विश्वास जित्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् । यस्तो सरकारले पनि ‍३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यो चौथो प्रकृतिको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो संविधानको मर्म यस पटकको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनमा नभेटिने सभामुख घिमिरेको तर्क छ । जेनजी आन्दोलनको अवस्थाछि अन्तरिम सरकार बने तापनि जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जाने विषयलाई आवश्यकताको सिद्धान्त मान्न नसकिने सभामुखको दलिल छ ।

यहीँनेर सभामुखले देखाएको अर्को आधार हो– प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८५ मा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागु रहेको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाका सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

संविधानका साथसाथै सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटनका विगतमा नजिरसमेत देखाउँदैछन् ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यसपटक तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै ११ फागुन २०७७ मा पुनर्स्थापना गरिदियो ।

उनै ओलीले फेरि दोस्रो पटक ८ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । उक्त विघटनका विरुद्धमा परेका विभिन्न निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २८ असार २०७८ मा संविधानका मूल्य र मान्यताअनुकूल नभएको ठहर गर्दै विघटनको कदमलाई बदर गरिदियो ।

गत २७ भदौमा तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । यसको भने न्यायिक परीक्षण हुन बाँकी छ । यसपटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत नरहेको भनेर राय दिनेमा भने सभामुख घिमिरे प्रष्ट रहेका छन् । तर, विघटनविरुद्ध रिट लिएर आफैँ अदालत जाने/नजानेबारे ठोस निर्णय लन सकिरहेका छैनन् ।