सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ : ‘राष्ट्रपतिको काम  र प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक’

४ मंसिर, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले वर्तमान सरकार गठन प्रक्रियालाई गैरसंवैधानिक र राष्ट्रपतिले गरेको काममा नै प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पठाएका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा संघीय संसद् सचिवालय र सभामुख घिमिरेलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

त्यसउपर लिखित जवाफ पठाउँदै सभामुख घिमिरेले सरकार गठन प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको निर्णयलाई वैधता दिन नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् । ‘गैरसंवैधानिक तरिकाबाट गठन भएको सरकारले गर्ने कार्य गैर कानुनी हुने हुँदा निज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको काम स्वत: खारेज भागी हुन्छ,’ सभामुखको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

२३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार बन्ने अवस्था बनेन ।

२७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपति पौडेलले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति तय गरेका छन् ।

कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गर्नु अगाडि राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक नेतृत्वसँग समेत संवाद गरेका थिए । आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधि सभा बाहिरबाट समेत प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने भनेर सरकार गठन भएको थियो ।

तर, सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । जसमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइराखेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक

नेपालको संविधानको ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था छ । जसमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य त्यसमा पनि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरू स्वत: खारेज भागी हुने भन्न सभामुखले प्रस्तुत गरेको पहिलो आधार नै यही हो ।

सभामुखको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘…स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रपतिबाट सोझै प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा नियूक्ति गर्नु कानूनी शासन तथा संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल भएकोले निवेदकको माग बमोजिम नै रिट जारी हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

अर्को आधारमा उनले राष्ट्र संविधानको धारा १३२ देखाएका छन् । जहाँ प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन भनिएको छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति हुन् । यसकारण प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने सभामुखको दलिल छ ।

यी आधार प्रस्तुत गर्दै सभामुखले राष्ट्रपति पौडेलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्, ‘उल्लेखित प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधानको पालक र संरक्षकबाट नै संविधानवाद, कानुनी शासन, र प्रचलित पद्धति विपरीत वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको देखिन्छ ।’

संविधान र प्रचलित कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्दै अगाडि भनिएको छ, संविधानले नचिनेको व्यक्तिलाई गैरसंवैधानिक तरिकाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको हुँदा यस विषयमा छलफल नै गर्नुपर्ने देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री जस्तो सरकार प्रमुखको पदमा नियुक्त गरिने कार्य संविधान बमोजिम हुनुपर्ने भन्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएको दाबी गरेका छन् ।

सरकार गठन संविधानबाद, कानुनको शासन जस्ता मुलभुत सिद्धान्त विपरीत रहेको दाबी दोहोर्‍याउँदै अगाडि भनिएको छ, ‘संविधान बमोजिम कार्य गर्न सक्ने पर्याप्त बाटो हुँदाहुदै सो अवलम्बन नगरी असंवैधानिक तरिकाबाट भएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पूर्णत: गैरसंवैधानिक रहेको छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रथम दृष्टिमै अमान्य

प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यलाई आवश्यकताको सिद्धान्तसँग समेत जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।

यसमा फरक तर्क गर्दै सभामुखले भनेका छन्, ‘आवश्यकताको सिद्धान्त कानूनी रुपमा केवल अत्यन्त विषम र अपरिहार्य परिस्थितिमा प्रयोग हुने सिद्धान्त हो, जहाँ राज्य संचालन असम्भव हुन्छ र अन्य कानूनी विकल्प उपलब्ध हुँदैनन्, त्यहाँ आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

कार्की नेतृत्वको सरकार गठनको पृष्ठभूमि अत्यन्त विषम र अपरिहार्य परिस्थिति नरहेको सभामुखको लिखित जवाफको आशय छ । जहाँ राज्य संचालन असम्भव नभएको र कानूनी विकल्प उपलब्ध हुँदा हुँदै आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर प्रतिनिधि सभाबाहिरबाट सरकार गठन हुन पुगेको उनको दलिल छ ।

सभामुख घिमिरेका अनुसार आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्दा समेत कानुनी सीमाहरू हुने र त्यसको पालना भएको छैन ।

‘यस सिद्धान्तको प्रयोग गर्दा पनि केही कानुनी सीमाहरू रहेका हुन्छन्। राज्य सञ्चालन सहज बनाउनको लागि अर्को सरकारको आवश्यकता परेको भए त्यस्तो सरकार प्रतिनिधि सभाबाटै खोज्न सकिने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै गैरसंवैधानिक तरिकाबाट सरकार गठन भै त्यस्तो सरकारबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिश भएको र सोको आधारमा गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान विपरीत रहेको छ,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

यहाँनेर सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रथम दृष्टिमै अमान्य रहेको बताएका हुन् ।

जहाँ भनिएको छ, ‘संवैधानिक न्यायशास्त्र मा स्थापित सिद्धानतअनुसार कुनै पनि कार्य देखादेखि संविधान विरुद्ध भएको छ भने त्यस्तो कार्य प्रथम दृष्टिमै अमान्य मानिन्छ ।’

घिमिरेका अनुसार संविधानले असंवैधानिक रुपमा पदमा पुगेको व्यक्तिद्वारा गरिने कुनै पनि कार्यलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्दैन । यसमा सभामुखले लिएको आधार प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको प्रक्रिया नै हो ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटनको सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति आफैमा असंवैधानिक भएकाले उहाद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस पनि स्वत: अमान्य हुन आएको छ ।’

प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एक पछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो वाध्यात्मक अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने सभामुखको जवाफ छ ।

त्यस्तो अवस्थामा समेत प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा सदस्यकै सदस्य हुनेछन् ।

राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न

सभामुख घिमिरेले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एक भन्दा धेरै ठाउँमा राष्ट्रपतिको भूमिका केलाएका छन् ।

एकातिर सरकार गठनमा प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधानको पालक र संरक्षकबाट नै संविधानवाद, कानुनी शासन, र प्रचलित पद्धति विपरीत वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तर्क गरेका छन् । अर्कोतिर  आवश्यकताको सिद्धान्त भन्ने तर्कको खण्डन गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट पदीय काम कर्तव्य र अधिकारको पालना समेत हुन नसकेको सभामुखको टिप्पणी छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बाहेकको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अन्य काम गर्नुपर्ने भएमा धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र गर्न पाउनेमा सो समेतको पालना गरिएको छैन’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ राष्ट्रपतिले संविधान वा संघीय कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने उल्लेख छ । उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘…अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ ।’

त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुने र राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

यसको पालना राष्ट्रपति पौडेलले नगरेको सभामुखको आरोप छ ।

यी लगायतका तर्क गर्दै सभामुखले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन योग्य नरहेको तर्क गरेका छन् ।

‘असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयस्वरुप गरिएको सिफारिस र गरिएको संसद् विघटन र त्यसको आधारमा गरिएको निर्वाचनको मिति घोषणा दुवै असंवैधानिक भएकोले कार्यान्वयन योग्य छैनन्,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

यस्तो भन्नका लागि सभामुखले लिएको आधार फेरि पनि कानुनी र सवैधानिक रुपमा नमिलेको भनिएको छ ।

‘राष्ट्रपतिले गरेको यो निर्णयलाई कुनै पनि सन्दर्भमा कानूनी वैधता प्रदान गर्न मिल्दैन’ राष्ट्रपतिमाथि सभामुखले प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रपतिको कदमलाई सभामुखले राजनीतिक  दृष्टिकोणले संविधानको अपव्याख्या गरिएको रुपमा समेत अर्थ लगाएका छन् ।

अगाडि लेख्छन्, ‘राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन र संविधान पालनको दायित्वलाई अनदेखा गरी राजनीतिक दृष्टिकोणले संविधानको अपव्याख्या गरी संवैधानिक प्रक्रिया उल्लंघन गर्नु कानूनी दृष्टिले असंगत मात्र होइन, लोकतान्त्रिक राज्यको मूलभुत संरचनाको पनि हनन हो ।’