सभामुख संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन् ?

२९ असोज, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार १० वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाए । कारण- उनी संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जाने कि नजाने भन्ने दुविधामा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद् विघटन : कानुनी उपचारका लागि राजनीतिक साथ खोज्दै सभामुख

सभामुखले बिहान सिंह्दरबारस्थित आफ्नै सभाकक्षमा दलहरूलाई बोलाएका थिए । बोलाएकामध्ये ६ वटा दल सहभागी भए । चार दल अनुपस्थित रहे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको काममा व्यस्त रहेकाले अनपुस्थित भएको बताएको छ । रास्वपासँगै  जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का नेताहरू पनि गएनन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी र जसपा नेपाल सर्वदलीय बैठकमा गए ।

उपस्थित नेताहरूसँग सभामुखले छलफल गरे । छलफलको सुरुवात गर्दै सभामुख घिमिरेले जेनजीको आन्दोलनको पृष्ठभूमि केलाए ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी उक्त आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

त्यसपछिको विकसिक राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा दलहरूको धारणा जान्न चाहेको सभामुख घिमिरेले बताए । सभामुखको आग्रहबमोजिम दलहरूले पार्टीगत धारणा राखे ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संविधानको धारा ७६ बमोजिम सरकार नबनेकोमा सबैको एकमत छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भन्नेमा पनि सबैको मत मिलेको छ ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा सरकार बनेको अवस्था र अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर अगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा दलहरूका राय बाझिए ।

नेकपा एमाले प्रष्ट रूपमा संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभियो ।

‘संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ । संसद्‍लाई जीवित राख्नुपर्छ । सरकारले चुनावको तयारी गरेको छैन,’ एमाले नेता महेश बर्तौलाले भने, ‘वैधानिक संस्थालाई जीवन्त राख्नुपर्छ । यसको न्यायिक परीक्षण हुनैपर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा एमाले स्पष्ट, बाँकीले खोजे चुनावी वातावरण

छलफलमा एमालेले मात्रै सभामुखलाई संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जान सुझायो । बाँकी दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र जसपा नेपाल भने एमालेले भने जस्तो संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुलेनन् । सभामुखले खेल्ने भूमिकाबारे मौन रहे ।

दलहरूसँगको छलफलको अन्तिममा सभामुख घिमिरेले आफूले कुनै धारणा बनाइनसकेको दोहोर्‍याए । उनले भनेका छन्, ‘मेरो अहिले अर्को कुनै धारणा छैन । तर लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र संविधान रक्षाका लागि मैले के गर्नुपर्छ, गर्छु । यहाँहरूसँग पछि थप छलफल गर्छु र एउटा निष्कर्षमा पुग्छु ।’

दलहरूसँगको छलफलपछि सभामुख घिमिरेले केही कानुन व्यवसायी र केही नेतासँग भेट गरे । ती भेटमा पनि सभामुखको चासो थियो, ‘संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सभामुख अदालत जाँदा के हुन्छ ? नजाँदा के हुन्छ ?’

सभामुखलाई सुझाव दिनेहरू भने विभाजित छन् । कसैले संसद् विघटन हुँदा सभामुख मौन रहने विषय उचित नरहेकाले अदालत जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कसैले जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको ख्याल गर्दा सभामुख आफैँ अदालत जानु अनुचित रहेको सुझाव दिएका छन् । यस्तो सुझाव दिनेहरूले बरु ‘अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनाको रिट परिसकेकाले त्यसमा राय दिनु नै उचित हुने’ सुझाव दिएका छन् ।

बुधबार नै सभामुखसँग छलफल गरेका एक नेता भन्छन्, ‘सभामुख अदालत जाने मनस्थितिमै हुनुहुन्छ । संसद् विघटन हुँदा म न्यायिक परीक्षणका लागि जान्छु भन्दा हुँदैन भन्न पनि सकिएन ।’

तथापि, सभामुखको सचिवालय कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताउँछ । बरु सभामुखले थप राय लिँदैछन् । बिहीबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू, नेपाल बारका पदाधिकारीहरू, सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गर्दैछन् । त्यसपछि  संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जाने वा नजाने निष्कर्षमा पुग्ने सभामुख घिमिरेको तयारी छ ।

यसअघि यही असोजको तेस्रो सातासम्म कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच भएको छलफलमा सभामुखमार्फत संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जाने विषय एउटा विकल्पको रूपमा प्रस्तुत भएको थियो ।

त्यसबेला मुख्यतः चार वटा विकल्पमा छलफल भएको थियो । पहिलो, नेपाल बार एसोसिएसनलाई अगाडि सारेर अघि बढ्ने, दोस्रो, दुई तिहाइ वा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित अदालत जाने, तेस्रो, सभामुखलाई अदालत जाने वातावरण बनाउने र चौथो, कुनै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीलाई मुद्दा दिएर अदालत पठाउने र सहयोग गर्ने ।

पहिलो र दोस्रो विकल्पको च्याप्टर क्लोज भइसकेको नेताहरू बताउँछन् । नेपाल बार एसोसिएसनलाई अगाडि सारेर अघि बढ्न खोज्दा नेपाल बारकै पूर्वपदाधिकारीहरूले रोके ।

त्यस्तो छलफलमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘नेपाल बारकै पूर्वपदाधिकारीहरूले दलहरूको चाहनाअनुसार संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जाँदा भविष्यमा त्यसले गम्भीर असर पर्छ, दलीय ट्याग लाग्छ भनेपछि पहिलो विकल्पको च्याप्टर क्लोज भयो ।’

कांग्रेस र एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर नै जाने दोस्रो विकल्प दुवै दलको आन्तरिक असहमतिले रोकियो । कांग्रेस आफैँ संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा विभाजित भएको छ ।

यस्तोमा कांग्रेसले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि अदालत पुगेको रिटलाई अनौपचारिक ढंगले सहयोग नै गर्ने तर, चुनावमा जोड दिने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।

कांग्रेसका नेता राजन केसी भन्छन्, ‘केही गरी चुनाव नहुने भयो भने बेग्लै कुरा तर, चुनावमार्फत निकास दिने विषय ज्यादा सान्दर्भिक छ ।

सभामुखमार्फत संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जाने तेस्रो विकल्प बाँकी नै छ । सभामुख घिमिरे यो विषयमा परामर्शमै छन् ।

चौथो विकल्प भने अभ्यासमै पुगिसकेको छ । संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर मंगलबार १० वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यसमध्ये बुधबार ९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

तथापि, तेस्रो विकल्पमा किन छलफल ? भन्ने प्रश्नमा एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘सरकार चुनाव गराउनेतर्फ छैन । यस्तो अवस्थामा अदालतमा मुद्दा गएर मात्रै हुँदैन । सभामुखलाई नै पठाउन सकियो भने संसद् पुनर्स्थापनाको माग थप बलियो हुन्छ । सभामुख जाँदा दलहरूले पनि दबाब सिर्जना गरिरहन सक्ने भए ।’