आयात नियन्त्रणले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत

३१ साउन काठमाडौं । सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पछिल्लो तीन महिनामा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधारको संकेत देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाव बढ्दै गएपछि सरकारले गत पुसबाट नै आयात नियन्त्रणका लागि कदमहरु चालेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको पुसमा नै आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयात गर्न प्रतितपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । फागुनमा प्रतितपत्र खोल्न नगद मार्जिन राख्नुपर्ने बस्तु थप गर्‍यो ।

तर, त्यसले पनि आयात नियन्त्रण नभएपछि २१ चैतमा राष्ट्र बैंकले मौखिन निर्देशनमार्फत विलासी वस्तुको एलसी खोल्न बैंकहरुलाई रोक लगायो । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनका बीच १३ वैशाखमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो ।

राष्ट्र बैंकले नै आयात नियन्त्रणको लागि ‘ट्रस्ट रिसिप्ट’ लगाएका आयात कर्जा जोखिम भार १०० प्रतिशतबाट १२० प्रतिशत पुयाउने निर्णय गर्‍यो । आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेको कदम र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा रेमिट्यान्ससमा पनि सुधार हुँदा बाह्य क्षेत्रको आर्थिक सुचकमा अन्तिम तीन महिनामा सुधार देखिएको छ ।

वैशाखपछि सुधारिंदै आर्थिक सूचक

गत आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै लगातार घट्दै गएको विदेशी विनिमय सञ्चिति चैतसम्म घटेको थियो । तर, वैशाखबाट भने  सामान्य सुधार देखियो ।

२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रहको विदेशी विनिमय सञ्चिति वैशाखमा ११ खर्ब ४६अर्ब ८८ करोडसम्म झरेको थियो । तर,जेठदेखि क्रमिक रुपमा बढ्दै गएर असार मसान्तमा आउँदा बढेर १२ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ ।

सरकारले आयात नियन्त्रणको लागि चालेको कदमले आयात नियन्त्रण तथा सरकारले बढाएको वैदेशिक सहायता परिचालन केही सुधार देखिएको बाहृय क्षेत्रमा रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले  थप सहयोग गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ आयात नियन्त्रण अपेक्षाकृत नभए पनि रेमिट्यान्समा भएको सुधारले गर्दा बाह्य क्षेत्र आर्थिक वर्षको अन्तिममा सुधारउन्मुख देखिएको बताउँछन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चैतसम्म ०.४ प्रतिशत कम रहेको रेमिट्यान्स असारमा आउँदा ४.८ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ७ अर्ब नाघेको छ ।

फागुनदेखि नै रेमिट्यान्समा सुधार हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा आउँदा बाह्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि चुनौती भने कायम रहेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘आयात नघटे पनि पछिल्लो केही महिना स्थिर देखियो, तर रेमिट्यान्समा सुधार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा केही सकारात्मक संकेत दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, आयात नियन्त्रण नभएसम्म वाहृय क्षेत्रमा जोखिम कायम छ ।’

यस्तै चैतमै ५ खर्ब नाघेको चालु खाता घाटा पनि वैशाखपछि केही नियन्त्रित भएर असार मसान्तमा ६ खर्ब नाघेको छ ।  पछिल्लो एक त्रैमासमा चालु खाता घाटा बढ्ने क्रम केही सुस्त भएको हो ।

यस्तै शोधनान्तर घाटा २०७८ चैतमा नै २ खर्ब ६८ अर्ब पुगेकोमा असारमा घटेर २ खर्ब ५५ अर्ब झरेको छ । यसले वाह्य क्षेत्रमा केही सुधारको संकेत दिएको छ ।

यद्यपी वाषिर्क तथ्यांक हेर्न हो भने बाह्य क्षेत्रमा जोखिम भने कायमै रहेको संकेत गर्छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । आयात नियन्त्रण गर्ने कदमले पनि उक्त लक्ष्यमा धक्का लागेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.८ महिनाको वस्तु आयात र ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब १६ अर्बमा झरेको छ । विदेशी विनियम सञ्चितिमा भएको गिरावट र वाषिर्क आयात भएको वृद्धिले सञ्चिति पर्याप्तता सूचक लक्ष्यभन्दा तल झरेको हो ।

खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्व

खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था पनि नकारात्मक बन्न पुगेको छ । आव २०७७/७८ मा ८० अर्ब १२ करोडले बचतमा रहेको खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति गत आवमा २ खर्ब ५७ अर्ब ६२ करोडले घाटामा पुगेको छ ।

२०७९ असार मसान्तमा मुलुकको वैदेशिक सम्पत्ति १३ खर्ब ३० अर्ब ६५ करोड तथा दायित्व १५ खर्ब ८८ अर्ब २७ करोड रहेको राष्ट्र बैैंकले जनाएको छ । जसले खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति २ खर्ब ५७ अर्ब ६२ करोडले घाटामा पुगेको जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि घटेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । आव २०७७/७८ मा १९ अर्ब ५१ करोड प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी आएकोमा गत आवमा ४.९ प्रतिशतले घटेर १८ अर्ब ५६ करोडमा झरेको छ ।

लक्ष्य भन्दा माथि मूल्यवृद्धि

सरकारले कायम राख्ने गरी लिएको लक्ष्य भन्दा गत आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि माथि पुगेको छ ।

गत आवमा २०७८/७९ मूल्यवृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने बताएको थियो । तर, २०७९ असारमा एक वर्ष पहिलाको तुलनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत कायम भएको छ । यो २०७८ असारको वृद्धिदर भन्दा करीव दोब्बर हो । वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २०७८ असारमा भने ४.१९ प्रतिशत रहेको थियो ।

एक वर्षको बीचमा बढेको मूल्य अनुसार वाषिर्क औसतः उपभोक्ता मुद्रास्फीति भने ६.६२ प्रतिशत रहेको छ । यस तथ्यांकअनुसार पनि नेपालमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दोब्बर मूल्यवृद्धि भएको देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा वाषिर्क औसतः उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६० प्रतिशत रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस आवमा नेपालीको भान्सा बढी महँगो भएको छ ।  खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत पर्ने घ्यू तथा तेलमा २६.१३ प्रतिशत दाल तथा गेडागुडीमा ९.९२ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थमा ९.८४ र मदिरामा ८.५७ प्रतिशत मात्र मूल्य वृद्धि भएको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा यातायातमा १५.८२ प्रतिशत, शिक्षामा ८.७८ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणमा ७.०९ र मनोरन्जन तथा संस्कृतिमा ६.६८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

वित्त क्षेत्रमा ब्याजदर वृद्धि

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेकेा थियो । तर, राष्ट्र बैंकको वार्षिक विवरण अनुसार निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १३.१ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा लगानीयोग्य स्रोतको चरम अभाव देखिएको थियो । आर्थिक वर्षभरीमा बैंकहरुको निक्षेप ९ प्रतिशत मात्रै बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा वृद्धि उच्च हुँँदा देखिएको लगानीयोग्य स्रोतको अभावले गर्दा  बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर पनि बढेको छ । २०७८ असार मसान्तमा ८.४३ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०७९ असार मसान्तमा ११.६२ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।