‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’लाई कारवाही गर्न गृहमन्त्रालयको निर्देशन

२ भदौ, काठमाडौं । ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’लाई कारवाही गर्न गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले १ भदौमा एक निर्देशन जारी गर्दै त्यस्ता संघर्ष समितिलाई कारवाही गर्न मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

लघुवित्तहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र र प्राप्त कागजात सहित संलग्न गराएर मन्त्रालयले उक्त समितिलाई कारवाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

देशको प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई सरोकारवाला निकायवाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्ध हाल केही व्यक्ति तथा ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’ नामको अवैधानिक समूहले सुनियोजित तवरले आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध सृजना गर्ने कार्य गरेको भन्दै लघुवित्त बैंकर्स संघले आवश्यक कारवाहीका लागि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

साथै लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त कर्मीहरुलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोवल कमोजोर गराउने, सोझा साझा सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपभोग गर्न बाधा पुर्‍याई लघुवित्त कार्यक्रमलाई नै धरासायी बनाउने कोशिस भइरहेको भन्दै नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघले ३० साउनमा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको जनाएको छ ।

सोही पत्र र संलग्न कागजातहरुको छायाप्रति सहित आवश्यक कारवाहीका लागि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

गुल्मीका मनिराम ज्ञवाली नाम गरेका व्यक्तिले लघुवित्तीय संथा विरुद्धको संघर्स समिति नामक एक संगठन बनाएर लघुवित्त विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

समितिले नवसामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरु खारेज गर, लघुवित्त संस्थाहरुद्वारा लगानी गरिएको सामूहिक कर्जा मिनाह गर, आम गरिबी किसानलाई निःशुल्क कर्जा प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा काम र दामको व्यवस्था गर, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर जस्ता ५ बुँदे माग राखी लघुवित्त संस्था विरुद्ध आन्दोलन जारी राखेको छ ।

गृहमन्त्रालयको निर्देशनः