नागरिकता विधेयकमा कित्ताकाट

२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमाथि बिहीबार संसदमा भएको छलफल प्रारम्भ गर्दै नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘देश र जनमत विभाजित गर्ने गरी नजाऊँ ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदीय समितिमा पठाउन चाहेको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि यही प्रस्ताव राखेको थियो ।

तर, नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने गर्ने बालुवाटारको निर्णयमा सत्तारुढ गठबन्धन अडियो । सभामुखले पनि साथ दिएपछि बिहीबार दिनभर छलफल गरेर विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने भएपछि स्वयंम एमालेले माग गर्‍यो, मत विभाजन गरौं ।

संसदमा मत विभाजन भयो । नागरिकता विधेयकको पक्षमा १३५ मत र विपक्षमा ६० मत खस्यो ।

संविधानविद विपिन अधिकारीलाई नागरिकता विषय साझा दृष्टिकोणमा भएको भए देशका लागि फाइदा हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देशलाई खास महत्व नदिएर वैधानिक रुपमा बाटो ‘क्लियर’ गरेको उनको विश्लेषण छ ।

नागरिकता विधेयकमा संसद मात्र विभाजित भएको छैन, समाज पनि कित्ताकाट हुने देखिन्छ । दलहरु आफैं यसलाई फेरि चुनाव एजेण्डा बनाउन उद्दत देखिएका छन् । बिहीबार दिनभर संसदमा भएको छलफलमा त्यही देखिन्थ्यो ।

एमालेका सांसदहरुले विधेयक राष्ट्रिय हितमा नभएको दाबी गरे, सत्ता पक्षलाई कतै (भारततर्फ संकेत ?) वाचा गरेर नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने विषय नराखेको आरोप लगाएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भनेका छन्, ‘खै कुन्नी कहाँ बसेर कोसँग कसम खानु भएको छ ? अरु कसैसँग बसेर कसम खाएका कुरा पुरा गर्नका लागि यो ७ वर्षे व्यवस्था राखम भन्दा नमान्ने ।’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा ७ वर्षे प्रावधान पास गरेको थियो । तर, देउवा सरकारले त्यो विधेयक नै फिर्ता लिएर अंगीकृत नागरिकतामा हाल कायमै रहेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी विधेयक ल्यायो ।

संसदले त्यसलाई पास गरेपछि एमाले नेेताहरुले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रयास गरे । साना दलका नेताहरु एवं अभियान्ताहरुले पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेर वा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरे । राष्ट्रपतिले आइतबार विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्दा दिएको सन्देशमा ७ वर्षे समयसीमाबारे त केही बोलेकी छैनन्, तर अंगीकृत नागरिकताबारे २००९ साल, २०३२ सालसम्मका विषय उल्लेख गरेकी छन् ।

यससँगै नागरिकता विधेयकमा भइरहेको ध्रुवीकरण थप बढ्यो । मधेश केन्द्रित दलहरुले विरोध गरे भने सत्तारुढ पाँच दलले राष्ट्रपतिले राजनीतिक कदम चालेको निष्कर्ष निकाल्दै हुबहु पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गर्‍यो ।

संसदमा भएको छलफलमा पनि सत्ता पक्षका सांसदहरुले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले राष्ट्रपतिको सन्देशलाई निबन्धको संज्ञा दिए । ‘राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुभएको ८ बुँदे सन्देश यो विधेयकसँग कहाँ सम्बन्धित छ ?,’ लोसपा सांसद कर्णको प्रश्न छ, ‘कुन ठाउँमा सम्बन्धित छ ? मैले पढ्दै गर्दा बडो राम्रो निबन्ध लेख्नुभएको लाग्यो ।’

सांसादहरुले एमालेमाथि पनि सत्तामा हुँदा हालकै व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको, तर विपक्षमा पुग्ने बित्तिकै अनावश्यक राष्ट्रवाद प्रदर्शन गरेको बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ९ जेठ २०७८ मा यस्तै नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो, त्यसबेला राष्ट्रपतिले पनि कुनै प्रश्न गरेकी थिइनन् । यही मुद्दामा संसदमा पनि सत्तारुढ सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।

कतिपय सांसदले त एमालेले मधेश विरोधी व्यवहार देखाएको समेत टिप्पणी गरेका थिए ।

अब यो आरोप प्रत्यारोप अझ बढ्ने निश्चित जस्तै छ । ४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव भइसकेकाले दलहरुले नागरिकता विधेयकलाई पनि चुनावी एजेण्डा बनाउने देखिन्छ । एमालेले सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउने र गठबन्धनले एमालेलाई मधेश विरोधी करार गर्ने जोखिम छ ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी पनि नेपालमा नागरिकताको विषयलाई भारतसँग जोडेर राष्ट्रियताको विषय बनाउने गरिएको बताउँछन् । यस्तो राजनीतिलाई पञ्चायतकालमै बनेको हर्क गुरुङ नेतृत्वको एउटा आयोगले झन मलजल गरेको उनको भनाइ छ । ‘२०४० सालतिर हर्क गुरुङ नेतृत्वको बनेको जनसंख्या आयोगको प्रतिवेदनले भारतीयहरुको उपस्थिति नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको थियो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘यसले पनि नेपालको राजनीतिमा एउटा विभाजित मनस्थिति तयार गर्न भूमिका खेल्यो ।’

त्यो प्रतिवेदन आएको ३०/४० वर्षको अभ्यास हेर्दा ठूलो जनसांख्यिक परिवर्तन आएको उनले देखेका छैनन् । तर नागरिकताको विषयमा साझा धारणा बन्न सकेको छैन । ‘आज जे विवाद-बहस छ, त्यो नयाँ पनि होइन,’ उनले भने, ‘यो कुनै सहमतिमा निरुपित हुने विषय पनि होइन, राजनीतिक मुद्दा हो ।’