स्वघोषणा गर्ने आमा दण्डित हुने खालको प्रावधान नागरिकता विधेयकबाट हटाउन माग

२० असार, काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको दफा ७ लाई सच्चाउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रिय सभामा टेबुल भएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले शुक्रबार राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरूले ऐनको दफा सच्चाउन माग गरेका हुन् ।

मुल ऐनको दफा २१ को उपदफा (३क) मा स्वघोषणा झुट्टो गरी कुनै कार्य गरेको अवस्थामा त्यस्ता कार्य गर्ने गराउने व्यक्तिलाई कैद तथा सजाय गरी त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्दसमेत गर्न प्रस्तुत संशोधन गर्नुपरेको उल्लेख छ ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले स्वघोषणा प्रावधान गलत रहेको बताए ।

उनले पुरुषको झुटो ठहर्दा कुनै दण्ड नलाग्ने तर महिलाको स्वघोषणा झुटो ठहर भए दण्डको भागिदार हुनुपर्ने प्रावधान विभेदपूर्ण रहेकाले राष्ट्रियसभाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यदि दफा कायमै रहे नेपाली आमालाई अपराधिकरण गरेको ठहर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयकले धेरै अप्ठ्यारा फुकाएको उनले बताए ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार कूल जनसंख्याको १७ प्रतिशत बालबालिका एकल आमासँग हुर्केको तथ्यांक रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गरे । ‘यो १७ प्रतिशत भनेको लगभग १६ लाख ८८ हजार बालबालिका हुन्’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो विधेयकले कानुनी रुप लिएपछि उनीहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् ।’

नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेरको समयसीमा औचित्यहीन रहेको रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो । जन्मदै यो देशको नागरिक बन्ने प्रावधान राख्न अधिवक्ता श्रेष्ठले सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी वा महासन्धी बैठकहरुमा समेत नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेरको समयसीमाबारे बारम्बार प्रश्न उठेको उनले जानकारी दिए । ‘असल शासनका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता बनाएर नागरिकता प्राप्तिको १६ वर्षे उमेर समयसीमा हटाउनुपर्छ ’ श्रेष्ठको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाले केही संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । यस्ता छलफलका कार्यक्रमले कानुनको छिद्रा नियाल्न सहयोग पुग्ने उनले बताइन् ।

‘पारित विधेयकको कमी कमजोरी राष्ट्रियसभाले सच्याउन सक्ने भएकाले यस्ता छलफल प्रभावकारी हुनेछन्’ घिमिरेले भनिन्, ‘नागरिकता विधेयक महिलासँग मात्र जोडिएको विषय होइन, विषय वस्तुमा सबै सहमत भए पनि शब्दसँग डराएका छन् ।’ समयको हिसाबले यो विधेयक पारित हुन धेरै ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ ।

छलफलमा सिराहाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मोहम्मद खालिदाले आमाको नाममा नागरिकता दिँदा हाम्रो पहिचान र मौलिकताका बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरुले संशोधन विधेयकले धेरै अप्ठ्यारो फुकाएको बताए । छलफलमा उदयबहादुर बोहोरा, रेणु चन्द, तुलसा दाहाल, पदम परियार, विष्णु सापकोटा, सुरेश आले मगर, किरणबाबु श्रेष्ठलगायतले नागरिकता विधेयकका बारेमा धारणा राखेका थिए ।

एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अधिवक्ता सुष्मा गौतमले विषयवस्तुमा सहजीकरण गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यबारे वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले प्रकाश पारेकी थिइन् । कार्यक्रम एफडब्लुएलडीका अध्यक्ष गीता अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।