
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक ड्राफ्ट भइसकेको जानकारी दिए।
- उहाँले विधेयक चाँडै पारित गर्न र नागरिकता सम्बन्धी संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो।
- विधेयकले नेपाली नागरिकता दिने प्रक्रिया र अधिकारलाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्य राखेको छ।
२३ जेठ, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक ड्राफ्ट भइसकेको जानकारी गराएका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।
विभिन्न मन्त्रालयहरूमा राय, परामर्शहरूका लागि पनि विधेयक गइसकेको र सरकारले चाँडै मन्त्रीपरिषद्को सहमतिका साथ सदनमा लैजाने बताए ।
उनले नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ छिटो टुंग्याउन आग्रह गरे ।
‘यो विधेयकलाई चाँडो पास गरौँ । जेजे गर्ने हो गरौँ तर चाँडो पास गरौँ । किनभने पीडा छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि बेग्लै विधेयक छ, बेग्लै ऐन छ, यो ऐनले सम्बोधन गर्दैन,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि बेग्लै विधेयक आवश्यक हुने बताए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिँदा संविधानको भावनाअनुसार राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागिरकता दिइने बताए ।
नागरिकता विधेयक टुंगिएसँगै विभिन्न पीडामा रहेका नागरिकहरुको समस्या समाधान हुने बताए ।
‘सबै खालका नागरिकता जिल्लाले दिइरहेको छ भने नेपाली आमाबाट जन्म भइ नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको बाबुको ठेगाना नभएको वा बेपत्ता भएको अथवा सहयोग नगरेको मानिसलाई किन मन्त्रालयले दिने ?,’ उनले भने, ‘अरु सबै नागरिकता जिल्लाले दिने, त्यो चाहीँ मन्त्रालयले दिने भन्ने हुँदैन, यसलाई जिल्लामा पठाउनुपर्छ । यसलाई जिल्लामा पठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु ।’
नियमावली संशोधन गर्नेकुरामा पनि सरकार अघि बढेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी गराए ।
‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिँदा राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको जुन संविधानको भावना छ, त्यो अनुसार गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक ड्राफ्ट भइसकेको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भनेका छन् ।
नेपाली आमाबाट जन्म भइ नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको बाबुको ठेगाना नभएको वा बेपत्ता भएको अथवा सहयोग नगरेको मानिसलाई पनि जिल्लाबाटै नागरिकता दिने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया 4