बिजुलीको ‘बक्स’ले छेक्दैछ पैदलयात्रुको बाटो

३ भदौ, काठमाडौं । अनामनगरको धोबीखोला करिडोरको फुटपाथमा हिँड्नेहरु अहिले लगातार पेटीबाट हिँड्न पाउँदैनन्, उनीहरुलाई ठाउँ ठाउँमा सडकमा नझरी सुखै छैन । कारण हो, विद्युत् प्राधिकरणले राखेको ‘आउटडोर क्याबिनेट बक्स’ (बिजुली वितरण बक्स) ।

बिजुलीको तार भूमिगत गर्दा प्राधिकरणले ठाउँ ठाउँमा बिजुलीको लाइन वितरण गर्न राखेका बक्स अहिले धोबिखोला मात्रै हैन, शहरका धेरै भागमा फुटपाथ कब्जा गरेका छन् । फुटपाथ नै मासिने गरी राखिएका बक्सले यात्रुलाई पेटीबाट सकडतिर धकेलिरहेको छ ।

विद्यार्थी सपना शर्माले फुटपाथमा बिजुलीको बक्सले अवरोध ज्यान जोखिममा राखेर सकडमा हिँड्नु परेको गुनासो गर्छिन् । ‘यसैपनि यहाँको फुटपाथ गतिलो छैन, त्यो पनि बीच बीचमा बक्स छन्,’ उनले भनिन्,‘यो बक्स फुटपाथ मै किन राख्नुपर्‍यो ?’

सेतोपुलमा भेटिएकी आकृति खड्काले पनि त्यही गुनासो गरिन् । ‘फुटपाथ पुरै छेकिएर बक्स राखिएको छ । हामी कहाँबाट हिँड्ने ?’ उनी भन्छिन्,‘सडकबाट हिँड्दा दुर्घटना हुनसक्छ । फुटपाथमा चढ्दै–ओर्लंदै गर्नुभन्दा सडकबाट नै हिँडनु उचित हुन्छ ।’

खड्काले फुटपाथमा रहेको बिजुली बक्सले ज्यान लिने खतरा हुने डर पैदलयात्रीमा हुने गरेको बताइन् । ‘खतरामुक्त फुटपाथमा हिँड्न पाउनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्,‘पेटीमै बिजुलीको बक्स राखेर प्राधिकरणले बेठीक गरेको छ ।’

पैदलयात्री आशिष श्रेष्ठ पनि फुटपाथमा क्याबिनेट बक्सले च्यापिएर हिँड्नुपरेको गुनासो गर्छन् । ‘काठमाडौंको फुटपाथमा समस्या धैरै थिए, अब यो बक्सपनि थपियो,’ उनी भन्छन्,‘ यो कति जोखिमयुक्त हो भन्नेबारे पनि विद्युत् प्राधिकरणले भनेको छैन ।’

काठमाडौंका फुटपाथमा हिँड्ने अधिकांशलाई अहिले आउटडोर क्याबिनेट बक्स समस्या बनेको छ । बक्सले बाटो छेकेपछि फुटपाथमा हिंड्ने मान्छे सडकमा झर्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको क्याबिनेट बक्स राखिएको स्थानमा फुटपाथ पूर्ण रुपले बन्द हुँदै आएको छ । केही स्थानमा सानो ठाउँ छोडिएता पनि अधिकांश बक्स राखिएको फुटपाथ ब्लक हुँदै आएको छ ।

कतिपय ठाउँमा यात्रुलाई पर्खाल र आउटडोर क्याबिनेटको बीचमा च्यापिएर हिंड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अब फेर्छौं-प्राधिकरण

उपत्यकामा बिजुलीको तार बिछ्याएर बिजुलीका पोलहरू हटाउने सरकारी योजना छ । प्राधिकरणले अहिले नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि ठूलो क्षमताको अप्टिकल फाइबर पनि सडकमुनि बिछ्याउँदैछ । यो प्रणाली जडान भएपछि विद्युत् वितरणको काम अझ बढी प्रभावकारी र सुरक्षित हुने अपेक्षा छ ।

तर, बक्स जथाभावी राखिएपछि प्राधिकरणको कार्यशैलीको आलोचना भएको छ । प्राधिकरण यसरी राखिएका बक्स हटाउन योजना बनाइसकेको बताउँछ । प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले परामर्शदाता र ठेकदार कम्पनीले अव्यवहारिक रुपमा राखिएका यस्ता बक्सहरुको रि–डिजाइन गरिसकेको बताएको छ ।

निर्देशनालयका प्रमुख तारा प्रधानले साँघुरो फुटपाथका बीचमा अव्यवहारिक भएको ठाउँमा आउटडोर क्याबिनेट बक्स राख्दा समस्या आएको भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि ठेकेदार कम्पनीलाई ४ ६ महिना अगाडि नै रिडिजाइन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘हामीले दिएको निर्देशनअनुसार ठेकेदारहरुले रिडिजाइन पठाउनु भएको थियो, अहिले स्वीकृत भइसकेको छ । अब बक्सहरु आउन ४५ दिन जति लाग्छ, त्यसपछि हामी फेर्न थाल्छौं,’ प्रधानले भने ।

उनले काठमाडौंको करिब १ सय आउटडोर क्याबिनेट फेरिने बताए । ‘हामीले काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा कार्यालयसँगको समन्वयमा १ सय वटा आउटडोर क्याबिनेट बक्स फेर्ने भएका छौं । त्यसपछि पैदलययात्रीहरुलाई फुटपाथमा हाम्रो बक्सले अवरोध गर्दैन,’ प्रधानले भने ।

सडकमा पनि समस्या

तार भूमिगत गर्दा प्राधिकरणले व्यवस्थित ढंगले काम गर्न सकेको छैन । काम भइरहेको स्थानमा पनि खनेको माटो असरल्ल छाड्ने, खाल्डो नपुने, समयमै कालोपत्रे नगर्ने र फुटपाथ मर्मत नगर्ने समस्या छ । प्राधिकरणले ठेकदार कम्पनीलाई जिम्मेवार नबनाउँदा यसैपनि खाल्डैखाल्डाले समस्याग्रस्त काठमाडौंमा सडक र फुटपाथहरू थप भद्रगोल बनेका छन् ।

बालुवाटार, बूढानीलकण्ठ, टोखा, गोंगबु, महाराजगञ्ज लगायतका क्षेत्रका भित्री सडकमा सम्बन्धित महानगरपालिका र नगरपालिकाको अनुमति लिएर तार बिछ्याउने काम चल्दै छ । रत्नपार्क, न्यूरोड, अनामनगर, ठमेल, त्रिपुरेश्वर, सिंहदरबार, लाजिम्पाट, एयरपोर्ट, चावहिल, जोरपाटी क्षेत्रमा पनि काम हुँदैछ । तर, समयमै व्यवस्थित तवरले काम नगरी सडक र पेटी अलपत्र छाड्दा सर्वसाधारण भने मर्कामा छन् ।

प्राधिकरणले महाराजगञ्ज र रत्नपार्कपछि कीर्तिपुर, कुलेश्वर, बानेश्वर, बालाजु र जोरपाटी वितरण केन्द्र अन्तर्गगतका क्षेत्रमा पनि तार बिछ्याउन सुरु गरेको थियो । भारतको एलएण्डटी कम्पनीले करिब ५ अर्ब ४० करोडको रुपैयाँमा ठेक्का पाएको परियोजनाको गति उस्तै सुस्त छ । १५ कात्तिक २०७८ भित्र सकिसक्नुपर्ने महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण अन्तरगतको तार भूमिगत गर्ने काम अहिले पनि पुरा भएको छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाअन्तर्गत ११ हजार भोल्टेजको करिब चार सय ५० किलोमिटर र चार सय भोल्टेजको करिब आठ सय किलोमिटर तार बिछ्याउन ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधि अपनाउने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सडक विभागसँग पनि प्राधिकरणले सकेसम्म कम मात्रामा सडक र पेटी भत्काउने भन्दै समझदारी गरेको थियो ।

ठेकदारले सबैतिर यो होरिजेन्टल ड्रिलिङ प्रविधि अपनाएर काम भने गरेको छैन । यो प्रविधिमा प्रत्येक एक सय मिटरसम्मको दूरीमा खाल्डा खनेर पाइप घुसाएर तार हालिन्छ । तार बिछ्याइने सडकहरूमा कम्तिमा एक सय मिटरको दूरीमा दुई मिटरको वर्गाकार खाल्डाहरू खनिन्छन् ।

तर, धेरैजसो स्थानमा यस्तो प्रविधि अपनाइएको छैन भने प्रयोग भएका ठाउँमा पनि सयममै सडक मर्मत हुने गरेको छैन । खाल्डा पारिने स्थानमा धुलो उडाउन नदिन रबर म्याटले छोप्नुपर्ने सडक विभागसँग समझदारी भएपनि पालना भएको छैन । यसले सडकमा धुलो र हिलोको समस्या देखिएको छ । प्राधिकरणले विभागसँग सीमित ठाउँमा सडकमा मात्रै खाडल बनाउने र बिग्रिएको स्थानमा तार बिछ्याएको १० दिनभित्रै पुर्ने सहमति गरेको थियो । ठेकदारले पनि काममा ढिलाइ गरेको र सडक विभागबाट तार बिछ्याउन अनुमति नपाएकाले आयोजना समयमै सक्न नसकिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको तर्क छ ।

तर, खनिएका स्थानमा समयमै कालोपत्रे र पेटी मर्मत गर्न प्राधिकरणले चासो नदिएको सडक विभागको आरोप छ । यसले गर्दा सडक विभाग मुख्य सडकमा प्राधिकरणलाई एकैपटक खन्ने अनुमति दिने पक्षमा छैन ।

प्राधिकरणले जानकारी नै नदिई फुटपाथ नै ढाक्ने गरी ‘आउटडोर क्याबिनेट’ बनाएको भन्दै सडक विभागले यसले पैदलयात्रु मर्कमा पर्ने भएकाले सो संरचना बनाउन नदिने विभागले बताएको छ । साँघुरा फुटपाथ पनि प्रयोग गर्न नसक्ने गरी काम नगर्न प्राधिकरणलाई भनिसकेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा काठमाडौंमा तार भूमिगत गर्न सुरु गरेको थियो । एडीबीको परियोजना भएकाले विभागले राम्रोसँग काम हुने अपेक्षा गरिए पनि सन्तोषजनक नभएको विभागको पनि आरोप छ ।

‘फुटपाथमा यात्रुलाई सास्ती छ, सडकमा सवारीलाई पनि सकस छ,’ विभागका ती अधिकारी भन्छन्,‘प्राधिकरणको कार्यशैली जिम्मेवार भएन ।’

तस्वीरहरुः शंकर गिरी/अनलाइनखबर