किन रोक्यो आईएमएफले नेपाललाई दिने ऋण ?

७ भदौ, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले एक्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ) अन्तर्गतको नेपालसँग प्रतिबद्धता गरेको ऋणको दोस्रो किस्ता रोकेको छ ।

आईएमएफले एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ) अन्तर्गत नेपाललाई ३९८.८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५० अर्ब ९४ करोड नेरु) सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यो रकम सरकारले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्न सक्नेछ ।

आईएमएफले पहिलो किस्ता ११० मिलियन (करिब १४ अर्ब ५ करोड नेरु) सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा दिएको थियो । सम्झौता अनुसार पाउनुपर्ने दोस्रो किस्ता बापत ३९.२ मिलियन डलर (करिब ५ अर्ब नेरु) २२ जुन २०२२ मा पाउनुपर्ने भएपनि आईएमएफले राष्ट्र बैकको लेखापरीक्षण आफूले भनेअनुसार नभएको भन्दै रोकेको हो ।

राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक फर्मबाट गराउनुपर्ने शर्त राख्दै आईएमएफले दोस्रो किस्ता बापत पाउनुपर्ने रकम रोकेको राष्ट्र बैकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोख्रेलले बताए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकका लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ लेखापरीक्षकबाट पनि गराउनुपर्छ भन्ने शर्त आईएमएफको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखाले नै गर्छ । यो हाम्रो कानुन र संविधानले दिएको अधिकार हो । तर, वान शर्ट इन्टरनेसनल अडिटरले गर्ने र त्यसलाई महालेखा परीक्षकले पनि रिफ्रेन्स रुपमा प्रयोग गर्नसकने गरी इन्टरनेसनल अडिटर हायर गन कार्यमा जुटीरहेको छ ।’

यसमा आईएमएफ कन्भेन्स भएर रोकिएको पैसा रिलिज गर्ने उनले बताए । ईसीएफ ऋणको लागि सुरुमा भएको ऋण नआउने जोखिम भने नहुने उनले बताए । तर, आईएमएफले भनेअनुसार अडिट नहुँदा पैसा रिलिज हुन ढिलाइ भने भएको उनले बताए ।