ओलीको प्रतिवेदन : सत्ताबाट हट्नु परेको आक्रोश, सत्तामै फर्कने लक्ष्य

१० भदौ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले स्थानीय चुनावको परिणाम बिर्सेर आगामी चुनावको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । चुनावी एजेण्डा र उम्मेदवार चयनको मापदण्ड तय गर्न लगातार बैठक बसिरहेको एमालेले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा होमिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ ।

‘स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षाअनुरुप परिणाम नआएकाले पार्टी पंक्तिमा अझै पनि निर्वाचनको धङधङी रहेको देखिन्छ । आरोप, प्रत्यारोप र आपसी आशंका अझै बाँकी छ’ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लेखेको १९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिबाट पार्टी पंक्तिलाई मुक्त गर्दै आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रीत गर्न जरुरी छ ।’

केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले पेश गरेको उक्त प्रतिवेदनमा कार्यकर्तालाई आक्रामक बन्न प्रोत्साहन गरिएको छ । आगामी चुनाव जित्न ‘मतबृद्धिका लागि–’ शीर्षक अन्तर्गत राखिएको ६ सूत्रमध्ये एउटा छ, ‘प्रतिक्षात्मक मनोविज्ञानलाई अन्त्य गर्ने…।’

यही शीर्षकमा एमाले सरकारले गरेका कामको सशक्त प्रचार गर्ने पनि उल्लेख छ । त्यसबाहेक केपी ओली नेतृत्वको ४० महिने सरकारले गरेको कामबारे थप व्याख्या गरिएको छैन । पोलिटब्यूरो सदस्य ठाकुर गैरे, ती कुराहरु घोषणापत्रमा आउने बताउँछन् । ‘यो प्रतिवेदनको सार भनेको आज पनि नेपाली जनताको आशा र भरोसा नेकपा एमालेमा कायम छ भन्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘आगामी चुनावबाट एमालेले बहुमतको सरकार बनाउने सामथ्र्य राख्छ, त्यो कुरा पनि हो ।’ पोलिटब्यूरो सदस्य गैरेले घोषणापत्रमा विस्तृत उल्लेख गरिने तर्क गरेपनि ओलीको प्रतिवेदनले एमाले रक्षात्मक रहेको संकेत भने प्रष्ट दिएको छ ।

स्थानीय चुनावमा दोस्रो शक्तिमा खुम्चनु परेको कारणमै एमालेले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ । ‘गठबन्धनको संख्यात्मक पक्ष र यसले सिर्जना गरेको मनोविज्ञान, सत्ताको चरम दुरुपयोग र हाम्रा केही आन्तरिक कमजोरीका कारण हामीले अपेक्षित सिट जित्न सकेनौं’ ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय चुनावपछि एमालेले तयार पारेको यो पहिलो राजनीतिक प्रतिवेदन हो । गएको ३० वैशाखमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएपनि एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक ९–१० चैत यता बोलाइएको थिएन । निकै ढिलो गरी एमालेले राखेको बैठकमा ओलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोका सदस्यहरुले छलफल गरिसकेका छन् ।

ती नेताहरुको समेत सुझाव समेटेर तयार प्रतिवेदनले बितेको पाँच वर्षको समीक्षा भने गरेको छैन । २०७४ को चुनावबाट वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र)लाई पाँच वर्षे सरकार चलाउने जनादेश थियो । तर ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा गएको वर्ष २९ असार यताका घटनाक्रमको मात्रै व्याख्या गरिएको छ । त्यसैआधारमा आगामी चुनाव जित्ने नीति एमालेले लिएको देखिन्छ ।

सत्ताबाट हट्नुको पीडा

आगामी चुनावसम्म अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम रहनेमा पनि ओलीको प्रतिवेदन ढुक्क छ । ‘आउनुहोस्, आगामी चुनावलाई गठबन्धनका अवसरवाद, क्षुद्र सत्ता स्वार्थ र मुलुकको बर्बादीबाट बचाउने ऐतिहासिक अवसरका रुपमा सदुपयोग गरौं’, प्रतिवेदनको अन्त्यमा भनिएको छ । केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी र पार्टी पंक्तिका निम्ति तयार पारेको प्रतिवेदनमा ओलीले गठबन्धनको चर्को आलोचना गरेका छन् । गठबन्धनमा पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको बढी आलोचना छ ।

दलगत प्रवृत्ति र तिनको व्याख्या नगरेर ओलीले प्रतिवेदनमा आफ्नो सत्ता ढल्दा पुगेको क्षति उल्लेख गरेका छन् । ‘मुलुककै नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा स्थापित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत बनाएर नेपाली काँग्रेससँग केही सिटका लागि उनीहरुबाट भइरहेको बार्गेनिङको दृश्य एकदमै विडम्बनापूर्ण छ । आन्दोलनभित्र उत्पन्न यो अवसरवाद खतरनाक छ र यो प्रवृत्ति परास्त हुनैपर्छ’, ओलीको निष्कर्ष छ ।

तर कांग्रेस नेतृत्वमा सत्ता पुग्नुको पृष्ठभूमिबारे भने ओलीको प्रतिवेदन मौन छ । झण्डै दुइ तिहाइ संसदीय बहुमत हुँदाहुँदै दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुको औचित्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । बरु कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने दक्षिणपन्थी शक्ति र बाह्य शक्तिले कम्युनिष्ट नेताहरु नै प्रयोग गर्न सफल भएको आरोप लगाइएको छ । ‘आफूलाई कम्युनिष्ट भनेर दावा गर्ने कतिपय समूहहरु कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने दक्षिणपन्थी शक्तिहरु र बाह्य शक्ति केन्द्रहरुको औजारमा स्खलित हुन पुग्न यस कालखण्डको एउट विडम्बना हो’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

अहिलेकै गठबन्धनले जित्दै गएमा आउनसक्ने सम्भावित परिणामप्रति समेत ओली जानकार रहेको सन्देश दिन खोजेका छन् । ‘दक्षिणपन्थी शक्तिहरु स्पष्ट छन्– पहिले उनीहरुको (माओवादी र एकीकृत समाजवादी) काँधमा बन्दुक राखेर नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने, आफू सुदृढ बन्ने र एउटा विन्दुमा पुगेपछि सके एक नभएर लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा गैरकम्युनिष्ट सरकार बनाएर आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने’, ओलीले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

कांग्रेसले पहिले एमाले, अनि अरु कम्युनिष्ट सिध्याउन खोजेको विश्लेषण गरेका ओलीले एउटै विकल्प देखेका छन्, फेरि एमालेकै सत्ता । ‘सरकारका कारण जनतामा निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दो छ । यो असन्तुष्टि कुनैपनि बेला हाम्रा राजनीतिक उपलब्धिकै सम्बन्धमा जोखिमपूण हुनसक्ने भएकाले गठबन्धन सरकारलाई निर्वाचनमार्फत विस्थापित गरेर…’ प्रतिवेदनको शुरुमै लेखिएको छ ।

स्थानीय चुनावमा प्राविधिक रुपले दोस्रो हुनुपरे पनि आगामी चुनावबाट एमाले फेरि सत्तामा फर्कन सक्ने सम्भावना रहेको ओलीको विश्वास छ । ‘हामीलाई बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने करिब १६ प्रतिशत मत अपुग छ । त्यसलाई बृद्धि गर्न सकिन्छ र यसका लागि ठोस् योजनाका साथ अगाडि बढ्ने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसका लागि पार्टी प्रवेश र नयाँ पुस्तालाई विशेष ध्यान दिंदा पुग्ने आँकलन गरेको एमालेले राजनीतिक ध्रुबिकरणको एजेण्डालाई जोडेले प्रचार गर्न खोजेको छ । त्यसो गर्दा कम्युनिष्ट मत आफूतिर तानिने विश्वास लिएको देखिन्छ । ‘राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई तीब्रता दिंदै अन्य पार्टीबाट सक्दो प्रवेश गराउने नीति लिने’, ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहने दललाई गैरकम्युनिष्ट कित्ताको संज्ञा दिँदा पुग्न सक्ने क्षति सहन पनि तयार हुने प्रतिवेदनले लुकाएको छैन । ‘मुलुकमा जुन ढंगको राजनीतिक ध्रुबिकरण भइरहेको छ, तत्कालका लागि यो चुनौतीपूर्ण भएपनि दीर्घकालीन हिसाबले यो सकारात्मक छ’, ओलीले लेखेका छन् ।

भारतविरोधी एजेण्डा

सत्ता गठबन्धनकै कारण मुलुकमा संकट गहिरिएको केही तथ्यहरु प्रस्तुत गरेको एमालेको प्रतिवेदनले आगामी चुनावमा ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादी कार्ड’ लिने संकेत पनि गरेको छ ।

भूराजनीतिक शक्ति संघर्षमा कतैपनि नउभिने भनेपनि महत्वपूर्ण विषयबारे जस्तो व्याख्या गरिएको छ, त्यसले एमाले ‘चिनियाँ कित्तामा उभिने’ खोजेको देखिन्छ । अमेरिकी संसदका सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण, चीनसँग सीमा विवाद अनावश्यक भएको प्रशंग, एसपीपी सम्झौताबाट एमाले संलग्नता नकार्नु, गठबन्धन सरकारलाई ‘कम्फर्टेवल’ प्रति वचनबद्धताको आरोप लगाउनु र नागरिकता विधेयकमा जति लामो व्याख्या गरिएको छ, त्यसले चिनियाँ पक्षधरता लिन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।

भारतबाट मिचिएको भूमिबारे अहिलेको सरकारले केही पनि गर्न नचाहेको, तर चीनसँग अनावश्यक विवाद निकाल्न खोजेको प्रशंग प्रतिवेदनमा छ । ‘भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत भूभाग फिर्ता गर्नेगरी सार्धक सीमा सम्वाद नगर्ने, तर चीनसँग सीमाको अनावश्यक विवाद झिक्ने…’, ओलीले लेखेका छन् ।

एसपीपीको चर्को विरोध जनाएको एमालेले एमसीसीबारे बोलेको छैन । जबकी, एसपीपीलाई पनि एमसीसीकै शृङ्खला भएको एमालेकै भीम रावल लगायतले दाबी गरिरहेका छन् । ओलीले प्रतिवेदनमा एमसीसी र एसपीपीबारे भिन्तता छुट्याउन समेत आवश्यक ठानेका छैनन् । जबकी प्रधानमन्त्री रहेसम्म ओली एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा लागेकाले पनि त्यसबारे बोल्न जरुरी हो । त्यसबेला एमसीसी अनुमोदनमा साथ नदिएर आफ्नै पार्टीका नेताहरुले आफू नेतृत्वको सरकारलाई असहयोग गरेको ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तटस्थ बसेर गएको १५ फागुनमा एमसीसी अनुमोदन गर्न एमालेले साथ दिएको थियो ।

तर त्यसतर्फ नगएर ओलीको प्रतिवेदन सत्ता गठबन्धनलाई भारतीय चाहनाको आरोप लगाउन केन्द्रित छ । आगामी सरकार समेत भारतीय चाहनामा बनाउने प्रयास भइरहेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । ‘हालै गठबन्धनका एकजना नेताबाट निर्वाचनपछिको सत्ता साझेदारीका बारेमा विदेशी भूमिमा र विदेशी प्रतिनिधिहरुको रोहबरमा छलफल गरिएको छ’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणतर्फ लक्षित गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई तेजोबोध गर्ने र बाह्य शक्तिहरुलाई आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न सहज तुल्याउने यस्ता विषय अत्यन्त गम्भीर छन् ।’

ओलीले तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादलाई पनि भारतीय सक्रियताको आरोप लगाएका थिए । १४ असार २०७७ मा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भारतीय दूतावास सक्रिय भएको र नेपाली नेताहरुको संलग्न भएको ओलीले अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाभित्र ठूलै समस्या आएको थियो । तर त्यसै बर्षको कात्तिकमा भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग बालुवाटारमै भेटवार्ता गरेपछि ओलीको बोली फेरिएको थियो । कतिपयले नेपालको नयाँ नक्सा पाठ्यपुस्तकबाट हटाउने त्यसबेलाको सरकारको निर्णयलाई गोयलसँगको त्यही भेटसँग जोडेर व्याख्या गरेका थिए । गएको स्थानीय चुनावमा पनि एमालेले लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समेटेर जारी भएको नेपालको नयाँ नक्सालाई चुनावी एजेण्डा बनाएको थिएन ।

प्रतिवेदनमा यसबाहेक २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतबाट एमाले पुनस्र्थापना भए यताका संगठनात्मक गतिविधिलाई ओलीले समेटेका छन् । गएको स्थानीय चुनावमा गरिएको गतिविधि र आगामी चुनावको तयारीबारे मार्गदर्शन गरिएको प्रतिवेदनले बितेको वर्षदिनबारे पार्टीको भूमिका बताएको छ । ‘यसबीचमा एकातिर स्थानीय निर्वाचनमा विभाजनकारी समूह जनताबाटै अस्वीकृत भएको र अर्कातिर मुलुकमा गम्भीर आर्थिक संकट र अन्य चुनौती थपिँदै गएपछि हामीले विरोधको स्वरुपलाई परिवर्तन गरेर गत जेठदेखि संसदभित्रको अवरोध खुलाउने निर्णय गर्यौं’, नौ महिनासम्म संसद अवरोध गरिएकोबारे प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

गठबन्धन सरकारकै विरोधका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणबारे पार्टीको भूमिका समेटेको एमालेले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भने बोकेकै छ । ‘न्यायालयमा गरिएको हस्तक्षेप र सेटिङसँगै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि निरन्तर प्रहार हुन थालेको छ । सर्वसाधरणका लागि न्याय झनै कष्टकर बन्दै गएको छ’, तर गभर्नर प्रकरणबारे प्रतिवेदन मौन छ ।