कँडेलको मुख्यमन्त्री मृगतृष्णा

१९ भदौ, सुर्खेत । नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेल फेरि प्रदेशसभामा चुनाव लड्ने भएका छन् । आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि सुर्खेत क्षेत्र नम्बर–२ (क)बाट उनको नाम सिफारिस भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्ने गरी कँडेललाई प्रदेशसभामा सिफारिस गरिएको एमाले केन्द्रीय सदस्य धर्मराज रेग्मी बताउँछन् । ‘प्रदेशका इञ्चार्ज प्रदेशमै चुनाव लडेपछि स्वतः मुख्यमन्त्रीमा दावी हुनेभयो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

अघिल्लो पटक पनि कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने योजनाका साथ कँडेल प्रदेश चुनाव लडेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम तालमेल भएका कारण कँडेल निर्वाचित मात्र भएनन्, ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेलाई बहुमतका लागि जम्मा एक सिट अपुग भयो ।

माओवादी केन्द्रको १३ सिट आयो । तर दुई दलबीच भएको भागबण्डामा कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीले पायो । ३ फागुन २०७४ मा माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चिढ्याउन नचाहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कँडेलको मागलाई सुनुवाइ गरेनन् ।

जब ओली र प्रचण्डको दूरी बढ्यो, कँडेलले २४ असोज २०७७ मा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए, तर सफल भएनन् ।

५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा दुई समूहमा बाँडियो भने २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो । कँडेलले १ वैशाख २०७८ मा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । यो पटक उनलाई आफ्नो पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरुले साथ दिएनन् । एमालेकै चार सांसदले फलोर क्रस गरेर अविश्वास प्रस्तावलाई असफल पार्दै कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा भाँजो हालिदिए ।

प्रदेशसभामा जम्मा ६ सिट भएको नेपाली कांग्रेस, संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए, तर पाँच वर्षमा जति प्रयास गरे पनि कँडेल कर्णालीका मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन् ।

अहिले अवस्था झन् प्रतिकूल छ । एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ । त्यसमाथि सत्तारुढ गठबन्धन विरुद्ध एमाले एक्लै चुनावमा लड्दैछ । तर मुख्यमन्त्री बन्ने कँडेलको रहर मेटिएको छैन ।

त्यसैले प्रदेशसभा नै रोजेका छन् । नेताहरुका अनुसार यदि सत्ता गठबन्धन एक भएर लड्ने हो भने कर्णालीमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ३/४ सिट जित्न पनि गाह्रो पर्छ । कँडेल स्वयंलाई चुनाव जित्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री बन्ने सपना कसरी पूरा हुन्छ त ? एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘राजनीति भनेकै सम्भावनाको खेल हो । अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा एक सिट जितेको कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरेको उदहारण पनि छँदैछ ।

स्थानीय चुनावमा पाएको मतअनुसार कर्णालीमा एमाले तेस्रो स्थानमा छ । तर प्रदेशसभामा एमाले निर्णायक दल हुनसक्छ । प्रदेशमा एकल बहुमतको सरकार बनाउने जनादेश कुनै दलले नपाउने एमाले नेताहरुको आकलन छ । ‘त्यो अवस्थामा एमालेले समर्थन गरेको दलको सरकार बन्छ’ ती नेताले भने, ‘त्यस्तो परिस्थितिमा कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको चुनाव झन् प्रतिकूल हुने र केन्द्रमा भूमिका पनि कम हुने भएकाले पनि कँडेलले प्रदेशमा दोहोरिने दाउमा लागेको एमालेका नेताहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार, पहिले वामदेव गौतमको खेमामा लागेका उनलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रुचाउँदैनन् । एमालेको १०औं महाधिवेशनमा भूगोलबाट आफूलाई सचिव बनाउन आग्रह गर्दै कँडेलले ओलीलाई पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । कर्णालीबाट अहिलेसम्म एमाले पदाधिकारीमा कोही नपरेको भन्दै उनले नेता शंकर पोखरेलमार्फत पनि भनसुन गराएका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीले कँडेललाई सुनेनन् ।