अदालतको फैसलाविपरीत भत्काइयो जडीबुटीको ‘बूढो घर’

२६ भदौ, काठमाडौं । जडीबुटी चोकबाट पेप्सीकोलातर्फ मोडिने चोकमा रहेको पुरानो घर काठमाडौं महानगरपालिकाले भत्काएको छ । ६१ वर्षीय राधा बोहोराको स्वामित्वमा रहेको यो घर अदालतले मुआब्जा नतिरी नहटाउन फैसला सुनाएको थियो । तर, अदालतको फैसलाविपरीत घर भत्काइएको हो ।

राधाकी आमा माइली ८५ वर्षको हुँदा मुआब्जा नदिई भत्काउनबाट रोक्नुपर्ने माग गर्दै अदालत गएकी थिइन् । उनी न्यायका लागि लड्दा लड्दै बितिन् ।

२०६४ ताका नै जमीन ‘सरकारी’ भएको भन्दै माइलीलाई घर छोडेर जान स्थानीय प्रशासन र सडक विभागले दबाव दिएको थियो । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै राधाका छोरा राजीवले आदेशअनुसार कुनै मुआब्जा नदिएको र एक्कासी डोजर ल्याएर घर भत्काएको बताए । ‘अदालतको आदेश लत्याउँदै घर भत्काइयो’ उनले भने, अन्याय भयो ।’

२७ कात्तिक २०६४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले माइलीलाई घरको क्षतिपूर्तिबापत ७ लाख रुपैयाँ बुझ्न आउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । तर जग्गाको मूल्य र मुआब्जाबारे सरकार मौन थियो ।

अदालतको आदेश देखाउँदै राधा । फाइल तस्वीर

तर, माइली खत्रीले ८५ वर्षको उमेरमा छोरी राधाको साथमा सरकारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर पुगेकी थिइन् । आफ्नो घर जग्गाको सुरक्षा मात्र होइन, ‘घर भत्काइदिन्छौं’ भन्दै प्रहरी खटाएर तर्साउने, सूचना टाँसेर धम्क्याउने जस्ता काम रोक्नुपर्ने उनको माग थियो ।

सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले १९ फागुन २०७१ मा माइलीकै पक्षमा फैसला पनि गरेको थियो । मालपोत कार्यालय काठमाडौंको रेकर्डअनुसार ६ माघ २०६६ मा माइलीको स्वामित्वको यो जग्गाको धनी नेपाल सरकार, सडक विभाग कायम हुने गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट फिल्डबुकमा जनाउने र नक्सामा मसी भर्ने काम भएको थियो । त्यसो गर्दा घरको मात्रै करीब ७ लाख मुआब्जा तोकिएको थियो । अर्थात् माइलीको घरजग्गा सरकारले उनको सहमति बेगर नै मात्र करीब ७ लाख दिने गरी आफ्नो बनाएको थियो ।

सरकारले यो निर्णय २०२१ फागुन ११ मा प्रकाशित गजेटलाई देखाएर गरेको थियो । राजमार्ग निर्माण व्यवस्था ऐन २०२१ अनुसार प्रकाशित गजेटमा काठमाडौं-कोदारी खण्डलाई राजमार्ग घोषित गरेर राजमार्गको केन्द्रबाट दायाँ-बायाँ २५/२५ गज अर्थात् ५० गजको सीमा तोकिएको थियो । २०२५ फागुन ३० गते फेरि गजेट प्रकाशित भयो, जसमा सडकको चौडाइ ५० गज नै कायम थियो ।

तर सरकारले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर २० असार ३०३४ मा राजमार्गको चौडाइ केन्द्रबाट दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटर अर्थात् ५० मिटर कायम गर्दै राजपत्र प्रकाशित गरेको थियो ।

५० गजको सडकलाई ५० मिटर बनाउँदा माइलीको घरजग्गा जाने अवस्था आएको थियो । सुरुमा सडक बनाउँदा २५ गजको मात्र क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । अब ५० मिटर बनाउँदा थप जमीन अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिनुपर्ने थियो ।

तर माइलीले पाइनन् । उनको पक्षमा आएको सर्वोच्चको फैसलामा पनि भनिएको छ, ‘निवेदकले क्षतिपूर्ति पाएको २५ गजभित्रको जग्गा र नेपाल सरकार सडक विभागको नाममा दर्ता कायम भएको २५ मिटरको जग्गाबीच अन्तर भई निवेदकले क्षतिपूर्ति पाएभन्दा बढी जग्गा विपक्षीका नाममा दर्ता भई निवेदकले सो बढी जग्गा र सोमा बनेको घरबापतको क्षतिपूर्ति पाएको भने देखिएन ।’

अदालतले उचित मुआब्जा दिएर २५ मिटरभित्रको जग्गा सरकारले लिनसक्ने भए पनि २५ गज र मिटर बीच अन्तर भएर बढी भएको जग्गाको मुआब्जा नतिरी सरकारको नाममा जग्गा सारिएको ठहर गरेको छ ।

‘बढी भएको जग्गाको मुआब्जा नदिई घरको हकमा मात्रै क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको कार्य कानून बमोजिम भएको भन्न मिलेन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘२५ मिटर वा २५ गज छुट्याउन पुनः नक्शापास नै गरी बढी हुने जम्मा क्षेत्रफल नै यकिन गर्नुपर्ने देखिंदा त्यसतर्फ यकिन गरी त्यस्तो उनाउ जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश हुने ठहर्छ ।’

अदालतले माइलीको पक्षमा फैसला त गरेपनि सरकारले कार्यान्वयन गरिदिएको थिएन । फैसला कार्यान्वयन गरेर आफूलाई न्याय दिन माग गर्दागर्दै उनी बितेकी थिइन् । अहिलेसम्म यो लडाईं छोरी राधाले लडिरहेकी छन् ।

राधासँग अहिले पनि आमाको नाममा रहेको ६ आना एक पैसा जग्गाको लालपूर्जादेखि त्यससम्बद्ध सबै कागजात र प्रमाण छन् ।

राधाको घरको मुआब्जा विवाद नटुंगिदा सडक विस्तारको काममा ढिलाइ हुन पुगेको छ । चोकमा उभिएको घर जुडिबुटी-कोटेश्वर खण्डमा विमानस्थलको जग्गा लिएर बनाएको सडक समेत प्रयोगमा आउन सकेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषदबाटै विशेष निर्णय गरेर यो घर र जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंग्याउने निर्णय भएको थियो । तर, निर्णय भएन ।

अन्नतः महानगरपालिकाको डोजरले सो घर हटाएको छ । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग पाण्डेले सो घर भत्काइएको बताए । तर, अदालतको आदेशबारे सोध्दा उनले जवाफ दिन चाहेनन् ।

महानगरको यो कदमपछि जडिबुटी-काटेश्वर खण्डमा थप एक लेन सुचारु हुनेछ ।