‘स्थानीय सरकारले काम गर्ने उपयुक्त बेला यही हो’

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट २०७४ सालमा हामी निर्वाचित भएका थियौं । मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन भएको करिब १५ वर्षपछि जनताले स्थानीय सरकारको महसुस गरेका थिए । जनतामा आशा र अपेक्षा धेरै थियो, त्यसको तुलनामा स्रोतसाधन सीमित थियो ।

अघिल्लो पटक संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो स्थानीय सरकार गठन भएकाले सरकार सञ्चालनका विधि र प्रक्रियामा अन्योल थियो । जनतालाई सजिलैसँग सेवा दिने स्थान र कार्यालयको अभाव थियो । कार्यालयहरूमा आवश्यक कर्मचारी अभाव थियो । सरकार सञ्चालनलाई प्रक्रियासम्मत बनाउन र कामकारबाहीमा एकरूपता दिन स्थानीय ऐन, नियम, नियमावली बने पनि कार्यान्वयनमा अन्योल थियो ।

त्यतिबेला निर्वाचन भएको दुई महिनामा स्थानीय तहको सभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले निकै कठिनाइ भयो । भर्खरै मात्र गठन भएका नगरपालिकाहरूमा के-कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने र कसरी जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने भन्नेमा अन्योल थियो ।

नगरभित्रका आवश्यकता र मागको पहिचान गर्न नसक्दा अनि त्यसबारे तथ्यगत विवरण नहुँदा बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको थियो । निश्चित पूर्वाधारसम्म पनि नभई घोषणा भएका नगरपालिकाहरूमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती थियो । बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा निम्न समस्या सम्बोधन गर्न निकै कठिनाइ भएको थियो-

१. स्थानीय तहका आफ्नै भवन, भौतिक संरचना थिएनन् ।

२. वडा कार्यालयहरू पनि थिएनन् । अस्पताल र स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थित थिएनन् ।

३. नगरसभा गर्न समेत हलको अभाव थियो ।

४. खेल मैदान, सडक, व्यवस्थित विद्यालय लगायतका पूर्वाधारको अभाव थियो ।

५. विद्युत्, टेलिफोनको पहुँच सबैतिर पुगेको थिएन, खानेपानीको अभाव थियो ।

६. स्थानीय तहका कार्यालयहरू व्यवस्थित थिएनन् । पुराना स्थानीय निकायहरूको एकीकरण गरेर बनाइएको गाउँपालिका/नगरपालिकाहरूमा व्यवस्थित अभिलेख र आँकडाको अभाव थियो । उपमहानगर/महानगरपालिकाको तुलनामा नगरपालिकाहरूले ज्यादा यस्ता समस्या भोगेका थिए ।

७. यही अभावबीच एकाएक देखा परेको कोरोना महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राख्नुपर्ने नयाँ चुनौती थपिएको थियो ।

परिवर्तन भएको छ…

पछिल्ला केही वर्षमा स्थानीय तहको कानुनी संरचना निर्माण भएको छ, भौतिक संरचना निर्माणमा प्रगति भएको छ । कैयौं स्थानीय तहका भवन बनेका छन्, वडा कार्यालयहरू तयार भएका छन् । देशव्यापी रूपमा स्थानीय तहमा केन्दि्रत भई अस्पताल निर्माण गर्ने लहर चलेको छ ।

सडक नपुगेका स्थानीय तहको केन्द्रमा ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ । भएका कच्ची सडकमा ग्राभेल हुन थालेको छ । कतिपय ठाउँमा कालोपत्रे भएको छ । स्थानीय तहको पहलमा कैयौं ठाउँमा सीसीटीभी राख्ने, सुरक्षा पोष्ट राख्ने लगायतका काम गरी सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गरिएको छ ।

यो अवधिमा धेरैले आफ्नो स्थानीय तहको प्रोफाइल तयार गरेका छन् । आवधिक योजना, रणनीतिक योजना लगायतका काम भएका छन् । यातायात गुरुयोजनादेखि राजस्व सुधार कार्ययोजनासम्म बनेका छन् । विपत् व्यवस्थापनमा केही न केही काम भएको छ । केही स्थानीय तहले शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

२०७९ जेठदेखि नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न निकै सहज छ । सेवा दिने व्यवस्थित कार्यालयहरू छन् । छिटोछरितो र पारदर्शी ढंगले सेवा प्रदान गर्न चाहेमा प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । नगरपालिकाको भौतिक अवस्था, जनसंस्थाको अवस्था, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने सजिलै थाहा पाउन स्थानीय तहले केही न केही तथ्यांक संकलन गरेर त्यसको अभिलेख राखेका छन् ।

अहिले पनि जनताको माग र आवश्यकता धेरै छन् । मागमध्ये कुनलाई कसरी प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्ने भनेर निर्णय गर्न सहज छ । कुन काम कहिलेसम्म कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आवधिक योजना, रणनीतिक योजना, गुरुयोजना लगायतका दस्तावेज बनेका छन् ।

म जनताको विश्वासले निर्वाचित प्रतिनिधि हुँ । मैले दायाँ-बायाँ अनावश्यक कुरामा ध्यान नदिई स्थानीय बासिन्दाको समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने यसबाट स्थानीय तहको संस्थागत सुधारमा थप योगदान हुनेछ । अघिल्लो कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका काम भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य दैनिक जीवन धान्नका लागि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । शैक्षिक बेरोजगारका लागि संघीय र प्रदेशसँगको विशेष समन्वय गरी केही न केही काम गर्नुपर्छ । किसानका उत्पादन र कृषि उपजको उचित बजार व्यवस्थापन गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु स्थानीय जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो ।

(बराल चितवनको राप्ती नगरपालिकाकी निवर्तमान प्रमुख हुन् ।)