विजया घरमाथिको अपुताली विवाद : त्रुटिपूर्ण फैसलाको बचाउमा जबरा

२७ भदौ, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले आइतबार महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका क्रममा नेपाल ट्रष्टको विवादित जग्गा पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको हुने दाबी गरे । त्यो जग्गा राजा वीरेन्द्रले अपुताली स्वरुप पाएकाले उनीपछिका राजाको निजी सम्पत्ति सरह हुने र उनीहरुले दाइजो दिन पाउने बताए ।

‘प्रेरणा राणासँगको सम्बन्धित जग्गा तत्कालीन श्री ५ को होइन । तत्कालीन श्री ५ वीरेन्द्रलाई अपुतालीबाट प्राप्त भएको जग्गा हो । राज्यको त्यसमा लगानी होइन’ जबराले बयानमा भनेका छन्, ‘सरकारले खरिद गरिदिएर राखिदिएको राजाको राजदरबारजस्तो होइन । यो नितान्त अपुताली र व्यक्तिगत सम्पत्ति हो । वीरेन्द्रको स्वर्गारोहणपछि सम्पत्ति राजा ज्ञानेन्द्रकोमा आयो । ज्ञानेन्द्रले प्रेरणालाई दिए ।’

तर जबराको यो दाबी तथ्यपरक देखिँदैन । अरु त टाढाको कुरा, उनी समेत संलग्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा समेत राजा वीरेन्द्रको नाममा अपुताली आएको तथ्य स्विकारेको देखिँदैन ।

कुनै विवादलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सन्दर्भमा न्यायाधीशहरुबीच मतभिन्नता र फरक दृष्टिकोण हुनु स्वभाविक मानिन्छ । तर जबराले इजलासमा बसेर आफूले फैसला गर्दा समेत स्वीकार नगरेको दाबीलाई महाभियोगको बयानका क्रममा तथ्यका रुपमा पेश गरेका हुन् । यो मामिलामा उनले आफू संलग्न भएर इजलासमार्फत गरेको व्याख्याभन्दा एक कदम अघि बढेर प्रेरणाको पक्षमा वकालत गरेका छन् ।

विजया घरको हकदार को ?

काठमाडौं महानगरपालिका– १३ ताहाचलमा राजा त्रिभुवनकी छोरी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाहको घर थियो । १५ रोपनी १ आना जग्गा र घरलाई विजया घर भनेर चिनिन्थ्यो । ३७, ३८, ४० र ४१ गरी चार कित्ता जग्गा पछि एकिकरण गरेर कित्तानम्बर २५ बन्यो ।

त्यो घर रहेको जग्गा वर्षबन्धन गुठी र भीमसेन गुठीबाट २०४९ साल कात्तिक १६ र २७ गते राजा वीरेन्द्रका नाममा परिणत भएको थियो । विजया राज्यलक्ष्मी शाहको अविवाहित अवस्थामा नै निधन भएपछि २५ कात्तिक २०४९ सालमा त्यो जग्गा नामसारी भयो ।

त्यतिबेला त्यो घरजग्गा अरुको नाममा अपुताली वा अंशबण्डा नभई राजाको नाममा गयो र महाराजधिराज भनी नारायणहिटी दरबारको सम्पत्ति बन्यो । पछि नापी हुँदा उक्त जग्गाको जग्गाधनीमा ‘श्री ५ महाराजधिराज, नारायणहिटी राजदरबार’ भनी उल्लेख गरियो । दरबार हत्याकाण्डपछि उक्त जग्गा ६ जेठ २०६२ मा रैकरमा परिणत भई ‘श्री ५ महाराजधिराज’का नाममा दर्ता भएको थियो ।

प्रत्यक्ष रुपमा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले ‘श्री ५ महाराजधिराज’को नाममा खिचे र त्यसको चार दिनपछि १० जेठ २०६२ मा अधिराजकुमारी प्रेरणालाई दाइजो दिएको दावी गरे । दाइजो दिँदा ८ माघ २०५९ मा राजबहादुर सिंहसँग विवाह गरेकी तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेरणाले घरजम गरेको साढे २ वर्ष वितिसकेको थियो ।

त्यतिबेला जग्गा दाइजो दिएको विषय समेत सार्वजनिक भएन । ४ जेठ २०६३ मा प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक घोषणाले दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘महाराजधिराज’को जग्गा दाइजो दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको देखिन्छ ।

१९ असार २०६३ मा राजदरबार ढुकुटी विभागले मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेर जग्गा प्रेरणाको नाममा सार्न खोजेको थियो । प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक घोषणाअघि राजा ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई जग्गा दाइजो दिने भनी घोषणा र कुनै पत्राचार गरेको अहिलेसम्म भेटिएको छैन । त्यसैले प्रतिनिधि सभाको घोषणापछि पुरानो मिति राखेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सरकारीकरण हुन लागेको जग्गा छोरीलाई दिने घोषणा गरेको जानकारहरुको दाबी छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ मा ‘तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरुका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । त्यसैगरी तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरु (विभिन्न स्थानका दरबारहरु, वन तथा निकुञ्जहरु, ऐेतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु आदि) राष्ट्रियकरण गरिनेछ’ भनिएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार नै सरकारले छाउनीको उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्ट मातहत ल्याएको थियो ।

८ कात्तिक २०६७ मा नेपाल ट्रष्टले उक्त सम्पत्ति आफ्नो मातहत ल्याउने निर्णय गर्‍यो । ट्रष्टले उक्त जग्गामा पर्खाल लगाएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा ‘आफूले पाएको दाइजो’ बारे मौन थिइन । ३१ वैशाख २०७१ मा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएको केही महिनापछि पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा आफ्नो हक छिनिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगिन् ।

२५ माघ २०७१ मा दर्ता भएको मुद्दा केही महिनामै टुंगियो । ६ असार २०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाले त्यो जग्गा पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको हुने ठहर गरे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको, सरकारले राजा वीरेन्द्रको भनी दावी गरे पनि त्यसबारे वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखाउन नसकेको, दाइजो दिइसकेपछि प्रेरणाले भोगचलन गरिसकेको जग्गा ट्रष्ट मातहत ल्याउन नमिल्ने भनेर फैसला भएको थियो ।
जबरा संलग्न इजलासले गरेको पुरानो फैसलामा जग्गा प्रेरणाकै हुने ठहर भए पनि राजा वीरेन्द्रले व्यक्तिगत रुपमा अपुताली पाएकोबारे कतै, केही उल्लेख छैन । वीरेन्द्रको निधनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नाममा नामसारी भएको उल्लेख छैन ।

तर, आइतबार भने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सात वर्षअघि आफै संलग्न इजलासले फैसला गर्दा उल्लेख नगरेको तथ्य अघि सारेर बयान दिए । उनले बयानमा भने, ‘व्यक्ति मरेपछि अपुताली त छ नि । अपुताली खाने छँदैछ नि । राजा व्यक्ति होइन र ? उसको निजी सम्पत्ति उसको सन्तानले अपुताली पाउँदैन र ?’

त्रुटीपूर्ण फैसला भएको दाबीसहित सरकारले फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले १७ भदौ २०७३ फैसला पुरावलोकन हुने आदेश गर्‍यो । २१ पुस २०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्की, न्यायाधिशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको अर्को पूर्ण इजलाशले प्रेरणाको जग्गा दाइजो नठहरिने र उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको व्याख्या अनुसार, तत्कालीन अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाह राजा त्रिभुवनकी अविवाहित छोरी थिइन । उनको जीवन गुजारा राज्य श्रोत र दरबारबाटै हुने गरेको थियो । राजपरिवारका सदस्यमा बाँडिने प्रकृतिको सम्पत्ति भएको भए विजयाकै जीवनकालमै वा निधनपछि हकदारको नाममा स्वतः नामसारी हुने थियो ।

बाँडिने प्रकृतिको नभएकाले नै त्यो घरजग्गा दरबारको नाममा आएको फैसलामा व्याख्या छ । उक्त सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा नामसारी नभई तत्कालीन दरबारको नियम र व्यवस्था अनुसार तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रको नाममा आएको थियो । वीरेन्द्रको निधनपछि श्री ५ महाराजधिराज नारायणहिटीका नाममा कायम थियो ।

तत्कालीन राजसंस्थाको सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा दान दिन वा हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरु राष्ट्रियकरण गरिने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा उक्त जग्गा ट्रष्टमा आउने व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिँदै भनेको थियो, ‘विजया घरको मर्मत गर्न अनि अन्य परोपकार र आम सर्वसाधारणको हित हुने गरी उपयोग गर्न नेपाल ट्रष्टको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

जानकारहरुका अनुसार, आफू न्यायाधीश भएर सर्वोच्च अदालत आएदेखि नै प्रेरणाको जग्गा फर्काउन प्रयास गरेका जबराले आफू संलग्न इजलासको फैसला उल्टिएपछि समेत यो प्रयास जारी राखे । जबरा कामू प्रधानन्यायाधीश भए लगत्तै पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाले ९ पुस २०७५ मा फेरि दाइजो बापत आफूले पाएको जग्गा चाहियो भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरिन् ।

उनले निवेदन दिएको अर्को साता १८ पुस २०७५ मा जबरा प्रधानन्यायाधीश भए । पुरावलोकनबाट समेत टुंगिएको नेपाल ट्रष्टको त्यो जग्गा विवाद सर्वोच्च अदालतमा दर्ता त परै जाओस, पेश गर्न समेत मिल्ने खालको थिएन ।

नरावलोकनबाट समेत टुंगिएको विवाद फेरि अदालतमा प्रवेश गराउन नहुने कानूनको आधारभूत सिद्धान्त छ ।

बयानमा जबराले आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि समेत सर्वोच्च अदालतमा प्रेरणाको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता भएको तर त्यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको दावी गरे । एक वर्ष सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको त्यो निवेदनमाथि जबराको सद्भावको कुनै जोडबल चलेन र २४ माघ २०७६ मा प्रेरणाको निवेदन खारेज भयो ।

‘रिट पनि औचित्यभित्र भनेर मेरै नेतृत्वमा खारेज गरेको छ’ जबराले आफूमाथिको आरोपको प्रतिवाद गर्दै आइतबारको बयानमा भने, ‘मैले मुद्दा हाल्न लगाएर मैले खारेज गर्न लगायो, भनिदिए पनि भयो ।’