चोलेन्द्रको दाबी : महाअभियोगको जड २८ असारको फैसला

२८ भदौ, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लागेको महाअभियोगको जड प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने २८ असार २०७८ फैसला भएको बताएका छन् ।

महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिएका जबराले आफूमाथि लागेका सबै आरोप सैद्धान्तिक भएको बताए ।

आफ्नो क्षमतामा भन्दा पनि विश्वसनीयतामा काम गर्न सकेन भन्ने आरोप लगाइएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘केही राजनीतिक मुद्दाको परिणामबाट फैसलामा पूर्व अनुमान गरेर न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको बीचमा विभेद गराइयो । केहीलाई हौसला दिइयो, केहीलाई आश्वासन दिइयो, र प्रधानन्याधीशको पद केही पर राख्नुपर्छ, काम गर्न दिनुहन्न भन्नेव वातावरण सिर्जना गर्न सबै क्रियाकलाप भयो ।’

यसको जड दुई संसद विघटन र त्यसमा पनि २८ असारको फैसला भएको उनले बताए । आफूमाथि लागेका सबै आरोप झुटा भएको भन्दै जबराले भनेका महाअभियोग सिफारिस समितिमा भनेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशको पनि न्यायाधीश हुने सौभाग्य यहाँहरुलाई छ । संवैधानिक दायित्व, न्यायको दायित्व, अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई गम्भीर रुपमा महसुस गरेर निर्णय लिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।’

उनले अघि भने, ‘भोलि इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अन्याय पर्‍यो भन्ने नदेखियोस् । प्रधानन्यायाधीशको गल्ती गरेको देखिन्छ भने त्यही किसिमको होस् ।’