‘पञ्चायतकालमै प्रतिपादित मान्यता नबुझेर न्यायाधीशलाई डाकियो’

२९ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई छलफलका लागि डाक्यो । त्यसको केही घण्टा पनि नबित्दै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित हुने पूर्ण बैठकले ‘समितिमा उपस्थित हुन नसक्ने’ निर्णय गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले आन्तरिक छलफल र अनौपचारिक रुपमा ‘संविधानको आधारभूत हेक्का नराखी समितिबाट गरिएको निर्णय’ भनी टिप्पणी गरे ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले तीन÷चारवटा आधार र कारण देखाएर महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरेको हो । पूर्ण बैठकले महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र सोधपुछ, सवाल–जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता विपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यसरी बैठकमा उपस्थिति हुनुलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको मान्यता विपरीत हुने भनी टिप्पणी गरेको हो । निर्णयमा भनिएको छ, ‘समितिमा उपस्थित हुनु र सोधपछि सवालजवाफ गरिनु….उचित र शोभनीय नहुने हुँदा कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकाले समितिलाई तत्काल लेखी पठाइदिने ।’

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता समेत रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु संविधानमा उल्लेखित संसदीय सुनुवाइ बाहेक साक्षीका रुपमा कतै उपस्थित भएर धारणा वा विचार व्यक्त गर्नु उचित होइन । अर्कोतर्फ महाभियोग सम्बन्धी विषयमा कुनै कारणले संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न उठेमा सर्वोच्च अदालतले नै न्यायनिरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘हिजो प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषदमा गएर जे गल्ती गरेका थिए हामीले अब त्यही दोहोर्‍याउने ?’ ती न्यायाधीशले भने, ‘महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिएकाहरुले नै भोलि त्यही विवादमा न्यायनिरुपण गर्ने ? यस्तो पाटोमा समितिका सदस्यहरुले विवेक पुर्‍याउनु पर्दैन ?’

समितिमा रहेका कृष्णभक्त पोखरेल, मीन विश्वकर्मा कानूनी पृष्ठभूमिका समेत रहेकाले उनीहरुलाई संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लगायतका अवधारणा थाह नहुने कुरै थिएन । अर्कोतर्फ समितिका सचिव रहेका लक्ष्मी गौतम कानून सेवाका हुन् । जबराको विवेकहीन र लहडी अभिव्यक्तिले समितिलाई समेत भ्रमित पारेको भन्दै अर्का न्यायाधीशले चिन्ता व्यक्त गरे ।

जबराको बयानका धारणा र दृष्टिकोण अवलोकन गरिरहेका अर्का न्यायाधीशका अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा उनले जे गर्थे, ५ दिने बयानका क्रममा त्यही रवैया दोहोर्‍याएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर चाहे अनुसारको इजलास गठन गर्न सकिन मात्रै भनेका छैनन, आफूले वाध्यतावश हस्ताक्षर गरेको भन्दै त्यसको आशय र भावमा समेत विमति जनाएका छन् । ‘महाभियोग प्रमाणित गर्न ती दुई अभिव्यक्ति पर्याप्त छैन र ?’ ती न्यायाधीशले भने, ‘जसरी हुन्छ, कामकारबाहीलाई दिग्भ्रमित पार्ने जबराको प्रयासलाई समितिले बुझ्न नसकेको देखिन्छ ।’

न्यायपालिका र संसदबीच मतभेद भएको यो पहिलो घटना भने होइन । पञ्चायतकालमा नै सर्वज्ञरत्न तुलाधर जोडिएको बहुचर्चित घटनामा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सर्वोच्चतावारे व्याख्या गरेको थियो । १८ असार २०३५ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य गणेशप्रसाद पोखरेलले ‘पोको नभइ अदालतमा मुद्दा जित्न सकिँदैन’ भनी अभिव्यक्ति दिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधरले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिनु भनी आदेश गर्‍यो । त्यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायतले संसदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेको आरोपमा तुलाधरलाई पक्राउ गर्नु भनी आदेश जारी गर्‍यो । राष्ट्रिय पञ्चायतको विशेषाधिकार समितिले आदेश गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई जवाफ पठाउनु भनी आदेश दियो ।

त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति कुनै उत्तरदायित्व बहन गर्नु नपर्ने भनी व्याख्या गर्‍यो । कानून पत्रिकामा प्रकाशित नजीरमा ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्बन्धमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा कुनै छलफल गर्न नसकिने’ मान्यता स्थापित गर्‍यो । ‘पञ्चायतकालमा नै त्यो मान्यता स्थापित भएको थियो र २०४७ सालको संविधानको मस्यौदामा त्यसलाई आधार मानिएको थियो’ ती न्यायाधीशले भने, ‘अहिले त्यो आधारभूत सिद्धान्त नबुझे झै गरेर पत्र पठाएर बयानमा झै बोलाउनु दुःखद हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित नहुने