प्रतिवेदन बुझाउने कि नबुझाउने विवादमा अल्झियो महाअभियोग सिफारिस समिति

३१ भदौ, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबारे प्रतिवेदन बुझाउने कि नबुझाउने भन्नेमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा सदस्यहरु विभाजित भएका छन् ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भोलि संसदको कार्यालय सकिनुअघि नै प्रतिवेदन तयार पारेर सभामुखलाई बुझाउन चाहेका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरुले भने अध्ययन नै पूरा नभएको बताएका छन् ।

सिफारिस समितिमा रहेकी माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले भने भोलिसम्म प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउनुपर्ने बताइन् । समितिका अर्का सदस्य एवं कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माका अनुसार सचिवालयले प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाएको छ ।

समितिका अब बस्ने बैठकबाट निष्कर्ष, निर्णय र सुझाव खण्ड तयार पार्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘भोलि निर्णय गरेर प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिँदै संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी छ ।’

भोलिकै संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी भए पनि अब त्यो सम्भावना टर्दै गएको उनले बताए । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रक्रिया लम्ब्याउन चाहेको र केही सदस्यहरुको भूमिका पनि त्यस्तै भएकाले भोलिकै संसदको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावना कम देखेको उनले बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘पदीय आचारणअनुसार काम नगरेको कारण महाअभियोग लगाउनुपर्नेमा कुनै द्विविधा देखिन्न । भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्नुपर्छ ।’

यसरी दर्ता भएको प्रतिवेदनलाई नयाँ संसदले निरन्तरता दिनसक्ने कांग्रेस सचेतक विश्वकर्माको तर्क छ ।

तर एमाले सांसदहरु भने यसमा सहमत छैनन् । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोरखेल खोजेको डकुमेन्टहरु नै नआएको बताए । उनले अघि भने, ‘त्यसको अध्ययनको जगमा उहाँमाथि महाअभियोग लाग्ने नलाग्ने होला नि । जब डकुमेन्टहरु नपाएपछि निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुन्छ ।’

उनले यो महाभियोग आगामी संसदमा जाने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए । उनले अघि भने, ‘यो संसदले होइन, केही सदस्यले लगाएको अभियोग हो । अर्को संसदले तिनै मान्छेहरु आउँछन् भन्ने छैन । त्यस्तो परिस्थितिमा स्वतः सर्ने होइन ।’

जबरा सर्वोच्च जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने अनुमान नगर्ने भन्दै उनले संसद नै नरहेपछि शुन्यतर्फ जानसक्ने सम्भावना रहेको बताए ।