प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र : सरकारको निर्णय जानकारी गराऊ

९ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदका निर्णयबारे आफूलाई नियमित रुपमा जानकारी नगराइएको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पत्र पठाएरै ‘मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबारे नियमित रुपमा जानकारी नगराइएको’ मा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

‘मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयबारे यहाँबाट नियमित जानकारी गराइएन भन्ने राष्ट्रपतिको गुनासो रहेछ, त्यही अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयले पत्र पठाएर चासो देखाएको हो’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘त्यो पत्र मुख्य सचिवज्यूसमक्ष पेश भएपछि के गर्ने टुंगो लाग्नेछ, तर अहिले मुख्य सचिवज्यू विरामी भएर अस्पताल भर्ना भएकाले पत्र अघि बढेको छैन ।’

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ टीका ढकालका अनुसार, संविधानको धारा ८१ मा भएको विषयवस्तुबारे राष्ट्रपति कार्यालयले चासो दिएको हो । उक्त धारामा पाँचवटा विषयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ । पहिलो मन्त्रिपरिषदका निर्णय, दोस्रो संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयकवारे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउनुपर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, राष्ट्रपतिले यी दुई विषयमा अरु विवरण मागेमा त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुपर्छ ।

चौथो, नेपालको समसामयिक परिस्थितिबारे समेत राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने पाँचौं विषय, वैदेशिक सम्बन्ध सम्बन्धी हो ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, नागरिकता विधेयकबारेको निर्णय आफूलाई जानकारी नै नगराई संघीय संसदमा पेश भएको भएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री देउवासँग असन्तुष्ट थिइन् । सरकारले संघीय संसदमा पेश गर्ने हरेक विधेयक मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमाथि संघीय संसदमा पेश हुने विधेयकबारे सूचित हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीको असन्तुष्टि बढेको हो ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू र राष्ट्रपतिज्यूबीच नियमित रुपमा भेटघाट हुने गरेको छ । तर भेटघाटका क्रममा संविधानतः भइरहनुपर्ने र हुनुपर्ने (धारा ८१ को विषयवस्तु) भएको थिएन’ राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ ढकालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कतिपय विधेयक सम्बन्धमा मन्त्री आएर पनि जानकारी गराउनुभयो । तर नागरिकता विधेयक हामीले मिडियाबाट थाहा पाएको हो ।’

प्रधानमन्त्रीका कानूनविज्ञ केशव जोशी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच नियमित रुपमा भेटघाट हुने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, नियमित भेटघाटमा हुने कुराकानी नै ‘यही विषय’ हो । उनले यही विषय भनी संविधानको धारा ८१ मा रहेको जानकारी गराउनुपर्ने विषयवस्तु तर्फ संकेत गरेका हुन् । उनी भन्छन्, ‘लिखित रुपमा जानकारी गराइराख्नु पर्दैन ।’

राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ ढकालका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदका निर्णय र संघीय संसदमा पेश गर्ने विधेयकबारे राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था केही महिनादेखि टुटेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकबारे आफू प्रधानमन्त्रीबाट ‘अपडेटेड’ हुन चाहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले कतिपय अवस्थामा त प्रधानमन्त्री देउवालाई बोलाएर समेत जानकारी मागेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको चासोबारे प्रेस विज्ञ ढकाल भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे लिखित र प्रमाणित प्रति राष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराउनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको विषय समेत हो ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार, कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री व्यस्त भएमा मन्त्री पठाएर भएपनि विधेयक, मन्त्रिपरिषदका निर्णय लगायतका विषयमा अवगत गराइएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने क्रममा कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दी राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए भने कतिपय अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की समेत शितल निवास पुग्थे ।

प्रेस विज्ञ ढकालले भने, ‘संविधानको व्यवस्था जे छ । त्यो कार्यान्वयन होस् भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना हो । यस्ता विषय कसरी जानकारी गराउने ? प्रधानमन्त्रीज्यूमा भर पर्ने हो ।’

राष्ट्रपति कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार, कतिपय निर्णयबारे पछि जानकारी भएपनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई आपत्ति थिएन ।कतिपयमा भने उनले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुअघि र प्रस्ताव तयार हुनासाथ आफूलाई जानकारी हुनुपर्ने भन्नेमा ‘चासो’ थियो ।

खासगरी मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणिकरण भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका प्रस्ताव र निर्णयहरुमा आफूलाई ‘पूर्वजानकारी हुनुपर्ने’ राष्ट्रपतिको चासो थियो ।

कैदीहरुको कैद मिनाहा, संसदमा पेश हुनुपर्ने विधेयक, राष्ट्रपतिबाट वितरण हुने पदक र विभुषण लगायतका विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले निर्णय हुनुअघि नै आफूलाई जानकारी गराउनुपर्ने विचार राखेकी हुन् ।

असल चालचलन भएका कैदीबन्दीबारे कारागार प्रशासनको मूल्यांकनमा सरकारले सिफारिस गर्छ भने राष्ट्रपति कार्यालयले कार्यान्वयन गरेपछि लागू हुन्छ । संसदबाट पारित हुने विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । पदक, विभूषण समेत यस्तै प्रक्रियाबाट गुज्रिन्छन् । यस्ता विषयमा पूर्वजानकारी हुनुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ ।

‘कतिपय विषय राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयन हुने खालका छन् । कैद मिनाहा, पदक विभूषणजस्ता विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने, तर कस्ता व्यक्ति सिफारिस हुन्छन् भन्नेबारे जान्ने बुझ्ने समय नदिने अवस्था देखियो’ राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ ढकाल भन्छन्, ‘अनि निर्णयको अपजस चाहिँ राष्ट्रपतिले र राष्ट्रपति कार्यालयले खेप्नुपर्ने अवस्था आयो । सरकारलाई यस्ता विषयमा अगाडि नै जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने महशुस हुनुपर्ने होला ।’

नागरिकता विधेयकबारे जानकारी नगराइएको भन्ने आधारमा मात्रै प्रमाणिकरण रोक्नु उचित नहुने प्रधानमन्त्रीका कानून विज्ञ केशवराज जोशीको धारणा छ । ‘पहिलो विधेयक फिर्ता गर्दा यो कुरा भन्नुपर्थ्यो । अहिले प्रमाणीकरणको निर्णय नगर्नुको कारण यही हो भने त्यतिबेला नै भन्नुपर्ने थियो’ उनी भन्छन्, ‘यसैलाई आधार देखाएर विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो भने पनि शीतल निवास औपचारिक रुपमा बोल्नुपर्छ ।’

राष्ट्रपति कार्यालय भने अहिले आएर आफ्नो असन्तुष्टि बाहिर आएको भन्ने सन्देश नजाओस् भन्नेमा सचेत हुन खोजेको देखिन्छ । प्रेस विज्ञ ढकाल अहिलेमात्रै नभएर अघिल्लो सरकारले समेत राष्ट्रपतिलाई सूचित गराउने विषयलाई प्राथमिकता नदिएको र अहिले चासो प्रकट भएको बताउँछन् ।

एक्कासी निर्णय गराउनुको साटो पहिले विषयवस्तुबारे जानकारी गराउने, एजेण्डाबारे सूचना दिने गरेको भए हुने थियो भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना हो । ‘यस्ता निर्णयहरु कहिले दुई, कहिले तीन महिनापछि निर्णय पठाएको हुन्छ । यो तरिका भएन’, प्रेस विज्ञ ढकाल भन्छन्, ‘उहाँहरुलाई राष्ट्रपति कार्यालय कागज ठेल्ने अड्डा हो भन्ने लाग्ला । संविधानको भावना र मर्म त्यो होइन ।’