+
+

माथिल्लो अरुण पनि माग्यो भारतले

भारतले पछिल्ला महिनाहरुमा नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न तीव्र इच्छा जाहेर गरिरहेको छ । यही बेला माथिल्लो अरुण पनि भारतको उच्च चासोमा परेको हो ।

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७९ असोज १२ गते ७:३२

१२ असोज, काठमाडौं । भारत सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि आफैंले बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यदि भारत सरकारले मागे बमोजिम माथिल्लो अरुणको निर्माण अनुमतिपत्र दिइएमा अरुण बेसिनमा यो भारत सरकारको लगानीमा बन्ने चौंथो परियोजना हुनेछ । तर, भारतको यो प्रस्तावमा नेपाल सरकार भने सकारात्मक देखिएको छैन ।

अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारत सरकार अन्तरगतको सतलज विद्युत निगमले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अनुमति पाइसकेको छ भने अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहितको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर बनाउने सहमति भइसकेको छ ।

माथिल्लो अरुण संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको आयोजना हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार भारत सरकारले पटक–पटक पत्र लेखेर माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि सतलजले बनाउने गरी अनुमतिपत्र दिन माग गरेको छ । ‘अरुण नदी बेसिनका सबै आयोजना आफैंले लिने भारत सरकारको प्रयास देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘माथिल्लो अरुण पनि भारतले आफ्नै लगानीमा बनाउन चाहेको छ, तर दिन सकिने सम्भावना भने कम छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार भारतले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना मात्रै नभएर किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना समेत आफूलाई दिन अनुरोध गरेको  छ । तर, किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना चीनको सीमा क्षेत्रमा पर्ने भएकाले दिन सकिने सम्भावना नरहेको ती अधिकारीले बताए । ‘माथिल्लो अरुण दिन सकिने÷नसकिनेबारे ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘किमाथांका अरुण र माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिन नहुने ऊर्जा मन्त्रालयको राय छ ।’

चीन सरकार किमाथांका अरुणमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गराएको छ । चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको आयोजना भारतलाई दिंदा भूराजनीतिक समस्या पनि निम्तिन सक्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सचेत गराएको छ ।

भारतले पछिल्ला महिनाहरुमा नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न तीव्र इच्छा जाहेर गरिरहेको छ । यही बेला माथिल्लो अरुण पनि भारतको उच्च चासोमा परेको हो ।

लगानी जुटाउँदै प्राधिकरण

माथिल्लो अरुणमा भारतको प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय छलफलमै रहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंग्याएर आयोजना निर्माणका लागि अघि बढाइसकेको छ । अर्धजलाशययुक्त यो जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र विद्युत् प्राधिकरणसँग छ । ३० भदौमा प्राधिकरणले एक कार्यक्रमका बीच ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमूना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थियो ।

चार अंकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) भएको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झण्डै आधा ऊर्जा उत्पादन हुने प्राधिकरणले बताएको छ । यो आयोजना तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने प्राधिकरणले बताएको छ । आयोजना निर्माण गर्न ंस्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहने तय भएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायत सहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने भनिएको छ ।

करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्ने छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुने छ ।

आयोजनाका हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनका उपकरणहरु विदेशबाट आयात गर्दा कुल लागतमध्ये करिब ३० देखि ४० प्रतिशत खर्च हुने र उक्त रकम वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त हुने डलरबाट भुक्तानी हुँदा यसले मुलुकको सोधनान्तर बचतमा समेत सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

३० भदौको कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने रुपान्तरणकारी आयोजनाका निर्माण पूर्वका तयारीहरु पूरा गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजानु पर्ने बताएकी थिइन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले आयोजना निर्माणका लागि तय गरिएका समयतालिका अनुसार तत्काल काम सुरु गरिनु पर्ने बताएका थिए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुण नेपालमा ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडालिटीमा निर्माण हुने बताउँछन् । ‘एचर्आडीसीएलको अगुवाइमा हुने सहवित्तीयकरणमा नेपालका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने छन्, यो ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडेल बन्ने छ, जसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक हलचल ल्याउने छ’,उनले भने ।

चार अंकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) भएको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झण्डै आधा ऊर्जा उत्पादन हुने प्राधिकरणले बताएको छ । यो आयोजना तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि छ । त्यसैले धेरैलाई सहभागी बनाएर नमूना परियोजनाको रुपमा फाष्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।

६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गर्ने तय भएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छन् । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) रहने छ । करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण सेयर निष्कासन गरी संकलन गरिने छ ।

सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने छ । सहवित्तीयकरणमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी छन् । समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट १२० दिनभित्र ऋण लगानीको टर्मसिट तयार गरी एक वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य छ ।

आयोजनाको निर्माण पुस २०८१ बाट सुरु गरी पुस २०८७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट हुँदैछ ।

आयोजनाको पूर्व तयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि पेश भएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । पहुँच मार्ग आगामी पुसबाट सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ ।

उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाइसकेको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

आर्थिक-सामाजिक विषयमा कलम चलाउने घिमिरे अनलाइनखबरको आर्थिक ब्युरोको संयोजक हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?