झ्याप्प-झ्याप्प किन गइरहेको छ बत्ती ? यस्तो छ ऊर्जा मन्त्रालयको निष्कर्ष

२६ असार, काठमाडौं । पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा देखिएको विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध तथा झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जाने (ट्रिपिङ) समस्याले चौतर्फी आलोचना बढाएको छ ।

विगतमा दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको मार खेपेका नेपालीलाई पुन: त्यही अवस्थाको झल्को दिने गरी पछिल्ला दिनमा बारम्बार विद्युत् अवरुद्ध हुन थालेको हो ।

समस्या बढ्दै गएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसको कारण र समाधानका उपाय अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदललाई विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको अवरोधको कारण पहिचान गरी समाधानका उपाय सुझाउन जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले नै थप निगरानी तथा समन्वय गरेर समाधानका कार्य अघि बढाउने जनाएको छ ।

ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयका अनुसार हाल देखिएको समस्यामध्ये करिब ६० प्रतिशत प्राविधिक कारण र ४० प्रतिशत व्यवस्थापकीय कमजोरी (मिस म्यानेजमेन्ट) छ ।

विशेषगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र ‘चेन अफ कमान्ड’ कमजोर बनेको र स्पष्ट कार्ययोजना अभाव देखिएकाले मन्त्रालयले प्रत्यक्ष निगरानी बढाएको जनाएको छ ।

सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार बत्ती जाँदा मन्त्रालयमा एकै मिनेटमा सयौँ फोन आउने गरेका छन्, तर प्राधिकरणका जिम्मेवार निकायमा त्यही स्तरको दबाब महसुस भएको देखिएको छैन ।

मन्त्रालयले विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि व्यवस्थापकीय सुधार र प्राविधिक पक्षको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।

यसैबीच ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका प्रदेश तथा डिभिजन प्रमुखहरूसँग भर्चुअल छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् सेवा सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो बनाउन वितरण प्रणाली चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उनले पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न भागमा देखिएको विद्युत् आपूर्ति समस्याको कारण र समाधानबारे जानकारी लिँदै वितरण प्रणाली सुधार तथा ग्राहक सेवालाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका थिए ।

उनले विद्युत् कटौती, पूर्वाधार मर्मत तथा मर्मतसम्भार कार्यबारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत उपभोक्तालाई पूर्वसूचना दिनुपर्ने, ग्राहकका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा सेवाप्रदायक निकायलाई थप जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले ट्रान्स्फर्मर लगायत विद्युतीय उपकरणहरूको गुणस्तरबारे विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताए ।

समस्या समाधानका लागि क्षेत्रीय, डिभिजन तथा शाखा कार्यालयहरूलाई तत्काल निर्णय गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेट अभाव वा खरिद प्रक्रियाको जटिलता देखाएर मर्मत तथा प्रतिस्थापनका काममा ढिलाइ हुन नदिन तल्लो तहसम्म अधिकार हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको हो ।

प्राविधिक पक्षमा मन्त्रालयले पछिल्ला दुईदेखि तीन वर्षभित्र जडान गरिएका केही विद्युतीय संरचना तथा उपकरणको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ट्रान्स्फर्मर र अन्य उपकरणहरूले अपेक्षा अनुसार कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् ।

झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जाने समस्याको वास्तविक कारण पहिचान गर्न मन्त्री श्रेष्ठले सातै प्रदेशका प्रमुख तथा विभिन्न डिभिजन कार्यालयका नेतृत्वसँग समेत भर्चुअल छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलले समस्या मौसमी नभई संरचनागत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

छलफलमा विद्युत् वितरण पूर्वाधारको ठूलो हिस्सा दशकौं पुरानो रहेको र पुरानै सञ्जालमा बढ्दो विद्युत् मागको भार थपिँदा समस्या जटिल बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई ‘पूर्वाधारको रोग’ को संज्ञा दिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार हटलाइन नम्बर ११५० र ११५१ मा प्राप्त गुनासा तत्काल समाधान गर्ने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । तर, गुनासो आएपछि समाधान गर्नुमात्र नभई गुनासो आउनै नपर्ने प्रणाली विकास गर्नु मुख्य लक्ष्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनका अनुसार त्यसका लागि तारदेखि ट्रान्स्फर्मरसम्म, सबस्टेसनदेखि फिडरसम्म सम्पूर्ण पूर्वाधारको स्तरोन्नति आवश्यक छ । साथै, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापकीय सुधार पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।